युनिकोड
करिब ३० लाख जनसंख्या भएको काठमाडौँवासीका लागि नजिकै हराभरा जंगल होस्। प्रकृतिसँग रम्न चाहनेहरूका लागि त्यो जंगल सुरक्षित र सहज पहुँचमा होस्। त्यहीँभित्र वन्यजन्तुहरू खुलारुपमा विचरण गरेको अवलोकन गर्न पाइयोस्।
काठमाडौँ घुम्न आउने देशी–विदेशी पर्यटकलाई केही समय त्यहीँ भुलाउन सकियोस्। वन्यजन्तुले पनि चिडियाखानामा जस्तो थुनिएको अनुभव गर्नु नपरोस्। स्कुले बालबालिकालाई वन्यजन्तुबारे परिचित गराउन एउटा सुलभ गन्तव्य होस्। प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूका लागि एउटा स्रोतकेन्द्र बनोस्।
यही सोच राखेर भक्तपुरको सूर्यविनायक जंगललाई राष्ट्रिय प्राणी उद्यान (खुला चिडियाखाना) को रूपमा विकास गर्ने योजना बनेको धेरै भयो। जति राम्रो सोच राखेर काम अघि बढाइए पनि सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने शैली त उही न हो। एक दशकभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई नै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन।
उद्यानका लागि २४५.१६५ हेक्टर वन उपलब्ध छ। कार्यालय र कर्मचारी राखिएका छन्। तर, उनीहरूले काम पाएका छैनन्। थालिएका कामहरू अधुरा र अलपत्रजस्तै छन्। राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुने हो, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन।
मुख्य कार्यालय निर्माण, त्यसका लागि फर्निचर खरिद, कम्पाउन्डको पर्खाल निर्माण, पार्किङ स्थल व्यवस्थापनको काम भइसकेको छ। वन्यजन्तुको उद्धारका लागि पिँजडा निर्माणको काम पनि भएको छ। हाल उद्यानमा चौध प्रजातिका स्तनधारी प्राणी र दुई सय प्रजातिका चरा छन्। तर, अहिलेसम्म चार किल्लासमेत नतोकिएको राष्ट्रिय प्राणी उद्यानका व्यवस्थापन अधिकृत राम इकबाल दास बताउँछन्।
‘डीपीआरको ड्राफ्ट तयार भएर अनुमोदनको प्रक्रियामा छ,’ उनी भन्छन्, ‘बस्नको लागि कार्यालय भयो, क्षेत्र भयो तर कुन कानुनअन्तर्गत चल्ने, त्यो स्पष्ट भइसकेको छैन। चार किल्ला नै घोषणा भएको छैन। हाल उद्यान कार्यालयका कर्मचारीले रुखबिरुवा कसैले काटेको छ-छैन हेर्ने, त्यहाँको जमिन कसैले अतिक्रमण गरेमा रोक्ने कामबाहेक अरू केही गर्न सकेका छैनन्।’
कार्यालयमा कर्मचारी राखेको नै सात वर्ष भइसकेको छ।
‘भन्ने हो भने हामीलाई लाज पनि लागिरहेको छ। किनकि, हामी निकुञ्जमा चौबीसै घण्टा खटेर आएको कर्मचारी यहाँ बिनाकाम बस्नुपरेको छ,’ दासले भने।
किन भयो ढिलाइ?
प्राणी उद्यान बन्नमा एक दशकभन्दा बढी समय लाग्नुको विविध कारण रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्य बताउँछन्। डीपीआर बनाउन समय लागेको, मोडालिटी स्पष्ट नभएको, नियमावलीहरू पनि भर्खर बन्न थालेको उनको भनाइ छ।
आचार्य भन्छन्, ‘बल्ल त ऐननियमहरू आयो, यसपछि मापदण्ड बनेर संस्थागत संरचना तयार गरेपछि बल्ल काम हुन्छ, समय त लाग्छ यसको लागि।’
आर्थिक अभावले पनि ढिलाइ भएको आचार्य सुनाउँछन्। आचार्यका अनुसार उद्यान निर्माणमा १० देखि १५ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ।
‘यति धेरै पैसा नेपाल सरकारले उद्यानको लागि लगानी गर्न नसकेको कारण पनि बढी समय लागेको हो,’ आचार्य थप्छन्, ‘अन्य पूर्वाधार विकासका कुराहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरेको हुनाले पनि यो योजना पछाडि पर्यो।’
दासले वर्षैपिच्छे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक परिवर्तन भइरहने हुनाले पनि ढिलाइ भएको बताए।
मन्त्रिपरिषदले वि.सं. २०७१ मा सूर्यविनायकमा नेपालको पहिलो प्राणी उद्यान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस प्राणी उद्यानलाई हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले हेर्ने गरेको छ।
वन्यजन्तुको विषयमा आम जनतालाई शिक्षा दिने र त्यसबारे अनुसन्धान गराउने उद्देश्यका साथ उद्यान स्थापनाको निर्णय भएको थियो।
प्राणी उद्यान एउटा त्यस्तो अवधारणा हो, जसलाई सुधारिएको चिडियाखाना भन्न सकिन्छ। यहाँ वन्यजन्तुले धेरै क्षेत्रफलमा आफू थुनिएको महसुस ज्यादा नगरी बाँच्न पाउँछन्। उद्यानका लागि २४५.१६५ हेक्टर वन उपयोग भएको छ।
प्राणी उद्यानबाट केही हदसम्म राष्ट्रिय निकुञ्जमा जस्तै मनोरञ्जन छोटो समय र कम लागतमा नै लिन सकिन्छ।
काठमाडौँका बीसपच्चीस लाख मान्छेलाई मनोरञ्जनको निम्ति एउटा यस्तो किसिमको ठाउँ आवश्यक छ भनेर यो योजना सुरु गरिएको सूचना अधिकारी आचार्य बताउँछन्।
‘चिडियाखानामा जनावरको स्वास्थ्यको खासै ध्यान दिइँदैन। जनावरहरूको लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र नै हुन्छ। तर त्यहाँ सबै पर्यटकहरूलाई अवलोकन गर्न जान सक्दैनन्। त्यसैले जनावरहरूलाई थुनिएको महसुस कम मात्रामा मात्र हुने तरिकाले प्राणी उद्यानको स्थापना गर्न लागेको हो,’ दास भन्छन्।
‘आक्रामक भएका वन्य जन्तुहरू जसले समाजमा धेरै हानिनोक्सानी पुर्याइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता जनावरहरूलाई खुला ठाउँभन्दा यस्तो उद्यान क्षेत्रमा ल्याएर राख्न उचित हुन्छ। जसले गर्दा वन्य जन्तुको पनि सही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे।
सूचना अधिकारी आचार्य उद्यान कहिले बनिसक्छ, भन्न नसक्ने बताउँछन्।
‘नेपालमा दुई वर्षमा बन्छ भनेको संविधान बन्नलाई नै आठ वर्ष लाग्छ। अब प्राणी उद्यान बन्न यति समय लाग्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘यदि यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेर काम गर्ने हो भने चाहिँ चार–पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’
हामीलाई दिए छिटो काम सक्छौँः राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
सदर चिडियाखाना सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कार्यालय इन्चार्ज सत्यनारायण साह आफूहरूलाई जिम्मा दिए चाँडै काम सक्ने बताउँछन्।
भन्छन्, ‘हामी वा हामीजस्तो संस्थालाई दियो भने चाहिँ उद्यान छिटो बन्न सक्छ। जिम्मा दिए हामी काम गर्न तयार छौँ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण विभागले राम्रो सँग काम नगरेको हुनाले नेपाल सरकारले पनि प्राणी उद्यान आफ्नो कोषलाई दिन खोजिरहेको उनको दाबी छ।
तर, आचार्य सरकारले बनाएर दिएको चिडियाखाना चलाएजस्तो नयाँ बनाउन सजिलो नहुने बताउँछन्।
‘जावलाखेलको पूर्वाधार पनि सबै राणाकालदेखि सरकारले नै बनाएर ठिक्क पारेको ठाउँ दिएर राष्ट्रिय प्रकृति कोषले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेको हो। नयाँ चिडियाखाना बनाएको अनुभव उहाँहरूलाई पनि छैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘सानो चिडियाखानालाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अनुभव भए तापनि नयाँ बनाउने अनुभव कोषलाई पनि छैन।’
दास भने कामको जिम्मेवारी जसले पाए पनि आम्दानी सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने तर्क गर्छन्।
थप तस्बिर:
प्रतिक्रिया