शेष घलेविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विवादका दुई पक्ष एकअर्काविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। 

यसअघि संघका अध्यक्ष बद्री केसीसहित सबै पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएकामा अहिले केसी पक्षधर पनि सोही आरोप लगाएर उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिका संयोजक शेष घलेविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका छन्।

केसी नेतृत्वको कार्यसमितिकै उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सचिव टीका गुरुङ, सहकोषाध्यक्ष कृष्णप्रसाद तिमल्सेना लगायतले उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिका संयोजक शेष घलेविरुद्धको मुद्दामा आज (मंगलबार) पहिलो सुनुवाइ न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा भएको छ। 

घलेले सर्वोच्च अदालतको गत साउनमा जारी आदेशको अवज्ञा गरी कार्यान्वयनमा पनि अवरोध सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेशमार्फत बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैधता प्रदान गरेको थियो।

घलेले भने त्यसअघिको अर्को आदेशअनुसार आफ्नो नेतृत्वको समितिले एकता महाधिवेशन गराउने भएकाले एनआरएनए कार्यालय खाली गराउन पत्राचार गरेका थिए।

अहिले एनआरएनएको आगामी महाधिवेशन घले र केसीमध्ये कसको नेतृत्वको समितिले गराउने भन्ने विवाद पनि सर्वोच्चमै पुगेको छ।

यस्तो छ निवेदनको मुख्य व्यहोरा:
हामी निवेदकहरू गैरआवासीय नेपाली संघको मिति २०८०/०६/३० देखि मिति २०८०/०७/०५ सम्म भएको ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित गैरआवासीय नेपाली संघको सन् २०२३-२०२५ कार्यकालको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (कार्य समिति) का पदाधिकारीहरू हौँ।

हामी संघको ११ औँ कार्यसमितिमा निर्वाचित हुनुपूर्व संघको १० औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्बन्धित विवाद निरुपण गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रिट निवेदन नं. ०७९-WO-१५०७ मा आदेश भएको र उक्त आदेशअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट उक्त आदेशको प्रकरण नं. ३९ को खण्ड क. र खण्ड ख. अनुसार कुनै पनि उच्च स्तरीय समिति गठन भएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विधिवत् रूपमा गठन नभएको एनआरएनए उच्च स्तरीय समितिको संयोजक भनी विपक्षी डा शेष घलेले कार्य गरिरहेका छन्।

विपक्षीले हामीसमेत निवेदक भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदन नं. ०८०-WO-११५७ को अन्तिम आदेशको प्रकरण नं. १५ मा "विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवधिक रुपमा २/२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवेशनहरु एक अर्काको मातहतका रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग हुने भएकोले दशौं महाधिवेशनको वैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधान बमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनैपर्ने त्यसपछिको महाधिवेशनसमेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको वैधतामा स्वतः प्रश्न उत्पन्न हुने भनी गरिएको तर्कको कानुनी, न्यायोचित एवं विवेकसम्मत आधार देखिन आएन" भन्ने व्याख्या गरी संघको ११ औं कार्य समितिको कार्य समितिको पदावधि स्वतन्त्रता, अधिकार एवं सार्वभौमिकता सुनिश्चित हुने आदेश गरेको छ। यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको रिट निवेदन नं. ०८०-WO-११५७ बाट वैधानिक ठहर भएको ११ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अवैध भएको र उक्त महाधिवेशन खारेज भइसकेको भनी विपक्षीबाट रिट निवेदन नं. ०८०- WO-११५७ को अन्तिम आदेशको अवहेलना गरी मिति २०८१/१२/१७ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको गरेका छन्।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिकूल हुने विज्ञप्ति एवं सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या स्वीकार नगर्ने, अवैध र अमान्य भएको भनेर उल्लेख गर्ने विपक्षीको कथन अदालतको फौजदारी अवहेलना हो।

विपक्षीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फौजदारी अवहेलना वक्तव्य र कथनबाट मात्र नगरी कर्मबाट पनि गरेका छन्।

सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकूल हुने गरी ११औं कार्य समितिको दैनिक प्रशासन एवं जिम्मेवारीमा खलल पुग्ने गरी हुल हुज्जत, संघको कार्यालयमा हुल हुज्जत गर्ने, कर्मचारीलाई गाली गलौज गर्ने, काम कारबाहीमा बाधा पुग्ने कार्य विपक्षी र विपक्षीको मत-सल्लाहमा भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वच्छ कार्यान्वयनलाई चुनौती दिने गरी भएका यस्ता फौजदारी अपहेलना जन्य कार्य दण्डित हुनु अदालतको आदेशको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको निमित्त मात्र आवश्यक नभई कानुनको शासनको अनिवार्यता पनि हो।

अतः विपक्षी एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेबाट सम्मानित अदालतको रिट निवेदन नं. ०८०-WO-११५७ स्पष्ट आदेशको गलत व्याख्या गरी, सम्मानित अदालतको आदेश जानाजान पालना नगरी सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलन गरेको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष आफैँ यथाशीघ्र स्वयं हाजिर हुन आउन भनी म्याद दिई बयान लिई नेपालको संविधानको धारा १२६ (१) र धारा १२८ (४) एवं न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) र दफा १७ (४) बमोजिम फौजदारी अवहेलनाजन्य कार्यमा हदैसम्मको सजाय गरी पाऊँ।