युनिकोड
जारी भएको दुई दशकपछि बल्ल आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण ऐन २०५५ कार्यान्वयन हुने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले लगेको प्रस्ताव वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएपछि ऐन कार्यान्वयन हुने भएको हो।
यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघिको अनुसन्धानमा बालबालिकामा अधिक रूपमा पाइएको आयोडिन र त्यसबाट सिर्जित स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला गरेको छ।
ऐन जारी भएको सूचना २०५५ माघ १ को राजपत्रमा प्रकाशन भए पनि ऐनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिबाट प्रारम्भ हुने उल्लेख थियो।
तर, त्यसयताका सरकारले कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नगर्दा ऐन लागू भएको थिएन। जसका कारण ऐन कार्यान्वयन तथा नियमनका लागि नियमावली तथा निर्देशिका बनाउन सकिएको थिएन।
साढे २ दशकपछि अब भने मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी काम अघि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऐन २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
योसँगै बनेको २६ वर्षपछि ऐन कार्यान्वयन हुन लागेको हो।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखा प्रमुख लीलाविक्रम थापाका अनुसार नेपालमा विगतका मापदण्डका कारण बालबालिकालाई आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन खुवाइँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएको तथ्य मन्त्रालयले नै एक दशकअघि गरेको अनुसन्धानले देखाएको थियो।
सन् २०१६ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको सूक्ष्म पोषक तत्त्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा ६ देखि ९ वर्षका बाबालिकाकाको पिसाबमा ३०० माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा ३ सय १४ भेटिएको थियो।
जसका कारण उच्च रक्तचाप, थाइरोइडजस्ता समस्या देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन्।
व्यावहारिक रूपमा अभ्यासमा आए पनि राजपत्रमा ऐनको सुरुवात तथा क्षेत्रसहितको विवरण प्रकाशनको सूचना जारी नगरिँदा नियमावली तथा निर्देशिका आदि बनाएर देखिएका स्वास्थ्य समस्या समाधानमा समेत अड्चन आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।
‘अब स्वास्थ्य, कृषि तथा सम्बद्ध मन्त्रालय मिलेर मापदण्ड परिमार्जन वा अरू आवश्यक काम गर्न सहज हुनेछ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया