युनिकोड
नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म सडक आन्दोलन नछोड्ने अडान लिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि वैशाख १२ गते संसद् बैठक आह्वान गर्दै शिक्षकहरूलाई कार्यस्थलमा फर्कन आग्रह गरेको थियो।
तर शिक्षकहरूले भने सडकबाट हातमा ऐन लिएर मात्रै विद्यालय फर्किने भन्दै आन्दोलन जारी राखेको छन्। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने बताउँछन्।
‘संसद् बस्दैमा हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनौँ। ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन टुंगिदैन,’ उनले भने, ‘संसद् सुरु हुनुअगाडि उपसमितिले छलफल गरेर संसदबाट ऐन पास हुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसपटक आश्वासन लिएर फर्किनेवाला छैनौँ। अर्को नयाँ सम्झौता बोकेर फर्किनेवाला छैनौँ। ऐन जारी गर्नुपर्छ, बाटोबाटै धन्यवाद दिएर जान्छौँ।’
नेपाल शिक्षक महासंघ अर्को मूर्खता दोहोर्याउन चाहँदैन। हिजो पो ऐन जारी हुने परिस्थिति थिएन र हामीले सहमति गर्यौँ। आज त ऐन जारी हुने अवस्था छ। अब सहमति गर्नुको कुनै अर्थ छैन। अब ऐन जारी गराउने हो, त्यही ऐन बोकेर विद्यालय फर्किने हो। नियमित काम सुरु गराउने हो। कुनै अरु उपाय छैन्,’ अध्यक्ष सुवेदीले थपे।
महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा राज्यका पदाधिकारीको बोलीमा पत्यार नभएको बताउँछन्।
‘बिदामा काम गरेर पनि विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्छौं’
ऐन जारी नभएसम्म सडक नछोड्ने शिक्षकका अडानले ७० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि ठप्प बनेको छ। शिक्षक आन्दोलनले एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कक्षा १२ को परीक्षा र भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ। वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेदेखि सुरु हुन्छ अनिश्चित छ। तर महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी विद्यार्थीलाई मारमा नपार्ने दाबी गर्छन्।
‘विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएपछि बिदामा पनि पढाउँछौँ। विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन् हुँदैन। केही दिनको विद्यालय बन्द, केही दिनको शैक्षिक क्षतिको कुरालाई सामान्य रूपमा लिन आग्रह गर्दछौँ,’ उनले भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघको तर्फबाट जति कार्यदिन शैक्षिक क्षति हुन्छ, बिदाको दिन पनि पढाएर क्षतिपूर्ति गर्छौं। तर यो महाअभियानलाई साथ दिन म अभिभावक र विद्यार्थीलाई आग्रह गर्छु।’
शिक्षक आन्दोलन नरोक्ने अडान लिइरहेको समयमा सभामुख सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन्। घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धी विषयहरू नै बढी प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए।
उनले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखी टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको बताए। बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘अब आह्वान भएको अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जानु सम्भव छैन। किनभने बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनभने बजेट जेठ १४ गतेभित्रमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ। कानुनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।’
तर, त्यसअघि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पभिडियो सन्देश जारी गर्दै शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न संसद् बैठक आह्वान गरेको बताएकी थिइन्।
‘विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरियोस् भन्ने उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १२ गते १ बजे संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गरेको छ,’ उनले भनेकी छन्।
ईसीडीका शिक्षकलाई दरबन्दी दिन माग
ईसीडी शिक्षकको तलब २ हजार बढाउने मन्त्रालयको प्रस्तावलाई शिक्षक महासंघले अस्वीकार गरेको छ। बालविकास कक्षा (ईसीडी) लाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नु पर्ने र तलब बढाउनु पर्ने मागमा शिक्षा मन्त्रालयले पाइरहेको तलबमा दुई हजार रूपैयाँ संघीय सरकारले थप गर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको थियो।
महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।
‘२ हजारको चकलेट कसैले खाँदैन। हामीले दरबन्दी मागेका हौँ, ईसीडीका शिक्षकलाई दरबन्दी दिनुपर्छ,’ भने।
सरकारले ईसीडी शिक्षकको लागि मासिक १७ हजार रूपैयाँ तलब निर्धारण गरेको छ। संघले १० हजार र स्थानीयबाट थप ७ हजार रूपैयाँ तलब दिने गरिएको छ। तर, कतिपय स्थानीय सरकारले थप तलब नदिएको भन्दै ईसीडीका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्।
देशभर ३२ हजार आठ सय ६१ सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षा छन्। कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये ७६ दशमलब ९ प्रतिशत बालबालिकाले ईसीडी पढ्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
कक्षा १२ को वर्षिक परीक्षा अनिश्चित
वैशाख ११ गते सञ्चालन हुने कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा अनिश्चित बनेको छ। एसईईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण बहिष्कार गरेका शिक्षकहरूले कक्षा १२ को परीक्षामा सामेल नहुने निर्णय गरेसँगै परीक्षा अनिश्चित बनेको छ।
कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा करिब ५ लाख विद्यार्थी सामेल हुँदै छन्। शिक्षक आन्दोलनका कारण परीक्षाको तयारी समेत रोकिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा महासंघको घोषणाका कारण परीक्षाको पूर्वतयारीमै अलमल भएको बताउँछन्।
परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले गर्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रभावित भएको छ।
‘विद्यार्थीको भविष्यलाई लिएर शिक्षकहरू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ होला। ५ लाख विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको विषयमा सबै गम्भीर बन्नु पर्छ। यस वर्ष एसईईमा सामेल भएका र कक्षा १२ को परीक्षा दिन तयार भएका १० लाख बालबालिका छन्,’ उनले भने।
शिक्षकहरूको पेसागत विकासको विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै शर्माले सरकार र शिक्षक दुवैलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया