युनिकोड
१२ दिनदेखि सडक आन्दोलन गरेका शिक्षक र सरकारबीच सहमति हुन नसक्दा ७० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक गतिविधि ठप्प बनेको छ। शिक्षक आन्दोलनले कक्षा ८ र एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, कक्षा १२ को परीक्षा र भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ।
धेरै विद्यालयको लिने वार्षिक परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशन पनि रोकिएको छ।
१७ महिनादेखि संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल भइरहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सहमति जुटाउन लागिपरेको छ। संसदको शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा पनि छलफल चलिरहेको छ। तर, सहमति जुट्न सकेको छैन।
नेपाल शिक्षक महांसघले पहिलेको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि नबढेसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने जनाएको छ। महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग आइतबार भएको बैठकमा शिक्षकहरूको माग समेटिएको २४ बुँदे पत्र पनि बुझाएको छ।
सहमति हुन नसक्दा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख २ गते देखि सुरु गर्ने भर्ना अभियान अनिश्चित बनेको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने गरेका थिए। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार विद्यालय जाने उमेर समूहका करिब ४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्।
विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना २०७९–२०८८ ले ५–१२ वर्ष उमेर समूहका करिब ४.९ प्रतिशत बालबालिका बिद्यालयको पहुँच बाहिर रहेको देखाएको छ। आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा १–५ को खुद भर्नादर ९६.९ छ। आधारभूत तह (कक्षा १–८)को खुद भर्नादर ९५.११ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री यो वर्ष पनि भर्ना अभियान कार्यक्रम सुरु गर्ने बताउँछन्।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमा धेरै काम अगाडि बढिरहेको छ। शिक्षकको माग छिटो सम्बोधन गरेर विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार हनन् हुनबाट रोक्नुपर्छ,’ महानिर्देशक काप्रीले भने।
एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुने जोखिम
हरेक दिन १२ बजे माइतीघर मण्डलमा भेला हुने। त्यहाँबाट र्याली निकालेर बिजुलीबजार र बानेश्वरको बीचमा पुग्ने। तीन बजेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्ने र फर्किने। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीस्थित मालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शुभराज उपाध्यायको दैनिकी यही छ।
यस्तै हुम्लाबाट ५० जना शिक्षक शिक्षा ऐनका लागि दबाब दिन काठमाडौँमा होटलमा बसेका छन्। चैत्र १९ गते काठमाडौँ आएका उनीहरू १३ दिनदेखि आफ्नै खर्चमा बसेर आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्।
‘फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो। सरकार शिक्षा ऐन ल्याउन गम्भीर नबन्दा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित बनेको छ,’ हुम्लाको मदना देवी माध्यामिक विद्यालयका शिक्षक जयरुद्र राज ढकाल भन्छन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा शिक्षक आन्दोलनले एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुने जोखिम बढेको बताउँछन्।
‘बोर्डले गत वर्षदेखि नै एसईईको नतिजा असार ७ गते प्रकाशित गर्ने भनेर वार्षिक तालिका प्रकाशित गरेको थियो। परीक्षा सकिएको दुई सातासम्म पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न शिक्षकहरूलाई अभिमुखीकरण दिन सकिएको छैन। उत्तरपुस्तिका प्याकिङ गरेर राखिएको छ। गत वर्ष यो समयमा शिक्षकको अभिमुखीकरण सकिएको थियो,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘वैशाख २ गतेसम्म आन्दोलनरत शिक्षक सँग सहमति भयो भने ३ गते देखि एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने सोचेका छौँ। आन्दोलन लम्बियो भने एसईईको नतिजा पनि पछाडि सर्छ।’
यस वर्ष एसईईमा देशभरका ५ लाख १४ हजार ७१ विद्यार्थी सहभागी भएका छन्।
यस्तै, आन्दोलन जारी रहे वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुन लागेको १२ कक्षाको परीक्षा पनि प्रभावित हुन सक्छ।
‘परीक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षक सडकमा हुँदा परीक्षा सञ्चालन हुन समस्या देखिएको छ,’ उनले बताए, ‘शिक्षकहरूको पेसागत बढोत्तरी, पेसागत सुरक्षा तथा विद्यार्थीका आवश्यकता र अवसर दुवै प्राथमिक र संवेदनशील पक्ष रहेको जनाउँदै बोर्डले विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा उनीहरूको जीवन र भविष्यमा पुग्न सक्ने असरबारे शिक्षक महासंघलाई सचेत गराएको छ।’
अध्यक्ष शर्मा बोर्डले यस वर्ष २०५६ सालदेखि ०७२ सालसम्म १२ कक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेका विद्यार्थीहरूलाई मौका परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको जनाएका छन्।
‘४५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सामेल हुँदैछन्। शिक्षक आन्दोलन नटुंगिने हो भने परीक्षा सञ्चालन गर्ने नै समस्या हुने देखिएको छ,’ उनले भने।
विद्यार्थीको भविष्यलाई लिएर शिक्षक र सरकार दुवै जिम्मेवार हुनु पर्ने बोर्डका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्।
आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले भने कक्षा १२ को परीक्षामा सामेल नहुन शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।
विधेयकका ९१ दफामा सहमति, ७२ मा बाँकी
विद्यालय शिक्षा विधेयकको १६३ दफामध्ये ९१ वटा दफामा सहमति जुटेको छ। संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा ९१ वटा दफामा सहमति जुटेको हो। ७२ दफामा सहमति जुट्न बाँकी छ।
कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा विद्यालयबाट नै सञ्चालन गर्नेमा सहमति जुटेको छ। सरकारले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको थियो। समितिमा सरकारले ल्याएकै प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ।
२०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले विद्यालयको संरचना बदलेर कक्षा १२ लाई विद्यालयको अन्तिम तह हुने व्यवस्था गरेको थियो।
शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले साविकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् विघटन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अवधारणा ल्याएको थियो। तर १२ लाई माध्यामिक तह माने पनि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिदै आएको छ।
परीक्षा केन्द्र तोक्ने र उत्तरपुस्तिका प्रकाशन गर्ने जिम्मा मात्र प्रदेश सरकारले पाएको छ। बोर्डले परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रत्येक वर्ष २७ करोड ७० लाख रकम खर्च गर्ने गरेको छ।
ईसीडी शिक्षकको तलब २ हजार बढाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव
बालविकास कक्षा (ईसीडी) लाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्नु पर्ने र तलब बढाउनु पर्ने शिक्षक आन्दोलनको एउटा मुख्य माग हो। उक्त माग सम्बोधन गर्न अहिले पाइरहेको तलबमा दुई हजार रूपैयाँ संघीय सरकारले थप गर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको छ।
सरकारले ईसीडी शिक्षकको लागि मासिक १७ हजार रूपैयाँ तलब निर्धारण गरेको छ। संघले १० हजार र स्थानीयबाट थप ७ हजार रूपैयाँ तलब दिने गरिएको छ।
तर, कतिपय स्थानीय सरकारले थप तलब नदिएको भन्दै ईसीडीका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका छन्। देशभर ३२ हजार आठ सय ६१ सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षा छन्। कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये ७६ दशमलब ९ प्रतिशत बालबालिकाले ईसीडी पढ्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया