युनिकोड
शुक्रबार संसदीय समितिमा गत चैत्र १५ गते राजावादीले मच्चाएको अमानवीय वितण्डाबारेमा ज्ञानेन्द्र शाहलाई बोलाउनुपर्ने विषयमा भएको छलफल र सांसद जीवन परियारलगायतले राखेको मतको सम्मान गर्नुपर्दछ।
पूर्वराजाको कानुनी हैसियत केवल एक नागरिकसरह भएकाले त्यो विषयमा संसदीय समितिले उनलाई सीधै बोलाउन सक्ने कुरा छलफलयोग्य नै हो।
तर मेरो विचारमा संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यताका आधारमा त्यसो गर्न मिल्दैन।
किन?
१. उनी केवल नागरिक हुन्, संसद् नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ र सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ।
२. संसद्ले कार्यकारी अधिकार नभएको एउटा नागरिकलाई सिधै संसद्मा बोलाउन मिल्दैन, त्यसो गरिएमा स्वयं संसदीय गरिमाको मूल्य मान्यातामा प्रश्न उठ्छ।
३. कार्यकारी अधिकार सरकारमा भएको हुनाले त्यो वितण्डामा पूर्वराजाको संलग्नताको मात्राअनुसार करबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो।
किन कारबाही भएन भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसद्ले जवाफदेही बनाउन सक्छ।
तर एउटा नागरिकलाई सीधै संसद्मा बोलाउन मिल्दैन। त्यसको एउटा अपवाद छ- संसद्को विशेषाधिकार हनन भएको र महाभियोगको प्रश्न उठेको अवस्थामा भने संसद्ले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि झिकाउन सक्छ।
४. पूर्वराजालाई संसद्मा बोलाउने कुराले उनैको महत्त्व र गरिमा बढ्ने र उनी कार्याकारी अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुन् भन्ने सन्देश सम्प्रेषण हुन्छ र यसले संसदीय व्यवस्थाको मूल्य-मान्यतामा समेत ह्रास आउँछ।
तसर्थ उनलाई होइन, यो प्रकरणमा सरकारले उनलाई अहिलेसम्म किन कारबाही नगरेको भनेर सरकारलाई जवाफदेही बनाऔँ।
संसदीय समितिमा त्यो विषय उठाउने सांसद जीवन परियारलाई जजस्ता निम्न स्तरका गालीगलौज गरिएको छ, त्यो निन्दनिय र खेदजनक छ।
त्यस्तो गालीगलौजमा संग्नलाई भने संसदीय समितिले आफैँ छानबिन गरी आफैँ दण्ड, जरिवाना गर्न वा सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ।
आजै बिहान माननीय जीवन परियारसँग भेट भयो र यो विषयमा विस्तृत कुराकानी पनि भएको छ। यो बहसमा सबैलाई स्वागत छ।
प्रतिक्रिया