युनिकोड
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको छ।
आफूलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्ने माग राखी कुलमानले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।
कुलमानले रिटमा आफूलाई हटाउने निर्णय बद्नियतपूर्ण र गैरकानुनी दाबी गरेका छन्। उनले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाई आफूलाई काम गर्न दिने अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गरेर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। कुलमानको यो दोस्रो कार्यकाल हो। चार वर्षको कार्यकालमा चार महिना समय बाँकी थियो।
शाक्यले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। शाक्य नियुक्त भएसँगै सञ्चालक समितिको बैठक बसिसकेको छ। बैठकले दूरगामी निर्णयसमेत गरिसकेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको निवेदन पनि त्यही इजलासमा परेको छ। जसमा उनले आफ्नो पुरानो निवेदनमा कारबाही नगरी नयाँ विषयमा प्रवेश नगर्न माग गरेका थिए।
उनको निवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त निवेदनपत्रमा यस सम्मानित अदालतबाट २०७८ भदौ ८ मा मिसिल समेत झिकाउने आदेश भई मिति २०७८ असोज ५ मा सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन भनी आदेश भएको छ। त्यसपछि सुनुवाइको लागि अंक पुगी २०७७ जेठ १ देखि २०८१ माघ २१ सम्म पटकपटक पेसी सूचीमा चढेकोमा हेर्न नभ्याएको तथा बेच्न नबसेको जस्ता कारणबाट सुनुवाइ हुनसकेको छैन। २०८२ असार १० का लागि पेसी तोकिई चढी हाल विचाराधीन अवस्थामा छ।’
उनले निवदेनपत्रमा सुनुवाइ भई किनारा नभएको कारणबाट आफूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि बाँकी रहेको भए पनि पदाधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भई आएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले पदमा रही कार्य गरेबापत प्राप्त हुने आर्थिक लाभ समेतबाट वञ्चित भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘मैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा नदिएको तथा मलाई नहटाइएको अवधिभरि मेरो पद कायमै रहने भई उक्त अवधिको तलब भत्तालगायतका आर्थिक सुविधाहरू मैले पाउने निर्विवाद छ’, हितेन्द्रको निवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया