युनिकोड
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ।
आइतबार सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफलमा उक्त व्यवस्थासहित विधेयकको दफा २१ लाई बहुमतले पारित गरेको हो।
विधेयकमा विश्वविद्यालयको सभाको सभाध्यक्ष सहकुलपतिको रुपमा शिक्षामन्त्रीले गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ। बैठकले विश्वविद्यालयको उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीको नियुक्ति भने खुला प्रतिष्पर्धाबाट गर्ने सहमति गरेको छ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विश्वविद्यालयको कुलपति समेत खुला प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट प्राज्ञिक व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। एक जना प्रधानमन्त्रीले मात्र धेरै विश्वविद्यालयहरू हेर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क थियो।
तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलले प्रधानमन्त्रीलाई नै कुलपति बनाउने विषयमा मन्त्रालयको मस्यौदा र राष्ट्रियसभाको म्याण्डेडलाई अपनत्व गर्नुपर्ने बताइन्। उनले कुलपतिमा प्रधानमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिने कुरामा सर्वसहमति गर्न आग्रह गरिन्।
‘प्रधानमन्त्री कुलपति रहने कुरामा माननीयज्युहरूले राखेका धारणाहरूको सम्मान गर्दै सर्वसहमतिको हिसाबले संसदीय समितिले काम गरिरहेको जुन अभ्यास छ त्यसअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने सद्भावका साथका जुन कुरा आएको छ म यसलाई सम्मान गनै चाहन्छु,' उनले भने, ' प्रधानमन्त्रीलाई नै कुलपति राख्ने गरी जाउँ भन्ने माननीयज्यूको धारणालाई नै मन्त्रालयको मस्यौदा, राष्ट्रिय सभाको म्याण्डेडलाई नै अपनत्व गरेर जाने कि भन्ने कुरा मन्त्रालयका तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद देवेन्द्र पौडेलले दलीय प्रणालीमा स्थिर सरकार हुन नसक्ने भन्दै प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर ताकेर भनेको होइन। दलीय प्रणालीमा सहमतिमा प्रधानमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। भोलि अर्को सहमति होला। सहमतिअनुसार परिर्वन हुनुहोला। हामीले विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ सिफ्ट गरेर जाउँ भनेर तर्क गरेको हो,' उनले भने, 'भारतको केरलामै राम्रोसँग चलेका छन् विश्वविद्यालयहरू। त्यहाँ एक प्रकारको प्रणाली छ। एकेडेमिक व्यक्तित्वहरू प्रतिस्पर्धाद्वारा आउने जसले एकेडेमिक ज्ञानलाई प्रशासनिक ज्ञानमासमेत प्रयोग गर्न सकोस्। लगानीको लागि त राज्यकै स्वामित्वमा भएपछि समस्या भएन नि।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति वैज्ञानिक प्रतिष्पर्धाका आधारमा गरिनुपर्ने बताए। उनले लोकसेवाको आफ्नै पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली भएकोले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्त यसरी गर्न नहुने धारणा राखे। उनले कुलपतिसमेत प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था ठिक नभए पनि बाध्यताले सहमति गर्नुपरेको बताए।
शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर शिक्षा समितिमा आएको हो। सरकारले कैलालीको गेटामा रहेको गेटा मेडिकल कलेजको संरचनामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया