युनिकोड
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा माघ ३ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजालसले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो।
धरौटी माग गरिएको उक्त आदेश चित्त नबुझकोले साधारण तारेखमा बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ भनी लामिछानेले उच्च अदालतमा आज निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
गत पुस २१ गते रविसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम संगठित तवरले ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
यस मुद्दामा उनीहरूबाट जम्मा २ अर्ब ४१ करोड बिगो दाबी गरिएको छ।
प्रतिवादी कायम गरिएकामध्ये रवि र उनका व्यावसायिक साझेदार पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीको हिरासतमा रहेकै बेला काठमाडौँ झिकाएर प्रहरीले सरकारी वकिलसमक्ष बयान पनि लिएको थियो।
यस मुद्दाका अभियुक्तमध्ये जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहित अधिकांश फरार छन्।
यस मुद्दामा रविका नाममा सहकारी ठगीमा ५ करोड ८ लाख ६९ हजार ६३३ रुपैयाँ ५ पैसा बिगो कायम गरिएको छ। छविलाई रविलाई भन्दा बढी बिगो तोकिएको छ। छविका नाममा ५ करोड ७८ लाख ९६ हजार ४८० रुपैयाँ बिगो तोकिएको छ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रवि प्रबन्ध निर्देशक र छवि उपाध्यक्ष थिए। जीबी अध्यक्ष थिए।
सहकारीको रकम गैरकानुनी तरिकाले गोर्खा मिडिया नेटवर्क नामक कम्पनीमा लगेर बचतकर्तालाई ठगेको मुख्य अभियोग उनीहरूमाथि लगाइएको छ।
अदालतले तत्काल उनी निर्दोष हुन् भन्न नमिल्ने भनी आदेशमा लेखेको छ।
जीबी समूहकै सहकारी ठगीमा जोडिएका मुद्दामा उनले कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पोखरा र बुटवलस्थित उच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेका छन्।
कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उनले ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएका छन् भने रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा १ करोड रूपैयाँ धरौटी राखेर छुटेका हुन्।
अब उनले चितवनको सहारा चितवन सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा त्यहाँको जिल्ला अदालतले माघ २४ गते गरेको आदेशविरुद्ध पनि उच्च अदालतमा निवेदन दिने तयारी गरेका छन्।
चितवनमा उनीसँग ५४ लाख धरौटी मागिएको थियो।
प्रतिक्रिया