युनिकोड
सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बहस सकिएको छ।
न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा तीन दिनदेखि जारी बहस सकिएसँगै आजै थुनछेक आदेश आउने भएको हो। आइतबार सुरुमा रविका वकिलले बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहसपछि सरकारी वकिल र जाहेरवालाले जवाफी बहस गरेका हुन्।
सबै बहस सकिएकाले न्यायाधीश योगीले आजै आदेश सुनाउने तयारी गरेका छन्।
आफूविरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि लामिछाने गएको बुधबार अदालतमा हाजिर भएका थिए।
त्यसदिन बयान लिएर बिहीबारदेखि थुनछेक बहस सुरु गरिएको थियो।
पूरक अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएका २२ जनाविरुद्ध ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीहरूबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ को उपदफा (१) बमोजिम सहकारी संस्थालाई बिगो भराई पाउन माग गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९२ बमोजिम प्रतिवादीहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न पनि आदेश माग गरिएको छ।
हरेक प्रतिवादीको कहाँकहाँ संलग्नता देखिएको छ भन्ने पनि अभियोगमा खुलाइएको छ। रवि लामिछाने यसमध्ये १३ करोड रुपैयाँको हिनामिनामा संलग्न रहेको अभियोग छ। यसमध्ये ४ करोडभन्दा बढी रविको भागमा बिगो कायम हुनेछ।
उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सेयर लिँदा २ करोड रुपैयाँ सुप्रिम सहकारीबाटै भुक्तानी भएको पाइएको छ। सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रवि लामिछानेका नाममा रकम जम्मा भएको सहकारी संस्थाको लेखा हिसाब राख्ने जीसीएस बैंकिङ सफ्टवेयर प्रणाली, डे बुक तथा आन्तरिक भौचर र ऋण सम्बन्धी आन्तरिक पत्र समेतबाट खुलेको अभियोग छ।
लामिछाने समेत सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा विभिन्न मितिमा गरी कुल १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ लगेर हिनामिना गरेको आरोप छ। उक्त रकम सहकारी संस्थालाई फिर्ता गरेको नदेखिएको अभियोगमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया