नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी दायर मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चूडालको इजलासमा भएको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहान प्रकाशित गरेको उक्त इजलासको पेसी सूचीमा पहिलो नम्बरमा यो मुद्दा राखिएको थियो। इजलास सुरू भएलगत्तै सुनुवाइ अघि बढेको थियो। अब इजलासबाट आदेश आउन बाँकी छ।
बार अध्यक्ष घिमिरेविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दुई पानाको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा घिमिरेविरूद्ध मुद्दा अघि बढेको हो।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले एक कार्यक्रममा ‘प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा तथा आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलान गर्नको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति कपोलकल्पित, भ्रामक, झुटा र कुनै पनि न्यायकर्मीले सोच्नै नसक्ने भनिएको छ।
अफिसर अफ द कोर्टको रूपमा रहेका एक जिम्मेवार वरिष्ठ अधिवक्ताले यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिएकाले उनलाई अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग प्रतिवेदनमा गरिएको छ। साथै, भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यसको जनआस्थाप्रति कहीँ कतैबाट हुने आक्रमणलाई निषेध गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बार अध्यक्षविरुद्ध दुईपाने प्रतिवेदन– ‘अफिसर अफ द कोर्ट’बाटै भ्रामक प्रचार (पूर्ण पाठ)
अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भ्रमात्मक, आधारहीन, गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मविपरीतका अभिव्यक्तिहरू दिएको र विभिन्न सामाजिक सञ्लालहरूमा समेत प्रचारप्रसार गरी गराएको भन्दै अदालत प्रशासनले न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेकोले कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखेको छ।
बार अध्यक्षको घिमिरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट) मा छलफल गरेका थिए। घिमिरेको अभिव्यक्ति गम्भीर भएकाले कानुनी उपचारमै जानुपर्ने निकर्ष छलफलबाट निस्किएपछि अदालत प्रशासनलाई प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो।
न्याय परिषद्को सचिवालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी घिमिरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर खेद प्रकट गरिसकेको छ। परिषद्को बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको विषयलाई अन्यथा अर्थ लगाउनु कपोलकल्पित र दुरासयपूर्ण रहेको परिषद्ले भनेको छ। अध्यक्ष घिमिरेको टिप्पणी ‘आधारहीन कलुषित भावनाबाट ग्रसित एवं पूर्वाग्रही मनोदशाबाट गरिएको’ भनी परिषद्को विज्ञप्तिमा टिप्पणी गरिएको छ।
Shares

प्रतिक्रिया