युनिकोड
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरूद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको कारबाही अघि बढाउन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दुई पानाको प्रतिवेदन पेस गरेको पाइएको छ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा घिमिरेविरूद्ध मुद्दा अघि बढिसकेको छ। उक्त मुद्दा सोमबार नै दर्ता भए पनि मंगलबार मात्र रूजु भई नियमित पेसीको प्रक्रियामा चढेको छ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार, पेसी व्यवस्थापनका लागि अपनाइएको स्वचालित प्रणालीअनुसार मुद्दाको पहिलो पेसी कात्तिक १ गते तोकिएको छ।
पहिलोपल्ट इजलासमा पेस भएपछि घिमिरेलाई झिकाएर बयान गराउने तयारी छ। यद्यपि, अवहेलना मुद्दामा कुनै स्थापित कानुन वा कार्यविधि छैन। अदालतले नै मुद्दाविशेषमा कार्यविधि तय गरी कारबाही अघि बढाउने गरेको छ।
अदालत प्रशासनले नै अवहेलनामा कारबाही गर्न प्रतिवेदन उठाएका आधारमा सर्वोच्चले सिधाकुरा अनलाइनका दुई पत्रकार युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई कारागार पठाइसकेको छ।
के छ प्रतिवेदनमा?
सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले एक कार्यक्रममा ‘प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले लेनदेनका आधारमा तथा आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलान गर्नको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति कपोलकल्पित, भ्रामक, झुटा र कुनै पनि न्यायकर्मीले सोच्नै नसक्ने भनिएको छ।
अफिसर अफ द कोर्टको रूपमा रहेका एक जिम्मेवार वरिष्ठ अधिवक्ताले यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिएकोले उनलाई अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग प्रतिवेदनमा गरिएको छ। साथै, भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यसको जनआस्थाप्रति कहीँ कतैबाट हुने आक्रमणलाई निषेध गर्न आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भ्रमात्मक, आधारहीन, गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मविपरीतका अभिव्यक्तिहरू दिएको र विभिन्न सामाजिक सञ्लालहरूमा समेत प्रचारप्रसार गरी गराएको भन्दै अदालत प्रशासनले न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेकोले कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखेको छ।
फुलकोर्ट बसेर तयारी
बार अध्यक्षको घिमिरेको अभिव्यक्ति प्रधानन्यायाधीशलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोमबार नै सबै न्यायाधीशहरूको बैठक (फुलकोर्ट) मा छलफल गरेका थिए। घिमिरेको अभिव्यक्ति गम्भीर भएकाले कानुनी उपचारमै जानुपर्ने निकर्ष छलफलबाट निस्किएपछि अदालत प्रशासनलाई प्रतिवेदन तयार गर्न भनिएको थियो।
सोमबार नै न्याय परिषद्को सचिवालयले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी घिमिरेको अभिव्यक्तिलाई लिएर खेद प्रकट गरेको छ। परिषद्को बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको विषयलाई अन्यथा अर्थ लगाउनु कपोलकल्पित र दुरासयपूर्ण रहेको परिषद्ले भनेको छ। अध्यक्ष घिमिरेको टिप्पणी ‘आधारहीन कलुषित भावनाबाट ग्रसित एवं पूर्वाग्रही मनोदशाबाट गरिएको’ भनी परिषद्को विज्ञप्तिमा टिप्पणी गरिएको छ।
बार अध्यक्ष घिमिरेले हिजै पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध व्यक्तिगत लाञ्छना लगाएको होइन भनी प्रस्टीकरण दिएका थिए।
घिमिरेले गत असोज ११ गते एक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोप लगाएपछि बार–बेन्च द्वन्द्व झन् चर्किएको हो। त्यसअघि बारले न्याय परिषद् नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग राखी धर्ना र जुलुस गर्दै आएको थियो। पछिल्लोपल्ट प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ बिदा हुन लागेका बेला उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने अडान बारले राखेको थियो।
बारको विरोधका बीच सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ। न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट उनीहरू नियुक्त हुनेछन्। हाल सर्वोच्चमा सिफारिस भएका नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन्।
कसैले तर्साउन नखोजे हुन्छः अध्यक्ष घिमिरे
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने न्याय परिषद्को विषयलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विषय बनाउन नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
मंगलवार बार परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले न्याय परिषद्ले गरेका कामहरूलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विषय बनाएर जान नहुने भन्दै अवहेलना मुद्दाको विषय नै नभएको जिकिर गरे। कसैले तर्साउन खोजेर नतर्सिने उनको भनाइ छ।
हेर्नुहोस् भिडिओ :
‘कसैले तर्साउन खोजेर हामी तर्सिनेवाला छैनौँ,’ उनले भने, ‘न्याय परिषद्ले हिजो मेराविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको रहेछ। उहाँहरू गैरसंवैधानिक काम गर्ने, खेद जति हामीले खाने भएको रहेछ। आज नेपाल बार एसोसिएसनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एउटा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको हामीले देख्यौँ। यो मुद्दा हामी फेस गर्छौँ। नेपाल बार यो मुद्दा फेस गर्छ। यो मेरो मात्रै मुद्दा होइन, कानुन व्यवसायीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो। कसैले तर्साउन खोजेर हामी तर्सिनेवाला छैनौँ। यो अवहेलनाको मुद्दा बन्ने विषय नै थिएन। यो अदालतको विषय नै होइन। न्याय परिषद्को विषयलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विषय मान्नुहुँदैन । यसरी हामी संवैधानिक निकायहरूको बीचमा बोल्नै नपाउने हुन थाल्यो भने त यो घुमाउरो पाराले हाम्रो अधिकारबाट कुण्ठित गर्ने प्रपञ्च हुँदै छ।’
हेर्नुहोस् प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ :
प्रतिक्रिया