युनिकोड
आपराधिक लाभसम्बन्धी गम्भीर मुद्दाको एक आदेशमाथि उच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेका बेला जिल्ला अदालतले हतारहतार सफाइ दिएको पाइएको छ।
गत असोज ७ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गा खड्काको इजलासबाट आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुरका ५ अभियुक्तले एकसाथ सफाइ पाएका हुन्।
यस मुद्दामा तीन जना अभियुक्त गत फागुनमै पक्राउ परेका भए पनि दुईजना भर्खरै पक्राउ परेका थिए। पहिला नै पक्राउ परेकामध्ये जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेका तीन जनालाई उच्च अदालत पाटनले थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। पछि पक्राउ परेका दुई जनालाई थुनामै राखेर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउने कि धरौटीमा छाड्ने भनेर उच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदै थियो। तर, जिल्ला अदालतले उच्च अदालतको आदेश नै नपर्खी हतारहतार सफाइ दिएपछि उच्चको सुनुवाइ प्रयोजनहीन भयो। र, न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तमप्रसाद ढकाल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले असोज १० गते कानुनबमोजिम गर्नू भनी फाइल फिर्ता पठाइदियो।
थुनछेक आदेशविरूद्ध उच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेका बेला जिल्लाबाट यस प्रकारले हतारको निर्णय सुनाइएपछि पीडित पक्ष त असन्तुष्ट भएको छ नै, जिल्ला अदालतको फैसला पनि विवादित भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सामान्यतः तल्ला अदालतका प्रारम्भिक आदेशविरुद्ध उपल्ला अदालतमा निवेदन परेमा माथिको भर्डिक्ट (आदेश) कुर्ने चलन छ। यसमा सरकारी वकिलले पनि इजलासको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने हो। त्यसै दिन फैसला गरिहाल्नुपर्ने के खण्ड परेको हो, हामी पनि बुझ्छौँ।’
बहिनी बनेर नजिकिएकी संग्रौलाले करोड फिरौती असुल्न जब आपराधिक समूह पठाइन्
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका ती अधिकारीका अनुसार, मुद्दाका अभियुक्तहरू भर्खर पक्राउ परिरहेको अवस्थामा थप सबुद प्रमाण फेला पर्न सक्छन्। थप व्यक्तिहरू बुझ्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। ती सबै सबुत प्रमाणको उचित मूल्यांकन गरेर निर्णयमा पुग्दा फैसला परिपक्व हुन सक्दछ। उनी भन्छन्, ‘लामो समय गुज्रिएका पुराना मुद्दाहरूमा अंग पुगेको रहेछ भने इजलासले मुद्दा टुंग्याइहालौँ भन्न त सक्छ। तर, ६ महिनाभित्रैको मुद्दा रहेको, गम्भीर र जटिल विवाद भएको अनि अभियुक्तहरू भर्खरै पक्राउ परेको अवस्थामा जिल्ला अदालतले हतार गर्नु नपर्ने हो।’
यस्तो थियो घटना
काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा बस्ने पण्डित रुद्रनाथ अधिकारीकहाँ पद्मा संग्रौला र विमला संग्रौला दिदीबहिनी भएर बर्सेनि तिहारमा भाइटीका लगाउन पुग्थिन्। तीजमा दर खान जान्थिन्।
बहिनी बनेर नजिकिएकी विमलाले पछिल्लो समय हतियारधारी समूहलाई अधिकारीको घरमा पठाइन्। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, उक्त हतियारधारी समूहले पहिलोपल्ट गत माघ २६ गते पण्डित अधिकारीको घर कब्जा गरी ६ घण्टासम्म नियन्त्रणमा लिएको थियो। ती ४ जनामध्ये २ जनाले पेस्तोल बोकेका थिए।
४ जना भएर आएको उक्त हतियारधारी समूहले एक करोड रुपैयाँ फिरौती माग्यो। श्रीमतीका अगाडि श्रीमानका कन्चटमा रिभल्भर ताकेर बाहिर कसैलाई भनेमा जुनसुकै बेला खत्तम पारिदिने धम्की उक्त गिरोहका सदस्यले दिएर गए।
टेलिफोन, एसएमएस र ह्वाट्सएपबाट समेत रकमका लागि ताकेता गरी उक्त समूहले आतंकित पारिरह्यो। उक्त समूहले भने जति रकम व्यवस्थापन गर्न सहज थिएन। भनेअनुसार पैसा नपाएपछि फागुन ४ गते तीन जनाको समूह त्यसैगरी घरभित्र आइपुग्यो। त्यस दिन पनि उसैगरी परिवारलाई नियन्त्रणमा लिएर बन्धक बनायो।
समूहका २ सदस्य पहिलो दिन आउनेहरू नै थिए भने एकजना नयाँ थिए। समूहले आतंकित पार्न नछाडेपछि पीडित परिवारले १ करोड दिन नसकिने भएकाले रकम घटाउन आग्रह गर्यो। सो समूहले तत्काल ५० लाख र बाँकी ५० लाख रूपैयाँ १५ दिनभित्र दिनुपर्ने सर्त राख्यो। यो कुरा उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट पठाएका मेसेज र अडिओ रेकर्डबाट पनि पुष्टि हुन्छ। उनीहरूले घरमै पुगेर परिवार कब्जामा लिएको भिडिओ पनि प्रहरीले अदालतमा प्रस्तुत गरेको थियो।
फागुन ६ गते उक्त समूहका सदस्यमध्ये २ जना पैसा बुझ्न झोला बोकेरै घरमा आए। उनीहरू तेस्रोपटक घरमा पस्दा भने प्रहरीको पञ्जामा परे। पीडित अधिकारीले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि मुद्दाको कारबाही अघि बढ्यो। उक्त आपराधिक समूहका २ जना पुरुष र समूह परिचालन गर्ने विमला संग्रौला प्रहरी नियन्त्रणमा पुगे।
रमेश भन्ने नरहरि ढुंगाना र विश्वजित बटाला भन्ने हृदयराज बोगटी फागुन ६ गते पक्राउ परेका थिए। ३६ वर्षीय ढुंगाना ककनी, नुवाकोटका हुन् भने ३६ वर्षकै बोगटी टीकापुर, कैलालीका हुन्। उनीहरू माओवादीबाट नेत्रविक्रम चन्दको समूह हुँदै अहिले बेग्लै समूह बनाएर आपराधिक धन्दामा लागेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।
यस समूहका एक जनाले आफूलाई ‘जनपत्रकार’ भन्दै थिए। उदय न्यौपाने ‘सृष्टि’ भनेर धम्काउने ती व्यक्ति बझाङका टंक जोशी रहेछन्, जो विगत १० वर्षदेखि कलंकी बस्दै आएको पाइएको छ।
प्रहरीले उनीहरूको साथबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) लेखिएका रसिद, मोटरसाइकल र ४ वटा मोबाइल पनि बरामद गरेको थियो।
यही समूहले देशका अन्य भागमा पनि रकम असुलीका लागि विभिन्न व्यक्तिलाई धम्क्याउने, शरीर बन्धक लिने र आपराधिक लाभ प्राप्त गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ।
भिडिओ, मेसेज लगायतका प्रमाण संलग्न भए पनि अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने फैसला गरिदिएपछि आफूहरू थप असुरक्षित भएको पीडित पक्षको गुनासो छ। अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले पर्याप्त प्रमाण पेस गरेका थियौँ। हाम्रा प्रमाण नै इजलासले हेरिदिएन। फेरि उच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदाहुँदै जिल्लाबाट किन यसरी हतारमा निर्णय भयो? हामी आश्चर्यचकित छौँ।’
प्रतिक्रिया