युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष पुस ३ गते गरेको एउटा फैसलाको कार्यान्वयनको विषयले अहिले तरंग पैदा गरेको छ। खासगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदीका दायाँबायाँ थप २० मिटर क्षेत्रमा नयाँ संरचना नबनाउन सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा सत्ताधारी दलका नेताहरू नै वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका छन्।
यसको विपक्षमा देखिनेमा सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेका विभिन्न तहका नेता तथा संगठनहरू छन्। एमालेका कुनै न कुनै नेता सम्बद्ध संगठन दिनदिनैजसो ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छन्।
अझ देशका प्रधानमन्त्री नै प्रतिपक्षी दलको नेताजसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतको फैसला अन्यायपूर्ण भन्दै पुनरवलोकनमा जाने भनिरहेका छन्।
नदी किनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलामाथि सरकार पुनरवलोकनमा जाने
अहिले नयाँ विषयजस्तो गरी तरंग पैदा भए पनि खासमा नदी किनारका दायाँबायाँ क्षेत्रमा तत्कालको मापदण्डमा २० मिटर थप हुनुपर्ने आदेश ५ वर्षअघि नै सर्वोच्चले जारी गरेको देखिन्छ। त्यतिखेर संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र स्थानीय सरकारका प्रमुख (मेयर) एमालेकै थिए, जो बालेन्द्र शाहले सूचना जारी गर्नुभन्दा अघिसम्म सबै चुपचाप थिए।
के छ आदेशमा?
२०६८ वैशाख ९ मा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चमा १३ वर्षसम्म बहस र छलफल भएको छ।
पछिल्लोपल्ट न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासबाट यो मुद्दा टुंगियो। गत वर्ष पुस ३ मा भएको निर्णयको पूर्ण पाठ साउन १ मा सार्वजनिक भयो। सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी तटका दायाँबायाँ थप २० मिटरमा नयाँ संरचना नबनाउन सूचना जारी गरेको हो।
तर, साविकको २० मिटरको मापदण्डमा २० मिटर थप्ने गरी आदेश भएको यो पहिलोपल्ट होइन। न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदी तटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनेको थियो। तत्कालीन आदेशकै व्यहोरामा थप व्याख्यासहित फैसलाको पूर्ण पाठ आएको देखिन्छ।
५ वर्षअघि जारी आदेशको बुँदा नं २ मा लेखिएको छ, ‘हाल वहाब क्षेत्र कायम भइसकेका बाग्मतीलगायत सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्ने। वहाब र तटीय क्षेत्र कायम हुन बाँकी सहायक र उपसहायक नदीहरूको हकमा वहाब र तटीय क्षेत्र समेतको सीमांकन गर्ने। हाल सहरीकरण भई नसकेका र खुला कायम रहेका तटीय क्षेत्रमा संरक्षणका निम्ति निर्माण गरिने तटबन्ध, ढल वा बाटोबाहेक हाल विद्यमान भू-उपयोगलाई परिवर्तन गर्ने गरी अरू स्थायी संरचना निर्माण नगर्ने। कुनै पनि स्थायी संरचनाको निर्माणपूर्व, संरक्षणको कार्ययोजना प्रतिकूल हुँदैन भन्ने कुरा यकिन गरेर मात्र बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले स्वीकृति र सहमति दिने व्यवस्था गर्ने। यस आदेशको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई जानकारी दिने।’
कानुनविद्हरूका अनुसार, यो कुनै नयाँ कुरा होइन। अन्तरिम आदेशअनुसारकै व्यहोरा फैसलामा आएको हो। यस्तो फैसलालाई निरन्तर परमादेश भनिन्छ।
यसरी भयो आदेश
यो निर्णय गर्नुअघि सरकारकै विभिन्न निकायसँग प्रतिवेदन माग गरिएको छ। प्राविधिकहरूको राय बुझिएको छ। सरोकारवाला सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफलसमेत गरिएको छ।
उक्त आदेश जारी हुँदा प्रधानमन्त्री ओली नै थिए। महान्यायाधिवक्ता उनका विश्वासपात्र अग्नि खरेल थिए। बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमाले नेता डोरमणि पौडेल थिए। महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य थिए। त्यतिखेर उनीहरूले यो आदेश स्वीकार गरेर नै बसेको देखिन्छ।
अझ महान्यायाधिवक्ताका रूपमा खरेलले खेलेको भूमिकाको आदेशमै सह्राहना गरिएको छ। खरेल स्वयं पनि इजलासमा उपस्थित भएर नदी संरक्षणका विषयमा सरकारका कामकारबाही तथा योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।
ओली सरकारका सचिवहरूको पनि आदेशमा प्रशंसा गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव डिल्लीराज घिमिरे, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सदस्य सचिव आशिष घिमिरे, काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ र ललितपुर महानगरपालिकाका वातावरण इन्जिनियर प्रदीप अमात्यले पनि इजलासमा नदी तटको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै संरक्षणसम्बन्धी योजना प्रस्तुत गरेका थिए।
उठीवास हुन्छ त?
अहिले कतिपय नेताहरू सर्वोच्चको आदेशका कारण काठमाडौँमा २-४ आना जग्गा किनेर बसेकाहरूको उठीवास लाग्ने भन्दै भावनात्मक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर कांग्रेस सांसद एवं पूर्वसहकारी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिए। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन भए विद्रोह हुने चेतावनीसमेत उनले दिए।
तर, सर्वोच्चले नदी तटको क्षेत्र २० मिटर बढाउँदा व्यक्तिको निजी जग्गा पर्छ भनेर राज्यले हडप्नुपर्ने भनेको छैन। बरू अनधिकृतरूपमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन, सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गामा बसिरहेका सुकुम्वासी वैकल्पिक स्थानमा सार्न र निजी जग्गा पर्छ भने कानुनी प्रक्रिया अपनाएर क्षतिपूर्ति दिएर प्राप्त गर्न भनेको छ।
निर्णयको पृष्ठ ८७ मा लेखिएको छ, ‘बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा सालिन्दा आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्टिगत गरी किनारामा के कति जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदद्वारा मिति २०६४।०८।०१ मा निर्धारित दूरी (२० मिटर) बाहेक नै सबै खोलाहरूको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने, सो दूरीभित्र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने, कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्था भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब कुनै निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने।’
यस निर्णयअनुसार, अब नदीको दायाँबायाँ कम्तीमा ४० मिटर खाली छाड्नु त पर्छ तर कानुनबमोजिमका संरचना सरकारले सित्तैमा हडप्न सक्दैन। क्षतिपूर्ति दिएर मात्र जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ठूलो स्रोतसाधन र समय खर्च हुने देखिन्छ। त्यसैले राजनीतिक नेता तथा अभियन्ताहरूले भनेझैँ उठीवास लगाउने र बिचल्लीमा पार्ने कुरा कम्तीमा फैसलाले परिकल्पना गरेको देखिँदैन।
नदीछेउको थप २० मिटरभित्र पर्ने जग्गाधनीका हकमा असर पर्ने भनेको यत्ति हो कि त्यहाँ अब नयाँ संरचना बनाउन पाइँदैन। त्यसका लागि महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्न सक्दैन। बेचबिखन गर्दा यसको मूल्य घट्न सक्छ। बैंकमा धितो राखी ऋण प्रवाह गरिएको छ भने त्यसले नपुगेको भन्दै थप धितो माग गर्न सक्छ। संरचना नबनाएर जग्गाको भोगचलनबाट सरकारले बिनाक्षतिपूर्ति वञ्चित गर्न सक्दैन।
नदीको दायाँबायाँ धेरै ठाउँमा अतिक्रमण छ भनेर सरकारी निकायहरूले नै सर्वोच्चमा स्वीकार गरेका छन्। ती क्षेत्र खाली गराउन सरकार प्रयासरत रहेको पनि ती निकायहरूले भनेका छन्। अनि सर्वोच्चले पनि त्यस्ता अवैध संरचना र अतिक्रमित बस्ती हटाउन भनेको छ।
यति मात्र होइन, नदी किनारमा बसेका सुकुम्वासीको वैकल्पिक व्यवस्थापनका विषयमा समेत सर्वोच्चले प्रस्ट भनेको छ। इचंगुनारायणमा बनाइएका अपार्टमेन्टमा मानव सेवा आश्रम, वडा कार्यालय र प्रहरी बिट राख्नुलाई सर्वोच्चले अनुचित भनेको छ। जुन कामका लागि उक्त संरचना निर्माण गरिएका हुन्, सोही काममा प्रयोग गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
यस्तै सरकारले बरू कुन नदी र सहायक नदी हुन्, कुनचाहिँ खोला र खोल्सा हुन् भनी छुट्याइदिएर तिनको तटीय क्षेत्र छुट्याइदिए समस्या धेरै कम हुन्छ। तर, फैसलाको मर्मअनुसार व्यवस्थापकीय काममा लाग्दै नलागी प्रधानमन्त्रीसमेत फैसला नै त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतकाे २०७६ साउन २० काे अन्तरिम आदेश (निरन्तर परमादेश) ले तटीय क्षेत्रकाे मापदण्डमा २० मिटर थप गरेकाे विषयमा अहिले आएर मात्र कतिपय सरकारी निकायले फरक मत राख्नु अचम्मलाग्दाे विषय हाे,’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘साे आदेश आउँदा ०७६ सालमा कसको सरकार थियाे? त्यतिखेर किन भ्याकेटमा गएन?अहिले मात्र किन विषयलाई बढी उचालियाे? कतिपय सन्दर्भमा सर्वाेच्चकाे फैसलाकाे अपव्याख्या किन भइरहेकाे छ? विचारणीय देखिन्छ।’
नदीकाे प्राकृतिक अधिकार, बाग्मती सभ्यता, वर्तमान पुस्ता तथा भावी सन्ततिलाई समेत न्याय हुने गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले त्यतातर्फ लाग्नुपर्ने अर्याल बताउँछन्।
ओली भर्सेस बालेन!
काठमाडौँ महानगरप्रमुख बालेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरी लगातार विभिन्न आरोप लगाइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमै उनले ओलीलाई गिरीबन्धु प्रकरणका मुख्य दोषी भनेर किटान गरेका छन्। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनदेखि नयाँ सडकको पैदलमार्ग विस्तारमा समेत शाहले ओलीलाई अवरोधक देखेका छन्। पछिल्लोपल्ट एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई बाल श्रमशोषण मुद्दामा कारबाही नगरेको भनेर समेत शाहले ओलीमाथि सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न तेर्स्याएका थिए।
बाग्मती किनारका सुकुम्वासीलाई अन्यत्र सार्न खोज्दा पनि एमाले र त्यसमा ओली प्रखर विरोधमा देखिएका थिए। अर्कोतिर, एमालेले पनि शाहलाई तारो बनाइरहेको छ। बाग्मती किनारका सुकुम्वासीलाई अन्यत्र सार्न खोज्दा पनि एमाले र त्यसमा ओली प्रखर विरोधमा देखिएका थिए। नयाँ सडकको सडक विस्तारमा बालेनलाई झुकाउन सफल भएको भन्दै एमालेकै वडाध्यक्षको नेतृत्वमा ‘विजय जुलुस’ निकालिएको थियो।
यही क्रममा महानगरपालिकाले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति सूचना निकालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमालेका विभिन्न संगठनहरू चर्को विरोधमा देखिएका छन्। तसर्थ, सतहमा सर्वोच्चको निर्णय र नदीछेउका बासिन्दाको सम्पत्तिको विषय देखिए पनि अन्तर्यमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली र मेयर शाहबीचको प्रतिद्वन्द्विताले पनि यस विवादमा काम गरिरहेको देखिन्छ।
हेर्नुहोस् २०७६ साउन २० मा जारी सर्वोच्च अदालतको आदेशः
प्रतिक्रिया