युनिकोड
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुने व्यवस्था हटाउन आदेश दिएको १० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले आफैँ कार्यन्वयनमा लगिदिएको छ।
सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीशको बृहतपूर्ण इजलासले २०७१ मंसिर २० गते प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४० (१) को नोकरी अवधिको गणनाका विषयमा प्रत्यायोजित विद्यायन अर्थात् नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै कानुन (प्रहरी ऐन)मा नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा निर्देशन दिएको थियो।
८ महिनाअघि अर्को आदेश पनि सर्वोच्चबाटै भइसकेको थियो।
तर सर्वोच्चले निर्देशन दिएको १० वर्षसम्म पनि सरकारले नयाँ प्रहरी ऐन नबनाई पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेपछि सर्वोच्चले बिहीबार हटाइदिएको हो। सर्वोच्चको यो निर्णयले अर्को साताको शुक्रबार नै अवकाश हुन लागेका नेपाल प्रहरीका निरीक्षकदेखि प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्म ८९ जनाको जागिर जोगिएको छ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका १६ जना पनि सोही ब्याचका र सोही अवस्था अनुसार अवकाश हुन लागेकाले उनीहरूको पनि अवकाश कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
सर्वोच्चले यी र यस्तै अवस्थाका प्रहरीको अवकाशका लागि दिइएको पत्र कार्यन्वयन नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ।
प्रहरी नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश २०७० चैत २० मा सर्वोच्चबाट भएको थियो।
८ महिनापछि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले पनि सोही अनुसारको आदेश दिएको थियो।
‘संविधानको धारा १२६ (२) र धारा १२८ (४) अनुसार यस अदालतबाट भएका आदेश वा निर्णय, संविधान र कानूनको व्यवस्था वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ’, सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट माथि उल्लिखित आदेशहरू नेपाल सरकार लगायत सबै प्रत्यर्थीहरूले मान्नु र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेमा द्विविधा देखिँदैन। कानुनको शासन मान्ने देशमा यस्तो अवज्ञा क्षम्य हुने देखिँदैन।’
अदालतबाट उल्लिखित आदेशहरू भएको करिब एक दशक बितेको र सरकारी सेवाको मातृ ऐन, निजामती सेवामा उक्त ३० वर्षे सेवा अवधीको प्रावधान हटिसकेको छ।
प्रहरीमा पनि ३० वर्षे हटाउने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरूले उक्त ३० वर्षे अवधी हटाउने सुझाव दिएका छन्।
सेवा अवधिको ५०/५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
नेपाल जस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै अंगिकार गर्ने संविधानको सर्वोच्चता भएको देशमा सामान्यतया अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार भित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त नहुने सर्वोच्चले नै भनेको छ।
तर दशकौँसम्म अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवाद स्वरुप अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने नदेखिएको पनि इजलासको ठहर छ।
प्रहरी किताबखानाले भदौ १६ गतेबाट अवकास हुने भनि प्रहरी निरीक्षकदेखि डीआईजीसम्म ८९ प्रहरीलाई अवकासको पत्र बुझाइसकेको थियो।
उनीहरू आगामी शुक्रबार नै अवकासमा जानु पर्ने बाध्यता थियो।
न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकास हुने भनि दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू/नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
निजहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू/नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ।
यसअघि सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो भनी विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्रमा छुट्टा छुट्टै जवाफ पनि सर्वोच्चले माग गरेको छ।
यो विषयको निरुपण छिटो गर्नु पर्ने देखिएकाले अर्को पेसी असोज १० गतेलाई तोकिएको छ। तर उक्त पेस अघि नै रिट निवेदकहरूको जागिर भने थपिइसक्ने छन्।
उनीहरूले थप २० दिन काम गरिसकेका हुनेछन्। अन्यको जागिर के हुने भन्ने थप आदेश भने पूर्ण सुनुवाइमा स्पष्ट हुनेछ।
प्रतिक्रिया