न्याय परिषद्ले ३५ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको छ।
अब बस्ने परिषद्को बैठकले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ।
न्याय परिषद्को स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, केही दिनयता न्याय परिषद्का पदाधिकारीबीच अनौपचारिक छलफलमा न्याय, सरकारी वकिल र कानुन समूहबाट कति जना समावेश गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छ।
हालसम्म तय भएको सूचीअनुसार, २५ जना अदालतकै कर्मचारीहरूबाट न्यायाधीश बन्ने भएका छन्। त्यसपछि सरकारी वकिल समूहबाट ६ जनाले न्यायाधीश बन्ने अवसर पाउँदै छन्। नेपाल सरकारका कानुन अधिकृतहरूबाट ४ जना न्यायाधीश बन्नेछन्।
सबै सेवा समूह, वरीयता, समावेशिता आदिका आधारमा न्यायाधीश छनोट गरिएको परिषद्का ती अधिकारीले बताए।
न्याय परिषद्को बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ। सोही बैठकले जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति र पदस्थापनका लागि सिफारिस गर्ने तयारी छ।
उच्च र सर्वोच्च अदालतमा पनि नियुक्तिका विषयमा तयारी चलिरहे पनि टुंगोमा पुग्न अझै केही समय लाग्न सक्ने ती अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
उच्च अदालतमा कम्तीमा १० जना न्यायाधीशको पद खाली छ।
सर्वोच्च अदालतमा ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यसअघि उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट सर्वोच्चमा लैजाँदा वरिष्ठता मिचिएको भए पनि यसपालि सकेसम्म वरिष्ठताकै आधारमा नियुक्त गर्ने पक्षमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेको परिषद् स्रोतले जनाएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया