युनिकोड
पाटन उच्च अदालत बारको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ।
सोमवार उच्च अदालत परिसरमा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सुरु भएको हो। तर स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्चले भने विरोध जनाएको छ।
उनीहरूले समावेशी लागू नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मनोनयन दर्ताका लागि शुल्क बढी भएको उनीहरूको आरोप छ।
अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै स्वतन्त्र कानून, व्यवसायी मञ्चकी कोषाध्यक्ष दियारानी थापाले प्यानल उठाएर आफ्नो आफ्नो ल्याउने र अरुलाई प्रतिष्पर्धा गर्न रोक्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
बारको निर्वाचन युवाहरुका लागि उपयुक्त वातावरण नरहेको जिकिर उनले गरिन्।
उनले भनिन्, ‘हाम्रो एजेन्डा समावेशी लागू गर्नु भएन। संविधानमा समावेशीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर बार इकाईहरूले आफ्नो आफ्नो प्यानल उठाएर आफ्नो आफ्नो ल्याउने, अरुलाई प्रतिष्पर्धा गर्न रोक्ने। मलाई चुनावमा उठ्न मन लागेको छ, तर ३० हजार मनोनयन दर्ता फि राख्नुभएको छ। ३० हजार जम्मा गर्न हामीलाई कति लाग्छ। यो धेरै भयो, युवाहरुका लागि काम छैन। चर्को शुल्कले उम्मेद्वारी दिन सकिन।’
यता, अधिवक्ता रामचन्द्र शिम्खडा भने स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्च पार्टीको झण्डा बोकेर बारको निर्वाचनमा आएको आरोप लगाए।
उनले कानून व्यवसायीहरू पार्टीको झण्डा बोकेर आउन नहुने बताए। उनले समावेशिताको चर्को नारा दिएर मात्रै नहुने भन्दै आफूहरूले कानून बमोजिम निर्वाचन गराइरहेको बताए।
उनले भने, ‘यहाँ स्वतन्त्र भनेपनि उहाँहरु कुनै कुनै पार्टीमा रहेर आउनुभएको छ। एउटा पार्टीको झण्डा बोकेर आउनुभएको छ। तर कानून व्यवसायीमा त्यसरी आउनु हुँदैन। यहाँ आइसकेपछि कानून, व्यवसायी भनेको कानून, हक हितको रक्षक हुनुपर्छ। अहिले उहाँहरुको माग जुन छ, समावेशिताको चर्को नारा दिएर हुँदैन, संविधान बमोजिम हुनुपर्छ। यो २० हजार कानून, व्यवसायीहरुले बनाउने बारको नियम। हामीले विधान भन्दा बाहिर गएर निर्वाचन गराउन मिल्दैन।’
मनोनयन दर्ताका लागि २०७५ सालमा तोकिएको रकम भन्दा बढी रकम नलिएको दाबी उनको दाबी छ।
प्रतिक्रिया