युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका २ जना न्यायाधीशले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिएको पत्रबारे फरकफरक राय दिएका छन्।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा राय बाझिए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र बदर गर्नु नपर्ने भन्नेसम्म समान राय देखिएको छ।
न्यायाधीश मल्ले सूचना दिनु क्लिनचिट होइन भनेकी छन् भने सुवेदीको रायमा भने लामिछानेको नियत र महान्यायाधिवक्तामाथि कानुनी प्रश्न उठाइएको छ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने गरी पत्र लेख्नु गैरकानुनी दाबी गरिएको थियो। लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गरी उनीमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाउन पनि उनको माग थियो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिन चिट दिँदै कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान,अभियोगपत्र र जाहेरी नपरेको भनी पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रको वैधानिकता जाँच हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो।
सर्वोच्चले पोखरामा दर्ता भएको जाहेरीदेखि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस अभियोग पत्रसम्म मगाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चमा पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेस भएको थियो।
'नेपालको संविधानको धारा २७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था गरेको छ। साथै संविधानको धारा २०(८) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ,' न्यायाधीश मल्लको रायमा लेखिएको छ, 'महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मागदर्शन, २०७७ को बुँदा २.२.१५ ले गोपनीयता राख्नुपर्ने विषयबाहेक सरोकारवालाले माग गरेमा मुद्दाको कारवाहीसम्बन्धी सूचना जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जाहेरी अभियोग दर्ता रहे नरहेको विषयमा प्रत्यर्थीलाई जानकारी गराउन नसक्ने/नपाउने भन्न मिल्ने देखिएन।'
तर महान्यायाधिवक्ताको पत्रबाट मुद्दा दर्ता नभएको भनी जानकारी दिनुको अर्थ त्यसपछि मुद्दा दर्ता हुँदै भन्न नमिल्ने तर्क प्रधानको रायमा गरिएको छ। दर्ता भएको जाहेरीमा कारबाही नहुने वा तत्पश्चात् अनुसन्धान अभियोजन हुन नसक्ने अर्थमा पनि बुझ्न नमिल्ने उनको रायमा उल्लेख छ।
मल्लको रायमा लेखिएको छ, 'उक्त पत्रलाई क्लिन चिट दिएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। यो पत्र जानकारी मागे पश्चात सूचना दिएको अर्थमा मात्र बुझ्न पर्दछ। यस्तो सूचना जानकारी दिँदा गृहमन्त्रीलाई मात्र नभई सामान्य नागरिकको हकको पनि सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रहन्छ। तसर्थ उक्त पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रदान गरिएको जानकारीको पत्र हो, निर्णय होइन, उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिराख्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएन।'
तर न्यायाधीश सुवेदीले भने महान्यायाधिवक्ताको पत्रको कानुनी आधार नखुलेको र गृहमन्त्री लामिछानेको नियत पनि सफा नभएको उल्लेख गरेकी छन्।
संविधानको धारा २७ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था गरे पनि सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्नेसमेत स्पष्ट गरिएको उनको रायमा छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) मा अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको सुवेदीको रायमा उद्धृत गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा ५ मा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको पनि उनले प्रस्ट पारेकी छन्। 'यी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाले केही वैधानिक अपेक्षाहरू राखेको पाइन्छ,' उनको रायमा उल्लेख छ, 'उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रावधानहरूको वैधानिक अपेक्षाको बर्खिलाप हुने गरी सूचना माग गर्ने र दिने कार्य भए गरेको अवस्था देखिन आयो।'
कसैका विरुद्ध कानुनी कारबाही गरिएको अवस्थामा कारवाहीको जानकारी पाउने हकलाई सम्बन्धित व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (८) ले परिभाषित गरेको भए पनि यस प्रकरणमा त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको ठहर छ।
'प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले प्रश्न उठाएको सूचना वा जानकारी माग्ने वा दिने न्यायको मर्म र भावनाको सम्मान गर्दै न्यायोचित तवरले भयो वा कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै सहुलियत वा फाइदा दिने लिने दिलाउने उद्देश्यले सूचना दिए लिएको हो भन्ने प्रश्न न्यायको रोहमा संवेदनशील विषय हुन्छ,' सुवेदीको रायमा लेखिएको छ, 'रवि लामिछानेले सूचना माग गरेको पत्र व्यहोराबाट नै सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा आफ्नो विरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा प्रतिरक्षा गर्नु रहेको भन्ने देखिन आएबाट स्वच्छ तवरले सूचना माग गरिएको भनी विश्वास गर्न मिल्ने अवस्था समेत देखिएन।'
प्रतिक्रिया