युनिकोड
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्को रिटमा २ न्यायाधीशबीच रायबाझी भएको छ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले फरकफरक राय दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन्।
न्यायाधीश मल्लले राजीनामा व्यक्तिको स्वविवेकको कुरा भएकाले बाध्य पार्न नसकिने भने पनि न्यायाधीश सुवेदीले भने पदमा बस्न नमिल्ने राय दिएकी हुन्।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद धारण गरेको व्यक्तिको जिम्मेवारीले उनका विरूद्ध हुनुपर्ने अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित र प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने भएकाले उनलाई गृहमन्त्रीको पदबाट निलम्बन गर्न रिटमा माग गरिएको थियो।
यसतर्फ हेर्दा, अपराध बारेको पहिलो सूचना ग्रहण गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएकाले उनी पदमा बस्न नमिल्ने तर्क न्यायाधीश सुवेदीले गरेकी छन्। उनी पदमा बसिरहनु भनेको स्वार्थको द्वन्द्व र स्वच्छ सुनुवाइको विपरीत हुने उनको ठहर छ।
‘निज (लामिछाने) पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा फौजदारी कसुर सम्बन्धमा उजुरी/जाहेरी दर्ता गर्ने वा अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्य गर्न डक्ट्रिन अफ बायस, थ्योरी अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, र फेयर ट्रायलका मान्य सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुँदैन भन्न मिल्दैन। न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको समेत हुन्छ। तर निजका विरुद्ध जाहेरी वा उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि वा जाहेरी परी कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदै गर्दा नै पदबाट निलम्बन हुने वा निलम्बन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन,’ सुवेदीको रायमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत सन्दर्भमा गृहमन्त्री जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत भएकाले सार्वभौम नागरिकप्रति निजको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता रहने तथ्यलाई इन्कार गर्न भने मिल्दैन।’
सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थादेखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्य सम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनू राज्यको कर्तव्य हुने सुवेदीले स्मरण गराएकी छन्।
‘मन्त्रिपरिषद्को सदस्य समेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन,’ सुवेदीमा रायमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निष्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी बोध गरी नैतिक रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ।’
जाहेरी दरखास्तमा जाहेरवालाले लेखेको व्यहोरा र आशंका व्यक्त गरी किटान गरिएको व्यक्ति मात्र अपराधमा संलग्न हुन्छ भन्न नमिल्ने तर्क पनि उनको रायमा गरिएको छ।
‘जाहेरी वा उजुरी व्यहोरा अपराध बारेको सूचनासम्म हुने भएबाट जाहेरी व्यहोरामा मात्र सिमित रहेर अपराध अनुसन्धान तहकिकात हुने होइन। स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको बृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापित गर्दै कसूरदारलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानूनबमोजिम न्यायको प्रत्याभुत दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानूनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सुवेदीको लिखित रायमा उल्लेख गरिएको छ।
उनले महान्यायाधिवक्ताको पत्र भने बदर गर्नु नपर्ने नै भनेकी छन्, जुन न्यायाधीश मल्लको रायसँग मेल खान्छ। त्यस्तै लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनैपर्ने तर्क गर्न पनि नमिल्ने राय दुवै न्यायाधीशको मेल खाएको छ।
तर, लामिछानेले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्नेमा दुवै न्यायाधीशको राय बाझिएपछि अब तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पुनः पेस हुने भएको छ।
न्यायाधीश सुवेदीको लिखित राय यस्तो छ-
निवेदन मागबमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०६१।०१।२४. च.नं. ३२५ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने हो वा होइन? भन्नेतर्फ विचार गर्दा त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमक्ष मिति २०५०।०१।१० द. नं १४०५१ को अनुसन्धान एवं अभियोजनको बारेमा जानकारी पाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ।
सो निवेदन हेर्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी र पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा संलग्नता छ भनी विभिन्न पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा म उपर लाञ्छना लगाइएको र त्यसैलाई आधार मानी संसदमासमेत प्रश्न उठाइएकोले उक्त विषयमा कुनै उजुर परेको, अनुसन्धान भएको वा अभियोजन भएको भए कानुनबमोजिम सामना गर्न तत्पर छु। म सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएको कारण उठेका विषयमा सार्वभौम नेपाली नागरिक र संसदलाई मेरो बारेमा सत्य तथ्य बताउनु मेरो जिम्मेवारी भएकाले उक्त मुद्दामा मउपर कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान भएको वा अभियोगपत्र दायर भएको भए सोही कुरा र सो सम्बन्धमा मेरो कुनै संलग्नता नदेखिएको भए सोही कुराको जानकारी पाउँ भनी निवेदन दिएको अवस्था देखिन्छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०८१।०१।२४. च.नं. ३२७५ को पत्र हेर्दा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा त्यहाँ उपर हालसम्म कुनै उजुरी / जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जबाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही व्यहोरा आदेश अनुसार अनुरोध गरिन्छ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ।
सर्वप्रथमतः त्यसरी सूचना माग्न र दिन मिल्ने हो वा होइन भन्नेतर्फ नै विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो। सूचना माग गर्ने पक्ष र सूचना दिने पक्षले सो सूचना के कुन कानुनको आधारमा माग गरेको हो? र कुन कानुनको आधारमा दिइएको हो भन्ने उक्त सूचना माग गरिएको निवेदन पत्र र जानकारी दिइएको पत्रबाट खुल्न आएको देखिँदैन।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ व्यहोराबाट संविधानको धारा २७. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) र ऐ. दफा ४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त हकको कार्यान्वयन तथा परिपालना गर्नू महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य भएकोले सो जानकारी दिईएको भन्ने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा २७ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो बा सार्बजनिक सरोकारको कुनै पनि सूचना माग्ने र पाउने हक हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने समेत स्पष्ट गरिएको पाइन्छ।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ङ) मा सूचनाको हकको परिभाषा गरिएको पाइन्छ। सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना प्रवाह गरिने छैन भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ।
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको अभियोजन नीति तथा मार्गदर्शन. २०७० को बुँदा नं. २.२.१५ ले गोपनियता राख्नु पर्ने विषय बाहेक सरोकारवालाले माग गरेमा मुद्दाको काम कारवाहीसम्बन्धी सूचना जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा ५ बमोजिम कसूरसँग सम्बन्धित व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सार्वजनिक गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। उपरोक्त बमोजिमको संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाले केही वैधानिक अपेक्षाहरू राखेको पाइन्छ। उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रावधानहरूको वैधानिक अपेक्षा (Legitimate expectation) को बर्खिलाप हुने गरी सूचना माग गर्ने र दिने कार्य भए गरेको अवस्था देखिन आयो।
कसैका विरुद्ध कानूनी कारबाही गरिएको अवस्थामा कारवाहीको जानकारी पाउने हकलाई सम्बन्धित व्यक्तिको मौलिक हकको रुपमा नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (८) ले परिभाषित गरेको पाइन्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा सो धारा २० को उपधारा (८) को अवस्था विद्यमान रहेको पाइँदैन।
प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले प्रश्न उठाएको सूचना वा जानकारी माग्ने वा दिने न्यायको मर्म र भावनाको सम्मान गर्दै न्यायोचित तवरले भयो वा कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै सहुलियत वा फाइदा दिने लिने दिलाउने उद्देश्यले सूचना दिए लिएको हो भन्ने प्रश्न न्यायको रोहमा संवेदनशील विषय हुन्छ।
रवि लामिछानेले सूचना माग गरेको मिति २०६१।०१।१०, दर्ता नं. १४०५१ को पत्र व्यहोराबाट नै सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा आफ्नो विरुद्ध उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा प्रतिरक्षा गर्नु रहेको भन्ने देखिन आएबाट स्वच्छ तवरले सूचना माग गरिएको भनी विश्वास गर्न मिल्ने अवस्था समेत देखिएन।
प्रस्तुत सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०६१।०१।२४ मा च.नं. ३२७५ द्वारा अपराध अनुसन्धान अभियोजनको जानकारी सम्बन्धमा दिइएको पत्रको आधारमा कुनै पनि फौजदारी कसूको सम्बन्धमा उजुरी निवेदन वा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने प्रचलित कानुन बमोजिम अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने, अभियोजन गर्ने समेतका कार्य गर्न कुनै किसिमले अवरोध नपुग्ने भएबाट र कानुन बमोजिमको वैद्यता नै नभएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०६१।१।२० मा च.नं. ३२७५ को पत्रले आम नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमा कहिंकतैबाट अवरोध पुग्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो पत्र बदर गरिरहनु औचित्यपूर्ण समेत नहुने भएकाले निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने देखिएन।
सहकारी ठगी जस्तो अहम् विषयमा बचतकर्ताले न्यायको याचना गर्न व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको बेवास्ता गरी जाहेरी सूचना लिई अपराध अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग बमोजिम परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने तर्क हेदी प्रस्तुत निवेदन पीडित व्यक्तिले दर्ता गरेको अवस्था नभई सार्वजनिक सरोकारको विषयको रोहमा पेश आएको देखिंदा न्यायको याचना लिई आउने सार्वभौमसना सम्पन्न आम नागरिकले कुनै पनि फौजदारी कसूर सम्बन्धमा सूचना वा जाहेरी लिई आएमा राज्यका तर्फबाट त्यसलाई सम्वेदनशीलता पूर्वक ग्रहणगरी विधिको शासनको सिद्धान्तलाई सर्वोपरी मानी कानुन बमोजिम छानविन गरी न्यायिक प्रक्रियाबाट नै त्यसको समाधान गरी सर्वसाधारणलाई न्यायप्रदान गर्न सम्बन्धित निकाय सक्षम छ र संविधान र कानुनको मर्म र भावना अनुरूप न्यायको प्रत्याभूति दिन प्रतिवद्ध छ भन्ने कुरामा यो अदालत विवास गर्दछ। तसर्थ अनुमानको आधारमा निवेदन माग बमोजिम सूचना दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन।
सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना सम्बन्धमा छानविन गर्न संसदीय समिति गठन भएको कार्यले विधिको शासनको सिद्धान्तलाई निस्तेज पार्ने वा कानुन बमोजिम अख्तियार प्राप्त निकायबाट हुने अपराध अनुसन्धान तहकिकातको कार्यलाई अवरुद्ध गर्ने वा प्रतिकूल वा अनुकूल प्रभाव पर्ने कार्य हुने अवस्था समेत हुँदैन। संसदीय समितिले स्वच्छता, निस्पक्षता कायम गरी सर्वसाधारणलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने कार्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने भएबाट त्यस्तो संसदीय समिति गठन भएकोसम्म कारणले कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान तहकिकात नै गरिरहनु पर्ने अवस्था हुँदैन भन्न मिल्दैन।
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद धारण गरेको व्यक्तिको जिम्मेवारीले निजको बिरुद्ध हुनुपर्ने अपराध अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित र प्रतिकूल प्रभाव पर्नजाने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुनजाने भएकाले निजलाई गृहमन्त्रीको पदबाट निलम्बन गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का नाउँमा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गरी रहनु पर्ने हो वा होइन भन्ने तर्फ हेर्दा, अपराध बारेको पहिलो सूचना ग्रहण गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहने भएबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका गृहमन्त्री के विरुद्ध निज पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा फौजदारी कसूर सम्बन्धमा उजुरी / जाहेरी दर्ता गर्ने वा अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्य गर्न Doctrine of Bias, Theory of conflict of interest र Fair Trial का मान्य सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुँदैन भन्न मिल्दैन। न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको समेत हुन्छ। तर निजका विरुद्ध जाहेरी वा उजुरी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि वा जाहेरी परी कसूर सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदैगर्दा नै पदबाट निलम्बन हुने वा निलम्बन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन।
प्रस्तुत सन्दर्भमा गृहमन्त्री जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत भएकाले सार्वभौम नागरिक प्रति निजको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता रहने तथ्यलाई इन्कार गर्न भने मिल्दैन। सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्व साधारणले उजुरी, निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदा कै अवस्था देखिनै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्य सम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूती दिनू राज्यको कर्तव्य हुन्छ। मन्त्रीपरिषद्को सदस्य समेत रहने गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो राज्यको कर्तव्यलाई कुनै पनि बहानामा उपेक्षा गर्न मिल्दैन। Constitutional Moralityको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूती हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी बोध गरी नैतिक रुपमा मार्ग प्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ।
जाहेरी दरखास्तमा जाहेरवालाले लेखेको व्यहोरा र आशंका व्यक्तगरी किटान गरिएको व्यक्ति मात्र अपराधमा संलग्न हुन्छ भन्न मिल्दैन। जाहेरी वा उजुरी व्यहोरा अपराध बारेको सूचनासम्म हुने भएबाट जाहेरी व्यहोरामा मात्र सिमित रहेर अपराध अनुसन्धान तहकिकात हुने होइन। स्वच्छ, निष्पक्ष अपराध अनुसन्धान तहकिकातको वृहत्तर मूल्य मान्यता स्थापीत गर्दै कसूरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई कानुनबमोजिम न्यायको प्रत्याभुत दिने दिलाउने कार्यमा संवेदनशील भई संविधान र कानुनका वैध अपेक्षाहरूको सम्मान गर्दै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न आम नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता प्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको रायसँग फरक मत भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ ( २ ) (क) बमोजिम सुनुवाइको लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू।
प्रतिक्रिया