बेलायतसँगको सन् १९४७ को सन्धि पुनरवलोकन गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई गेसोको समर्थन

गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले बेलायत सरकारले गरेको पूर्वप्रतिबद्धताअनुरुप गोरखाहरुको समस्या समाधानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र कूटनीतिक पहलको लागि अपिल गरेको छ।

गेसोका सभापति कृष्ण कुमार राईले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले गत जुनमा बेलायतसमक्ष राखेको सन् १९४७ को नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन प्रस्तावप्रति गेसोको पूर्ण समर्थन गरेको बताएका छन्।

उक्त सम्झौतालाई बेलायतकै रोयल कोर्ट अफ जस्टिसले ३० सेप्टेम्बर २००८ मा नै अमानवीय, अन्यायपूर्ण र अवैधानिक ठहर गरिसकेकोले नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने गेसोले माग गरेको छ। गत जुनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रमणका दौडान बेलायती समकक्षी टेरिजा मेसँग सम्झौता पुनरवलोकनको प्रस्ताव गरेका थिए।

गेसोले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘बेलायतले एउटा सार्वभौम नागरिकको रुपमा गोरखा सैनिकहरुलाई समानताको सिद्धान्तका आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक अन्याय र जारी अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी गोर्खा सैनिकहरुबारे द्विपक्षीय सम्झौता गरिनुपर्छ । नेपाल र बेलायतबीच हुने कूटनीतिक वार्ता र सहमतिमा सरोकार राख्ने पक्ष गेसोलाई पनि सहभागी गराइनुपर्छ ।’

गेसोले २०४६ सालयता गोरखा सैनिकहरुमाथिको विभेद र शोषणविरुद्ध निरन्तर शान्तिपूर्ण र न्यायिक संघर्ष गर्दै आएको छ। दुवै देशमा सडकदेखि सदनसम्म संघर्ष गर्दै आएको गेसोले अदालतमा समेत यो मुद्दा लगेको थियो। यो क्रममा युद्धबन्दीहरुलाई क्षतिपूर्ति, कार्यरतहरुलाई समान पेन्सन, आवासीय भिसा लगायतका उपलब्धि भए पनि सेवा निवृत्त भूपू गोर्खाहरुको पेन्सनलगायतका सुबिधाहरुको मागको बिषयमा सम्बोधन नभएको भन्दै उसले आन्दोलन गर्दै आएको छ।

अराजक र गैरजिम्मेवार नहोऔँ
यसैबीच, गेसोले सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति र केही बुद्धिजीवीले गोरखा भर्तीविरुद्ध अभियान चलाएको, गोरखा ट्रेनिङ बन्दका लागि पत्रचार, ब्रिटिस गोरखा क्याम्पमा तालाबन्दी, बेग्लै गोरखा राज्य माग्ने, सधैंका लागि वार्ता भंग गर्ने जस्ता आन्दोलन भए पनि समितिले उक्त कार्यक्रम छोडेर शान्तिपूर्ण न्यायिक संघर्षमा आएको भन्दै स्वागत गरेको छ। उसले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ।

सन् २०१७ मार्च २८ मा गेसो र विभिन्न समूह मिलेर सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति बनेको थियो। गेसोले विभिन्न २१ बुँदे माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आए पनि समिति पछिल्लो समय केही विचलित भएको थियो। तर हाल शान्तिपूर्ण संघर्षमा आएसँगै गेसोले खुसी प्रकट गरेको जनाएको छ।

सन् २०१७ २९ मार्चमा ब्रिटिस सेनाबाट सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति बनाउन ब्रिटिस सरकार सहमत भए पनि सन् २०१९ मार्च ७ मा गोरखाहरुको लागि छुट्टै प्याकेज ल्याएको थियो।

प्याकेजमा केही प्रतिशत पेन्सर र सुविधा वृद्धिको घोषणा गरिएको थियो। यसलाई एकतर्फी भन्दै गेसोले मानेको छैन।