युनिकोड
काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालत, पाटनबाट सफाइ पाएका छन्।
न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले पीडित भनिएकी युवती नाबालिग नरहेको र सबुत प्रमाणले पनि सन्दीपले बलात्कार गरेको नठहर्ने फैसला गरेको हो।
मंगलबार र बुधबार लगातार भएको सुनुवाइपछि उच्च अदालतको यो निर्णय आएको हो।
जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध लामिछानेले गत फागुन १० गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए। उनलाई अदालतले थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न अनुमति पनि दिएको थियो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गत पुसमा सन्दीपलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरी ८ वर्ष कैद र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने गरी सजाय सुनाएको थियो।
यस प्रकरणमा सन्दीप र गौशाला २६ (सांकेतिक नाम) बीच शारीरिक सम्बन्ध मञ्जुरीमा भएको थियो कि थिएन, पीडितको उमेर १८ वर्ष नाघेको थियो कि थिएन भन्ने मूल विवाद थियो।
जिल्ला अदालतले जन्म दर्ता प्रमाणपत्रलाई आधार मानी करणीका बखत पीडित १८ वर्ष पुगिसकेको मानेको थियो। तर, सम्पन्न अनि प्रभावशाली व्यक्तित्व भएका सन्दीपले पीडितको विपन्नताको गलत फाइदा उठाएको तर्क गर्दै बलात्कार ठहर गरेको थियो।
यसअघि वैशाख ३ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले किशोरीले दोस्रोपटक जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाउँदा गाउँपालिकामा दिएको निवेदन माग्न आदेश दिएको थियो।
जाहेरवालाका तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यालयले पनि उनी नाबालिग नै रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएपछि अदालतले जन्मदर्ता गराउँदा दिएको निवेदन नै झिकाउने आदेश गरेको हो।
जाहेरवाला र सन्दीप दुवैका पुनरावेदन एकसाथ राखी अदालतले सुनुवाइ अगाडि बढाएको थियो।
- सन्दीपको पुनरावेदनमा के लेखिएको छ?
-
यस्तो छ जिल्ला अदालतको फैसला : गौशाला-२६ सँग प्रेम सम्बन्ध थिएन, पहिलो भेटमै सन्दीपले करणी गरे
प्रतिक्रिया