युनिकोड
कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा त्यो पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा यो व्यवस्था गरिएको छ।
अहिलेसम्म प्रत्येक सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक पदाधिकारीका हकमा लागू हुँदै आएको यो कानुनी व्यवस्था मनाङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङका हकमा लागू नहुने निर्णय सर्वोच्च अदालतले सुनाइदियो।
चैत १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले सांसद भएकै आधारमा गुरुङको निलम्बन फुकुवा हुने गरी रिट जारी गरिदियो। अझ गुरुङ निलम्बन हुँदा उनका विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर मात्र भएको थियो। विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरी सजायसमेत तोकेपछि त सर्वोच्चले निलम्बन फुकुवा हुने आदेश गरिदियो।
गुरूङको मुद्दामा सर्वोच्चको निर्णयको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। तर, उनी थुनामा नरहेको र सांसद भएको आधारमा मात्र यो छूट पाएको देखिन्छ। जबकि, सुब्बा-खरिदारहरू ५ हजार रूपैयाँ घूस लिएको भन्ने अभियोगपत्र दर्ता हुनेबित्तिकै निलम्बनमा परेका कयौँ उदाहरण छन्। उनीहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भए पुनः पदमा फर्किन पाउँदैनन्। तर, सांसदहरूले आफ्ना लागि यस्तो सुविधा नियमावलीमा राखेका छन्, जसमा थुनामा भएको अवधिमा मात्र निलम्बित हुनुपर्छ।
न्यायाधीश शर्माद्वयको आदेशको व्यापक आलोचना मात्र भइरहेको छैन, उनीहरूको इमान र नियतमा समेत प्रश्न उठाइएको छ। ठीक यही समयमा सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले केकस्तो अवस्थामा सांसद निलम्बन हुने, केकस्तो अवस्थामा नहुने र केकस्तो अवस्थामा बर्खास्त हुने भन्ने प्रश्नमा चासो देखाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले विगत साढे ५ वर्षदेखि सुनुवाइ नै नभएर बसेको रिट ब्युँताएको छ।
अधिवक्ताद्वय आरसी गौतम र लोकेन्द्र ओलीले २०७५ असार ३१ गते दायर गरेको रिट ८ पटक पेसी चढ्दासम्म सुनुवाइ नै भएको थिएन। चैत २१ गते संवैधानिक इजलासले चासो दिएर यस रिटमा बहस नोट माग्ने आदेश गरेको छ।
अर्थात्, सांसद निलम्बनको अभ्यास र कानुनी प्रावधानमा रहेर सर्वोच्चले थप व्याख्या गर्ने भएको छ। यस विषयको सैद्धान्तिक अवधारणा, तुलनात्मक विधिशास्त्रमा भएका विकाससमेतलाई समेटी दुवैतर्फका कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित बहसनोट पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ।
विवादको जड नियमावली
यो रिट दायर हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ प्रचलनमा थियो। २०७९ मा अर्को नियमावली जारी गरियो र हालसम्म कायम छ।
पुरानो नियमावलीको नियम २४४ र हालको नियमावलीको नियम २४८ मा फौजदारी कसुरमा मुछिँदाका विभिन्न अवस्था उल्लेख गरी सर्वसाधारण नागरिक वा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीभन्दा भिन्नरूपमा अर्थ्याएर सांसदलाई विशेष उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ।
सांसदहरू कैद वा थुनामा रहँदा मात्र निलम्बन हुने, थुनामुक्त भएपछि पूर्ववत् सार्वजनिक पदमा फर्किन पाउने गरी नियमावली बनाइएको छ।
नियमावलीको यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(झ), १६(१) तथा सर्वोच्च अदालतले २०५० मै गरेको व्याख्याविपरीत रहेको रिट निवेदकको दाबी छ।
रिट निवेदक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली भन्छन्, ‘नियमावलीअनुसार संविधान र कानुन चल्ने होइनन्। संविधानबमोजिम ऐन तथा ऐनबमोजिम नियमावली चल्नुपर्छ। अनि एउटै देशमा एकथरी नागरिकका लागि फरक कानुन र अर्कोथरी पदाधिकारीका लागि फरक कानुन लागू हुन सक्दैन।’
नियमावलीमा सांसदहरू कसुरदार ठहरी कैद भुक्तान गर्दासम्म मात्र निलम्बन हुने र कैद सजाय भुक्तानपछि यदि पदावधि बाँकी रहेछ भने पुनः सदस्यको हैसियतमा फर्किने गरी निरापराधी र नैतिकवानलाई जस्तो छुट दिनको लागि नियतवश पूर्वाग्रही व्यवस्था राखिएको रिटमा उल्लेख छ।
जस्तो कि ५ वर्ष पदावधि भएको कुनै सांसद सुरुकै वर्ष फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई ४ वर्ष कैद बस्यो भने बाँकी एक वर्ष पुनः सांसद भएर पूर्वहैसियतमा आउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ, जुन दुराशयपूर्ण र संविधानमा व्यवस्थित समानताको हकप्रतिकूल रहेको रिटको दाबी छ।
‘समग्रमा सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णय र प्रतिनिधि सभा नियवमालीको व्यवस्थाले राजनीतिमा लागेको व्यक्तिलाई अपराध र भ्रष्टाचार गर्न छुट हुन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ,’ अधिवक्ता ओली भन्छन्, ‘त्यसैले संविधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अन्य कानुनका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्याख्या हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया