युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले शुक्रबार सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालका अनुसार, संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था नभएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐनका आधारमा सांसदजस्तो जनप्रतिनिधिमूलक पद निलम्बन गर्न नहुने भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो। चुनाव लड्न पाउने तर निर्वाचित भएपछि सांसदका रूपमा काम गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था अमिल्दो रहेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो।
मनाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित गुरुङलाई गत पुस १२ गते संसद सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो।
भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन्।
उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ २१ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा स्वतः निलम्बन हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था छ। उक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन अख्तियारले २०७९ पुस ८ गते संघीय संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले गुरुङलाई २०७९ फागुन १६ गते भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।
बद्रीप्रसाद न्यौपाने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री भएका बेला भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा प्रतिमहिना ५ लाख ५५ हजार रूपैयाँ भाडामा १० वर्षका लागि काठमाडौं फनपार्कलाई दिने निर्णय भएको थियो। गुरुङ भृकुटीमण्डप फनपार्कको मेला सञ्चालक थिए।
प्रतिक्रिया