युनिकोड
विभिन्न संवैधानिक निकाय र आयोगमा गरिने नियुक्तिका लागि अबदेखि एक महिनापहिले नै निवेदन मागिने भएको छ।
आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उक्त सहमति भएको उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले बताइन्।
रानामगरले नेपालखबरलाई बताए अनुसार महालेखा परीक्षकमा तोयम रायाको नियुक्ति संवैधानिक समस्या आउन नदिन तत्कालै गर्नु परेको हो।
‘महालेखाको प्रतिवेदन तत्काल बुझाउनुपर्ने भएकाले तोयम रायालाई तत्कालै नियुक्त गर्नुपरेको हो। कार्यवाहक प्रमुखले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउन नपाउने अवस्था ख्याल गरेर यो निर्णय गरिएको हो’, उनले भनिन्, ‘तर अब खाली हुने निर्वाचन आयोगसहित संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि एक महिनाअघि नै निवेदन मागिनेछ।’
उनका अनुसार निवेदकहरूमध्ये योग्यलाई छानेर नियुक्ति दिने सहमति परिषद्मा भएको छ।
‘संवैधानिक निकायमा अब चाहिँ एक महिनाअघि नै निवेदन माग्ने र आदेवकमध्येबाट योग्यलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ’, उपसभामुख रानामगरले भनिन्, ‘चाँडै खाली हुने निर्वाचन आयोगदेखि अन्य संवैधानिक निकायमा यो लागु हुनेछ।’
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी रायालाई महालेखापरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो।
महालेखापरीक्षकको कार्यकाल ६ वर्षको हुने प्रावधान छ। टङ्कमणि शर्मा दंगाल अवकाशमा गएपछि महालेखापरीक्षक लामो समयदेखि रिक्त थियो। गत भदौमा दरखास्त मागिएपछि बहालवालादेखि पूर्व सचिवसम्मले निवेदन दिएका थिए।
प्रतिक्रिया