युनिकोड
ललितपुरमा रहेका भूमिहीनमध्ये चार स्थानीय तहका ३८६ जनालाई निस्सा दिइएको छ।
भूमि आयोग ललितपुरले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिल्लाभरका ६ स्थानीय तहमा ३१९५ भूमिहीन पहिचान भएको अध्यक्ष श्रीगोविन्द महर्जनले जानकारी दिए।
गोदावरी नगरपालिकाभित्र २९ भूमिहीन दलित र १८७ भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले निस्सा प्राप्त गरेका छन्।
बागमती गाउँपालिकामा २० भूमिहीन दलित र ७४ भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारले निस्सा पाएका छन्।
त्यसैगरी कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित ४, भूमिहीन सुकुम्बासी ३९ जना र महाङ्काल गाउँपालिकामा २ भूमिहीन दलित, ३४ भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई निस्सा प्रदान गरिएको छ।
‘अहिलेसम्म ३८६ जनाले निस्सा लिएका छन्, त्यसमध्ये बागमती, महांकाल र कोन्ञ्ज्योसोम गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्बन्धित वडा र स्थानीय तहले प्रमाणिकरण गरेपछि सो प्रक्रिया अघि बढ्छ’, अध्यक्ष महर्जनले भने।
भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन भएको हो।
२०७८ चैत १७ मा भूमि आयोग जिल्ला समिति ललितपुर गठन भएको हो। महर्जनका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाबाहेक पाँचैवटा स्थानीय तहले निस्सा वितरणको सम्झौता गरिसकेका छन्।
महानगरपालिकामा भने अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको उनले बताए।
‘पहिला कार्यविधिको कुरा उठाएर सम्झौता भएन, अहिले संशोधन भएर आउँदा पनि महानगरपालिकाले काम अघि बढाएको छैन,’ उनले थपे।
समितिले हालसम्म स्थानीय तहसँग भएको सम्झौता,लगत सङ्कलन, तथ्यांक प्रविष्टि र निस्सा वितरण भएको सङ्ख्याको विवरण पनि सार्वजनिक गर्यो।
जसअन्तर्गत गोदावरी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, वागमती गाउँपालिका,कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र महाङ्काल गाउँपालिकाभित्र भूमिहीन दलित १०४, भूमिहीन सुकुम्बासी ५४१, अव्यवस्थित बसोबासी २५४७ सहित ३१९५ परिवार छन्।
लगत सङ्कलन भएका परिवारको तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्दा गोदावरी नगरपालिकामा ४३०, वागमती गाउँपालिकामा १९९, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका ४३, महाङ्काल गाउँपालिकामा ३८ गरी ७१० परिवारको तथ्याङ्क प्रविष्टि भएको अध्यक्ष महर्जनले बताए।
उनका अनुसार महालक्ष्मी नगरपालिकामा २०८० मंसिर २९ गते सम्झौता भइ लगत सङ्कलन भइरहेको छ।
महर्जनले आगामी दुईमहिनाभित्रै तीन गाउँपालिकमा जग्गा पहिचान गरेर वितरण गर्न सकिने दाबी गरे ।
‘त्यसका लागि स्थानीय तहले पहलकदमी लिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘पहिचान भएका भूमिहीनको यथार्थ विवरण स्थानीय तहले जति छिटो दियो उति काम अघि बढ्छ।’
प्रतिक्रिया