युनिकोड
२०७५ चैत १९ गतेको न्यायपरिषद् बैठकले १८ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश थिए, चोलेन्द्रशमशेर राणा। उनकै अध्यक्षतामा बसेको थियो, न्यायपरिषद् बैठक पनि।
त्यसबेला उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएकामा सबैभन्दा कान्छा थिए, नवराज थपलिया। २०३४ मंसिर १५ को जन्म मिति भएका थपलिया सेवामा रहिरहे सर्वोच्च अदालत त पुग्ने निश्चित थियो नै, लामो कार्यकाल खान सक्ने गरी प्रधानन्यायाधीश नै बन्ने सम्भावना थियो।
२०९९ सालसम्म न्यायमूर्ति बन्न पाउने गरी थपलियाले ४१ वर्षकै उमेरमा यो सौभाग्य पाएका थिए, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाकै प्रतापले। त्यसैले उनको नियुक्तिले न्यायिक क्षेत्रमा त्यहीबेला सनसनी मच्चिएको थियो।
राणा न्यायपालिकाको नेतृत्वमा छउन्जेल थपलियाका लागि बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास पनि पानी पँधेरोबराबर भयो। अन्य न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको भेट पाउन अनेक पापड बेल्नुपर्थ्यो तर थपलिया सोझै उनको शयनकक्षसम्म पुग्न सक्थे। सर्वोच्चमा पनि राणाको च्याम्बरमा उनको सहज पहुँच थियो।
राणा पनि न्यायिक इमानमा दरिएका व्यक्ति थिएनन्। उनको अदालत प्रवेश नै विवादित थियो। न्यायिक नेतृत्वमै पुगेपछि त उनले झनै न्यायपालिकामा नांगो नाच देखाए। ‘सेटिङ’मा मुद्दा छिन्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। उनको ‘सेटिङ’ गिरोहमा केही आफन्त, विभिन्न तहका न्यायाधीश, कर्मचारी र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नै संलग्न रहेको आरोप नेपाल बार एसोसिएसनले लिखितरूपमै सार्वजनिक गरेको थियो।
यति मात्र होइन, बारले बिचौलियागिरी गर्ने न्यायाधीशका रूपमा थपलियाको नामै किटेको थियो।
०७८ फागुन १ मा राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले केही न्यायाधीशमाथि छानबिन थाले। सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले थपलियालाई दोषी किटान गरेर प्रतिवेदन दियो।
गत साउनबाट न्यायपालिकाको नेतृत्वमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आए। दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले उनका एजेन्डामा साथ दिए। त्यसै क्रममा पुस ८ गते बसेको न्यायपरिषद् बैठकले थपलियालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।
कुनै बेला बिनारोकतोक प्रधानन्यायाधीशका च्याम्बर र शयनकक्षमा पुग्ने थपलियाका लागि त्यसपछि भने अवस्था यस्तो आयो कि भेटका लागि पनि समय पाउन मुस्किल भयो। उच्च अदालत, सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत थपलियाले धेरैपटक प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई भेट्ने प्रयास गरे। यसबीचमा बल्लतल्ल एकपटक भेटको अवसर पाए।
टमा जुम्लामा भएगरेका कामको रिपोर्टिङबाट कुरा सुरू गरेर थपलियाले आफूले बर्खास्त नै गर्नुपर्नेसम्मको गल्ती नगरेको भन्दै जोगाइदिन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘पहिला स्पष्टीकरणको पत्र बुझ्नोस्। प्रक्रियालाई सहयोग गर्नोस्। अनि के गर्न सकिन्छ, हेरौँ।’
त्यसपछि थपलिया न्यायपरिषद्मा गएर स्पष्टीकरणको पत्र बुझेका थिए। उनलाई सफाइ पेस गर्न १५ दिनको म्याद दिइएको थियो। १५ औँ दिनमा नै उनले स्पष्टीकरण बुझाए।
उनले स्पष्टीकरणमा आफूमाथिको कारबाहीलाई प्रतिशोधपूर्ण भनेका थिए र छानबिनकै वैधानिकतामा प्रश्न उठाएक थिए। छानबिन समितिले ‘स्टिङ’ शैलीमा प्रमाण संकलन गरेको, न्याय परिषद् सचिवालयका अधिकारीले व्यक्तिगत इमेलबाट नेपाल टेलिकमसँग पत्राचार गरी ‘कल डिटेल्स रिपोर्ट’ मगाएको र यो सर्वोच्च अदालतकै नजिरको विपरीत रहेको उनको जिकिर थियो।
यतिन्जेल थपलियाको जुम्लाको जिम्मेवारी खोसिइसकेको थियो। पछिल्ला दिनमा उनी प्रत्येक दिन न्यायपरिषद्मा जान्थे। हाजिर गर्थे र फर्किन्थे। थपलियाले आफ्नो पदको सुरक्षाका निम्ति विभिन्न शक्तिकेन्द्र पनि धाए।
न्यायपरिषद् सदस्य एवं वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई उनकै च्याम्बरमा भेटेका थिए। खतिवडाले पनि उनीप्रति कत्ति पनि सहानुभूति देखाएनन्।
थपलियाले छानबिनमा खटिएका न्यायाधीश र कर्मचारीमाथि विभिन्न प्रकारले प्रहार गर्न थालेपछि त सर्वोच्चमा रहेका उनी पक्षका न्यायाधीशहरूसमेत बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए।
थपलियालाई जोगाउन युनिटी ठगी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त एवं ग्रिनसिटी अस्पतालका सञ्चालक लोकबहादुर टण्डनले कानुनमन्त्री धनराज गुरुङसँग भेट गराए। गुरुङ ग्रिनसिटी अस्पतालमा ‘उपचारका लागि’ पुगेका बेला उनले थपलियालाई बोलाएर गोप्य भेटघाट गराएका थिए, जुन सूचना प्रधानन्यायाधीशसम्म पुगिसकेको थियो।
अझ रोचक त के भइदियो भने पहिला थपलियाकै समूहमा रहेर देशका विभिन्न ठाउँबाट मुद्दा ल्याउने भनेर न्यायपरिषद्ले पहिचान गरेका तिनै टण्डनले थपलियाविरुद्ध ‘भाइटल’ सूचना र प्रमाण संकलनमा समितिलाई सघाए। कतिपय ठाउँमा आफै गाडी हाँकेर न्यायपरिषद्का अधिकारीहरूलाई लिएर गए। छानबिन सकिइसकेपछि तिनै टण्डन समितिलाई बयान र जानकारी दिने सूचनादातालाई ‘होस्टाइल’ बनाउनतिर लागे। टण्डनको यो हर्कत पनि न्यायपरिषद् र सर्वोच्चले जानकारीमा राखेको सम्बद्ध स्रोतले नेपालखबरलाई बताएको छ।
कानुनविद्का रूपमा न्यायपरिषद् सदस्य रहेका रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी क्रमशः नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमालेतिर झुकाव राख्छन्। थपलिया नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग उत्तिकै निकट छन्।
तर, आइतबार प्रधानन्यायाधीशले बर्खास्तगीको प्रस्ताव राखेपछि कसैले पनि उनको पक्षमा मत राखेनन्। थपलियासँगै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिका निरौलालाई पनि बर्खास्त गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भयो। २ करोड घुस डिल गरेको अडिओ टेप प्रकरणमा मुछिएका अर्का न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको भने पद जोगिएको छ तर उनलाई निगरानीमा रहने गरी सचेत गराइएको न्यायपरिषद्ले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया