न्यायाधीशको सेवा अवधि सात वर्ष हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बारको निर्णय

नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवा अवधि सात वर्षमात्रै हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले लामो अवधिका लागि सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्याय सम्पादनमै असर परेको ठहर गर्दै सेवा अवधि किटान गर्न माग गरेको हो।

त्यस्तै, सबै तहका अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय पनि भएको छ। नियुक्ति गर्दा संविधान र कानुनको मर्म र भावना अनुरुप योग्य र सक्षम न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्न परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको बारले जनाएको छ। 

‘...सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू लामो समयसम्म रहन सक्ने वर्तमान संवैधानीक व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागि मनासिव भएकाले लामो समयलाई घटाई ७ वर्षसम्म कायम गर्न उपयुक्त देखिएको भनी मिति २०८०/०६/११ को केन्द्रिय समितिको बैठकको निर्णयलाई वार्षिक साधारण सभामा पेस गरिएकोमा सो विषय उपर व्यापक छलफल भई सो विषयलाई देशभरका बार इकाइहरुमा छलफल चलाई, अध्ययन गरी आगामी केन्द्रीय कार्यकारीणी परिषद्को बैठकमा लैजान निर्देशन गर्ने, आवश्यक निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णय गरियो,’ निर्णयमा भनिएको छ।