युनिकोड
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले फुटपाथ व्यावसायीको मानवअधिकार संरक्षण गर्न आग्रह गरेको छ। फुटपाथ व्यावसायीलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरी उनीहरुको अधिकारप्रति संवेदनशील हुुन काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षित बसोबास एवं स्वच्छ वातावरणको अधिकारको सम्मान गर्दै मानव बस्तीमा विकास निर्माण कार्य गर्दा ठोस योजना र कार्यक्रमसहित गर्न आग्रह गरिएको छ।
महानगरपालिकाको सामाखुसी क्षेत्रमा स्ल्याबको प्रयोग गरी छोपिएको खोला बर्साततको समयमा खोल्ने तथा भत्काउने कार्य गर्दा अस्पताल, विभिन्न सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग समेतको ढल मिसिएको र पानी खुला रुपमा बग्न गई सो क्षेत्रमा सङ्क्रमण भई स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा समस्या आएको आयोगले जनाएको छ।
सो सम्बन्धमा गुनासो राख्न जाँदा महानगर प्रमुखबाट नगरवासीलाई भेट दिन अस्वीकार गरिएको, अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशको समेत अनादर भएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकको सम्पत्ति, आवतजावत र स्वास्थ्यको अधिकारसमेतको संरक्षण असर परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
महानगरपालिकाबाट चालिएका कदमबाट कतिपय गरीब तथा श्रमजीवी फुटपाथ व्यवसायीको मानवअधिकारसमेत पटक–पटक उल्लङ्घन भएकाले संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गरी मानवअधिकारको संरक्षण गरीपाऊँ भनी दर्ता हुन आएका छुट्टाछुट्टै उजुरीउपर आयोगले ध्यानार्षणसमेत जनाएको छ।
आयोगबाट स्थलगत अनुगमन हुँदा महानगरपालिकाको टोलीले डोजर प्रयोग गरी खोलामाथि राखिएका स्ल्याब हटाइरहेको, सो कारण खोला आसपासमा रहेका घरका जगमा समेत असर परेको, स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावतमा कठिनाइ भइरहेको पाइएको छ।
खोला किनारमा बसोबास गरेका कतिपय बासिन्दा अतिविपन्न र सहाराविहीन ज्येष्ठ नागरिकसमेत रहेको पाइएको र उनीहरुले दैनिक जीवनयापनमा थप समस्या भोग्नुपरिरहेकोलगायत तथ्य प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसैगरी मध्य बर्सातको समयमा हतारमा स्ल्याब हटाउँदा ढल मिश्रित बाढीको कारण हैजा वा सङ्क्रामक रोग फैलिन सक्ने सम्भावना समेत रहेको, सो क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिएर जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र आवतजावत गर्ने क्रममा बालबालिका वा स्थानीय नागरिकसमेत खोलामा खस्न सक्ने जोखिम उत्तिकै रहेको देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। रासस
प्रतिक्रिया