वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रहेका प्रतिनिधिसभाका सांसद सुनिल शर्माविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले मुद्दा चलाउन नसक्ने तर्क गरेका छन्।
नक्कली भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा सीआईबीले मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद शर्मालाई पक्राउ गरेपछि खनालले यस्तो तर्का गरेका हुन्।
कुनै पनि व्यक्तिले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सार्वजनिक ओहोदाको पदमा बसेको त्यसको अनुसन्धान र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई रहेन पनि खनालले बताएका छन्।
‘कुनै पनि राष्ट्रसेवकले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेको भए यसको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपाल सरकार बादी भइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कानुनी ब्यवस्था छ।’
तर नक्कली प्रमाणपत्रको अभियोगमा सांसद शर्मालाई पक्राउ गरेको सीआईबीले उनीविरुद्ध त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्नै नमिल्ने उनले बताएका छन्।
‘सीआईबीले नक्कली प्रमाणपत्रका विषयमा मानिस पक्राउ गर्ने, म्याद थप गर्ने र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न कुनै हालतमा सक्दैन’, खनालले भनेका छन्, ‘न त आफैँले भारतीय प्रमाणपत्र सक्कली वा नक्कली भन्ने अनुसन्धान गरी किर्ते गरेको मुद्दा नै चलाउन सक्छ।’
उनले शर्मा प्रकरणमा सरकारमा रहनेहरुको व्यवहारबाट ‘दाल मे कुछ काला है’ भन्ने लोकोक्तिको याद दिलाएको पनि बताएका छन्।
‘हेरौँ मुद्दाको रुपरङ नै फेरिएर आउन पनि सक्छ’, उनले अगाडि भनेका छन्, ‘किनभने सांसद शर्मालाई जसरी पनि थुनामा राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको ध्येय हुन सक्छ।’
Shares
प्रतिक्रिया