युनिकोड
कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा इजलासमा छलफल भएको छ।
यो रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेशी तोकिएको छ।
दोस्रो नम्बरमा रिटको सुनुवाइको पालो आएपछि न्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासमा पठाउनु पर्ने देखिएको बताएका थिए।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले संवैधानिकय व्याख्याको विषय भएकाले यो रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदा उपयुक्त हुने बताए।
त्यसपछि महान्यायाधीवक्ता दीनमणि पोखरेलले पनि त्यसमै सहमती जनाए। तर निवेदकका कानुन व्यवसायीले भने यही इजलासबाट तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। ढिलो सुनुवाइ गर्दा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने समय नजिकिएकाले असर पर्ने बताए।
ब्रेक समय भएकाले छलफल टुंगोमा नपुगि उठेको मुख्यमन्त्री थापाका कानुन व्यवसायी योगेन्द्र अधिकारीले बताए। उनका अनुसार ब्रेकपछि यस विषयमा छलफल गर्ने र टुंगो लगाउने भनिएको छ।
मुख्यमन्त्री थापाले साउन १९ गतेभित्रमा विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ, नभए सरकार ढल्छ। कांग्रेस सांसद थापाले सभामुखको समेत हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए।
त्यही आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि एमालेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका हिकमत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि सोमबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिए पनि न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
मंगलबारका लागि दोस्रो नम्बरमा पेशी तोकिएकाले सुनवाइ हुने सम्भावना छ। यसअघि असार २७ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सोमबारका लागि सुनुवाइको मिति तोकिएको थियो।
कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् एमाले नेता हिकमत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजजासले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी र हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजातसहित प्रदेश प्रमुखको असार २१ को निर्णयको सक्कल फाइल साउन ३ गतेभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो।
प्रदेश सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै एमालेले असार २९ गते रिट दायर गरेको थियो।
थापाको नेतृत्वमा गठित सरकार बदर गरी आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन परमादेश माग गरेको छ।
एमालेले रिटमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको छ।
सर्वोच्चका रिट पर्नुअघि शुक्रबार बिहान नै थापाले शपथ लिएर पदबहाली गरिसकेका थिए।
प्रतिक्रिया