युनिकोड
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उनलाई विदेश जान नपाउनेगरी छाड्ने आदेश दिएको हो।
राउत उपर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अघि मिति २०७६ माघ २२ मा हाललाई मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा उक्त निर्णयलाई समेत आधार बनाइएको छ। यस्तै उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको कारण नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्मको अवस्था इजलास समक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धान सम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन।’
थुनामुक्त गर्न आदेश दिए पनि उनलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न भने प्रहरीले पाउने छ। यस्तै सचिव राउतलाई विदेश जान समेत प्रतिबन्ध लागेको छ।
‘निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशविना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी मुद्दाको शिघ्रातिशिघ्र अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
असार १२ गते पक्राउ परेका भाटभटेनी सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधिर कुमार शाह र मालपोतका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
१३ गते दायर उक्त रिटमा १५ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको थियो। लिखित जवाफ प्राप्त भइसकेपछि असार १९ यो रिट पेशी तोकिएको थियो। हेर्न नभ्याइएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
असार २१ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी समेत रहेको इजलासमा पेशी परेपछि हेर्न मिलेन। रेग्मी पहिले नै मिनबहादुर गुरुङका कानुन व्यवसायी थिए। उनको नाम बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समेत जोडिएको छ।
असार २२ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले प्रहरीले दर्ता गरेको भ्याकेट र यसअघि पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिने १७ जनाको मिसिल पनि साथै राख्ने आदेश भएको थियो।
तर असार २७ गते सचिव कृष्णबहादुर राउतले पनि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्येक्षीकरणको रिट दायर गरे। २८ गते तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै २४ घण्टाभित्रमा सर्वोच्चमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। २९ गते सुष्मालता माथेमा र कुमार चुडालको इजलासले साथै राखेर पेश गर्न आदेश दियो।
त्यसपछि असार ३१ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भ्याकेट दर्ता भएको जानकारी १७ प्रतिवादीलाई दिन भनेको थियो। साउन १ गते न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी तोकिएपछि सुनुवाइ अगाडी बढेको हो। तर रिट निवेदक र सरकारी पक्षबाट बहस लम्बिँदा बन्दी प्रत्येक्षीकरणकै रिटमा ५ दिनसम्म सुनुवाइ भएको हो।
सचिव राउतको पक्षमा आदेश दिएपनि सर्वोच्चले अन्यलाई भने हिरासतमै राखेर अनुसन्धानको बाटो खोलिदिएको छ।
सम्बन्धित समाचार
- मीनबहादुर पक्राउबारे निजी क्षेत्रको एकै स्वर : व्यवसायी त्रसित भए, अर्थतन्त्रमा असर पर्छ
- सर्वोच्चलाई सीआईबीको जवाफ : मीनबहादुरलाई छाड्दा अनुसन्धान पूरै प्रभावित हुन्छ
- ललिता निवास प्रकरण : सर्वोच्चले आदेश दिएको एक वर्षपछि प्रहरीको भ्याकेट निवेदन
- ईश्वर खतिवडाको यो आदेशले ललिता निवास प्रकरणका १७ जना हिरासत पुग्नबाट जोगिए
- हातमा स्लाइनको क्यानोलासहित देखिए ललिता निवासका अभियुक्त (तस्बिरहरू)
- मीनबहादरमाथि अभियोग : ललिता निवासको २९ रोपनी जग्गा भाटभटेनीको नाममा हडपियो
- पक्राउ पर्न थाले ललिता निवास प्रकरणका आरोपित, यी हुन् मुद्दा लागेका १७५ जना
- भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ
- ललिता निवास प्रकरण : डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखसहित थप चारजना पक्राउ
- मीनबहादुरसहित ६ जनाविरुद्ध सरकारी कागजात किर्तेमा मुद्दा चलाइँदै
प्रतिक्रिया