श्रमिक रोकेर अध्यागमनले हस्तक्षेप गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको आरोप

कुवेत जाने श्रमिक रोकिएको विषयमा सरकारकै दुई विभाग आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। गृह मन्त्रालय अन्तरगतको अध्यागमन विभाग र श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक रोजगार विभाग सार्वजनिक रुपमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन्।

असार २४ गते कुवेत र जोर्डन हिँडेका श्रमिकलाई अध्यागमन विभागले रोकेको थियो। श्रमिक रोकिएको विषयमा दुवैले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। सुरुमा अध्यागमन विभागले विज्ञप्ति निकालेको थियो।

अध्यागमन विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालबाट बाहिर प्रस्थान गर्ने र नेपालभित्र प्रवेश गर्ने जुनसुकै यात्रुहरुले आगमन तथा प्रस्थान अनुमति लिने सन्दर्भमा यात्रुहरुले पेश गरेका कागजातहरुको आधिकारीकता जाँच गरी आगमन वा प्रस्थान अनुमति दिने नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नसक्ने अधिकार कानुनतः अध्यागमन अधिकृतको भएको बताएका छन्।

शंकास्पद कागजात पेश गरेको भन्ने लागेमा थप कागजात पेश गर्ने वा आधिकारीकता पुष्टि गर्ने प्रमाणको धार सम्बन्धित यात्रुमा रहने र सो पुष्टि नभएसम्म आगमन वा प्रस्थान अनुमति दिन अस्वीकार गर्ने अधिकार समेत अध्यागमन अधिकृतलाई हुने भुसालको दाबी छ।

कुवेत जाने श्रमिकहरुको सन्दर्भमा पनि निजहरुले पेश गरेका कागजातहरुको प्रारम्भिक रुपमा छानबिन गर्दा केही श्रमिकहरुले पेश गरेको भिसा सम्बन्धित देशको आधिकारीक वेवसाइटमा नखुलेको, भिसाको अवस्था अप्रुभल हुन बाँकी देखिएको र भिसाको आधिकारिकताका सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भएको, भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृत सम्झौता पत्रमा उल्लेख रोजगारदाताको नाम फरक परेको जस्ता कारण श्रमिक रोकिएको अध्यागमनको जवाफ छ।

यी विषयमा थप छानबिन गरी आवश्यक निर्णयमा पुग्नका लागि छानबिन समिति समेत अध्यागमन विभागले एकलौटी रुपमा गठन गरेको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भई अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै यात्रुका लागि ४ बुँदे शर्त अघि सारेको छ।

१. अङ्ग्रेजी बाहेक अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रुपमा अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरी समेत गरी पेश गर्नुपर्ने।

२. भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र श्रम स्वीकृति सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाम र पेशा एउटै हुनु पर्ने।

३. मुल कम्पनी र होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गतको कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए उक्त प्यारेन्ट कम्पनी/होल्डिङ कम्पनीले उक्त कम्पनी आफू मातहतको कम्पनी हो भनि लेखेको आधिकारिक पत्र पेश गर्नुपर्ने।

४. कुवेत जाने श्रमिकहरुको भिसाका सम्बन्धमा सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिई प्रतिवद्धतापत्र पेश गर्नु पर्ने।

अध्यागमन विभागले आइतबार दिउँसो आफ्नो बचाउमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि साँझ वैदेशिक रोजगार विभागले त्यसलाई खण्डन गर्यो।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर गएका श्रमिकलाई प्रस्थान अनुमति नदिइ अध्यागमन विभागले फर्काउनु अस्वभाविक भएको बताए। कामका लागि कुवेत र जोर्डन जान लागेका श्रमिकहरुलाई विमानस्थलबाट कागजात शंकास्पद भन्दै प्रस्थान अनुमति नदिएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

एकै प्रकृतिका कागजातको आधारमा एउटै लटमा श्रम स्वीकृति लिई प्रस्थानको लागि एयरपोर्ट पुगेका व्यक्तिहरु मध्ये कसैलाई प्रस्थानको अनुमति दिएको र कसैलाई नदिएको विभागले जनाएको छ।

लामो प्रक्रिया पूरा गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि विमानस्थल पुगेका श्रमिकहरुलाई आधारबिना विमानस्थलबाट फर्काउने कार्यलाई गम्भीर रुपमा लिएको तथा उक्त घटनाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका श्रमिकहरुलाई पुगेको दुःख र क्षतिप्रति विभागले क्षमायाचना गरेको छ। यस्तै, विभागले यस सम्बन्धमा ७ बुँदामा आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ।

अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको प्रतिवद्धता खोजेको छ। तर विभागले भने संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको र गलत गरे क्षतिपूर्ति, जरिवाना तथा कैद सजायको समेत व्यवस्था रहँदा रहँदै अध्यागमनले फिर्ता पठाउनु मनासिव नरहेको जनाएको छ।

अध्यागमन विभागले अन्य भाषालाई अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने भएको छ। तर वैदेशिक रोजगार विभागले भने श्रम स्वीकृति दिनु अघि विभागले अनुवाद गरेरै दिने प्रष्ट पारेको छ।

भिसामा उल्लेख भएको रोजगारदाता र सम्झौतामा उल्लेख भएको रोजगारदाताको नाममा फरक परेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो भएको पनि वैदेशिक रोजगार विभागको जवाफ छ।

अर्काको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश नगर्न अध्यागमन विभागलाई भनेको छ। यस्तै अध्यागमन विभागले भने जस्तो म्यानपावर कम्पनीको छुट्टै प्रतिवद्धता पनि नचाहिने विभागको जवाफ छ। छानबिन समिति गठन गर्दा पनि श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी गरेकोमा वैदेशिक रोजगार विभागको असन्तुष्टि छ।

हेर्नुहोस् दुवै सरकारी निकायले जारी गरेको विज्ञप्ति :