टेकनारायणको बयान : पीडितहरुले रकम फिर्ता मागेपछि केशव दुलालले मसँग रिसइबी साँधे

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा दिएको बयानमा उनले यो प्रकरणका बिचौलियाहरुले आफूलाई फसाउने काम गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। 

खासगरी आफूलाई गृहसचिवका रुपमा काम गरिरहँदा बिचौलियामध्ये एकजना केशवप्रसाद दुलालले रिसिबी साँध्ने काम गरेको बताएका छन्। 

पाण्डेले दुलालबाहेक आफूसँग अरु कसैको चिनजान पनि नरहेको उल्लेख गरेका छन्। 

यो प्रकरणमा आफ्नो कार्यकालमा वास्तविक शरणार्थीबाहेक अरुलाई विदेश पठाउने गरी नीतिगत रुपमा कुनै फाइल अघि नबढाइएको पनि बताएका छन्। 

‘प्रतिवादीहरुमध्ये केशव प्रसाद दुलालसँग मात्रै मेरो चिनजान छ। निजहरुबाहेक अन्य प्रतिवादीसँग मेरो चिनजान छैन, प्रतिवादी दुलालसँग म आफू गृह मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा चिनजान भएको हो। म २०७८ साल साउन २७ गतेदेखि २०७९ भाद्र मसान्तसम्म कार्यरत रहेको हुँ’, उनले भनेका छन्, ‘प्रतिवेदन मेरो कार्यकालमा तयार भएको होइन। मुख्य सचिवज्यूको हस्ताक्षरित नेपाल सरकारको निर्णय मेरो कार्यकालभन्दा पूर्वको हो। मेरो कार्यकालमा थप परिचय पत्र वितरणको (वास्तविक भुटानी शरणार्थीका सन्तानबाहेक) मन्त्रालय र नेपाल सरकारको तहबाट कुनै निर्णय भएको छैन, पेश भएका परिचय पत्रको सत्यताको विषयमा सम्बन्धित शरणार्थी इकाइ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ।’ 

उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत रहेका बेला पक्राउ परेका पाण्डेले पीडितहरुले रकम फिर्ता माग्न थालेपछि दुलालले आफूसँग रिसिबी साँध्न खोजेको पनि बयानमा उल्लेख गरेका छन्। 

उनले आफ्नो कार्यकालमा भुटानी शरणार्थीका नाममा विदेश पठाउने चलखेल बरु रोकेको दाबी गरेका छन्। 

‘शरणार्थी र प्रतिवेदनमा भएका व्यक्तिहरुको शरणार्थी शिविरसँगको सम्बन्ध र वास्तविकता त्यस समितिबाट बुझ्न सकिन्छ। मेरो कार्यकालमा भुटानी शरणार्थीको नाममा विदेश पठाउने चलखेल जवाफ १६ को सन्दर्भबाट रोक लागे हो’, उनले अगाडि भनेका छन्, ‘उक्त कार्यमा रोक लागेपछि भुटानी शरणार्थीको नाममा पैसा उठाइएका र पैसा दिने व्यक्तिहरुले फिर्ता माग गरेपछि निजले प्रतिशोधस्वरुप मलाई आक्षेपित गरेको हो। निजको आरोपमा कुनै सत्यता छैन।’

• यस्तो छ बालकृष्ण खाँणले प्रहरीलाई दिएको बयान

उनले सूचना, गुप्तचरी र अनुसन्धानकै क्रममा दुलासँग सम्पर्क भएको दाबी गरेका छन्। ‘प्राप्त सूचना र सम्पर्कको राजनीतिक नेतृत्वलाई समय-समयमा जानकारी गराउने गरेको थिएँ। प्राप्त सूचना समेतको आधारमा भुटानी शरणार्थीको समस्याको विकृतिजन्य अवस्था अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय भएको थियो’, उनले भनेका छन्,  ‘निजसँग रकम लेनदेनको उद्देश्यले सम्पर्क स्थापित गरिएको थिएन।’

उनले आफ्नो मोबाइल फोन पनि भारतमा जाँदा फर्म्याट भएको उल्लेख गरेका छन्। 

‘म गत असोजमा भारतको दिल्लीमा उपचारमा जाँदा मोबाइल बिग्रेको हुँदा बनाउन लगाएको थिएँ’, उनले भनेका छन्, ‘बनाउने क्रममा मोबाइलमा भएका डाटाहरु उडेको हुन सक्छ, यसमा मेरो कुनै बदनियत छैन।’ 

भुटानी शरणार्थीको लामो समयदेखि चली आएको विषयलाई एउटा टुङ्गोमा पुऱ्याउन निर्णय प्रकृयाका लागि उपयोग गरिएको पनि उनले बताएका छन्। 

गृह मन्त्रालय राजनितिक प्रकृतिको तथा जन-सम्पर्क मन्त्रालय रहेको छ, सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरुलाई राजनितिक रुपमा, व्यक्तिगत रुपमा र सुरक्षा तथा गुप्तचरी प्रकृयाबाट सम्पर्क गर्ने तथा थप सूचना लिनु पर्ने हुन्छ। 

उनले यो प्रकरणमा सूचना संकलनकै क्रममा दुलालसँग कुरा भएको खुलाएका छन्। 

‘उक्त सूचना प्राप्त भएपछि एअरपोर्टका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षकसँग एअरर्पोटबाट तस्करीको लागि दलालहरुले यसरी प्रयास गरिरहेका छन्। त्यो नियन्त्रण गर्न कदम चाल्न निर्देशन भएको हो’, उनले  भनेका छन्, ‘त्यसपश्चात सबैभन्दा प्रभावकारी रुपमा सुन तस्करी नियन्त्रण भएको अभिलेखबाट समेत देख्न सकिन्छ। बदनियत राखी आर्थिक लेनदेनको लागि कुनै पनि कुराकानी भएको छैन। कुराकानीमा भनिए जस्तै कुनै पनि प्रकृतिको सहयोग प्रतिवादीलाई गरिएको छैन।’ 

टेकनारायण पाण्डेले गरेको बयान
प्रतिवादीहरुमध्ये केशव प्रसाद दुलालसँग मात्र मेरो चिनजान छ, निजहरुबाहेक अन्य प्रतिवादीहरुसँग मेरो चिनजान छैन, प्रतिवादी केशवप्रसाद दुलालसँग म आफू गृह मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदाको अबस्थामा चिनजान भएको हो। म मिति २०७८ साल श्रावण २७ गतेदेखि मिति २०७९ भाद्र मसान्त सम्म कार्यरत रहेको हुँ। प्रतिवेदन मेरो कार्यकालमा तयार भएको होईन। मुख्य सचिवज्यूको हस्ताक्षरित नेपाल सरकारको निर्णय मेरो कार्यकाल भन्दापूर्वको हो, मेरो कार्यकालमा थप परिचय पत्र वितरणको (वास्तविक भुटानी शरणार्थीका सन्तान वाहेक) मन्त्रालय र नेपाल सरकारको तहबाट कुनै निर्णय भएको छैन, पेश भएका परिचय पत्रको सत्यताको विषयमा सम्बन्धित शरणार्थी ईकाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। 

म कार्यरत रहँदाको समयमा परिचय पत्रहरु वितरण गर्ने कार्य भएन, शरणार्थी सम्बन्धी कार्य मन्त्रालयको स्थानिय प्रशासन शाखाले गर्दछ। मेरो कार्यकाल भन्दा पूर्व नै प्रतिवेदन तयार भएको र प्रतिवेदनमा शरणार्थीको नाममा व्यक्तिहरुको नामावली समावेश भएको सो नाममा सम्पूर्ण लेनदेनको कार्य त्यही समयमा भएको देखिन्छ। मेरो कार्यकालमा गैह्र भुटानी शरणार्थीलाई शरणार्थी पहिचान दिने गरी कुनै काम कारवाही भएको छैन। साथै भुटानी शरणार्थीको तेश्रो देश स्थानान्तरण नहुने र शरणार्थीको नाममा हुने अवैध चलखेल प्रति सचेत रहन मिति २०७८ र २०७९ मा UNHCR, शरणार्थी ईकाई झापा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापावाट सूचना तथा विज्ञप्ति जारी भएको थियो। 

यस अवस्थामा शरणार्थीको नाममा लेनदेन गर्नु मेरो कल्पना र आचरण विपरितको कार्य भएकोले सो कार्य मबाट भएको छैन। यस विषयमा तत्कालिन अवधिका सम्बन्धित विषयका कागजात र प्रतिवेदनवाट स्पष्ट हुन्छ। शरणार्थीको सम्बन्धमा मानवीय रुपमा समाधान गर्नु पर्ने विषयमा मेरो कार्यकालमा नेपाल सरकारबाट भुटानी शरणार्थीलाई उपलब्ध गराउने मानवीय सहायताको सम्बन्धमा निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयबाट भुटानी शरणार्थी र प्रतिवेदनको फिल्डको अबस्था सम्बन्धमा वास्तविकता पेश गर्न मिति २०७८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सहायक सिडिओको संयोजकत्वमा समिति गठन भई उक्त समितिले काम गरी रहेको अवस्था थियो। 

शरणार्थी र प्रतिवेदनमा भएका व्यक्तिहरुको शरणार्थी सिविर सँगको सम्बन्ध र वास्तविकता सो समितिबाट बुझ्न सकिन्छ। मेरो कार्यकालमा भुटानी शरणार्थीको नाममा विदेश पठाउने चलखेल जवाफ १६ को सन्दर्भबाट रोक लागे हो। उक्त कार्यमा रोक लागेपछि भुटानी शरणार्थीको नाममा पैसा उठाईएका/पैसा दिने व्यक्तिहरुले पैसा फिर्ता माग गरेपछि निजले प्रतिशोधस्वरुप मलाई आक्षेपित गरेको हो। निजको आरोपमा कुनै सत्यता छैन। 

उक्त कुराकानी बिजू र म विच भएको कुराकानी हो, गृह सचिवले अनुसन्धान प्रयोजनको लागी सम्पर्कमा आउनेमध्ये आवश्यक ठानिएको व्यक्तिसँग आवश्यक सूचना संकलन गर्न, सूचनाको विश्लेशण गर्न र सो को आधारमा आवश्यक निर्णय गर्न वा नगर्न सूचनाको उपयोग गर्न सक्छ, प्रस्तुत कुराकानीको आधारमा भुटानी शरणार्थीको लामो समयदेखि चलिआएको विषयलाई एउटा टुङगोमा पुऱ्याउन निर्णय प्रकृयाको लागि उपयोग गरिएको छ। गृह मन्त्रालय राजनितिक प्रकृतिको तथा जन-सम्पर्क मन्त्रालय रहेको छ, सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरुलाई राजनितिक रुपमा, व्यक्तिगत रुपमा र सुरक्षा तथा गुप्तचरी प्रकृयाबाट सम्पर्क गर्ने तथा थप सूचना लिनु पर्ने हुन्छ। 

सूचना, गुप्तचरी र अनुसन्धानकै क्रममा निजसँग सम्पर्क भएको, प्राप्त सूचना र सम्पर्कको राजनितिक नेतृत्वलाई समय-समयमा जानकारी गराउने गरेको थिए। प्राप्त सूचना समेतको आधारमा भुटानी शरणार्थीको समस्या मा को विकृतिजन्य अबस्थाको अन्त्य गर्न नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्णय भएको थियो। निजसँग रकम लेनदेनको उद्देश्यले सम्पर्क स्थापित गरिएको थिएन। म गत असोजमा दिल्लीमा उपचारमा जाँदा मोवाईल विग्रेको हुँदा बनाउन लगाएको थियो, बनाउने क्रममा मोवाईलमा भएको डाटाहरु उडेको हुन सक्छ, यसमा मेरो कुनै बदनियत छैन। 

सूचना संकलनकै क्रममा उक्त कुराकानी भएको हो। उक्त सूचना प्राप्त भएपछि एअरपोर्टका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षकसँग एअरर्पोटबाट तस्करीको लागि दलालहरुले यसरी प्रयास गरी रहेका छन, सो नियन्त्रण गर्नको लागि कदम चाल्न निर्देशन भएको हो। सो पश्चात सबै भन्दा प्रभावकारी रुपमा सुन तस्करी नियन्त्रण भएको अभिलेखबाट समेत देख्न सकिन्छ। वदनियत राखी आर्थिक लेनदेनको लागि कुनै पनि कुराकानी भएको छैन र कुराकानीमा भनिए जस्तै कुनै पनि प्रकृतिको सहयोग प्रतिवादीलाई गरिएको छैन। 

मेरो कार्यकालमा कसैलाई शरणार्थी बनाउने र परिचय पत्र वितरण गर्ने काम भएको थिएन, निज प्रतिवादीलाई शरणार्थी बनाउने आश्वासन पनि दिएको थिएन र सो वापत प्रतिवादीले भने जस्तै रकम लेनदेन हुने कुरै भएन। हाल सम्म मेरो पिएसओ तथा ड्राइभरको रुपमा कामती थरको कुनै प्रहरी कर्मचारी खटिएको अवस्था छैन। साथै निजले भने जस्तो रकम लिएको र फोनवाट जवाफ दिएको छैन। भुटानी शरणार्थी समस्याका विषयमा मेरो स्पष्ट बुझाई छ। 

जुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागी समिति गठन र प्रतिवेदन तयारी भयो, त्यसले समस्यालाई सुल्झाउने भन्दा विकृति सृजना गरेको मेरो कार्यकालमा सूचना प्राप्त भयो। प्रतिवादी लगायतलाई सोही विषयको सूचना संकलनको लागि उपयोग गरिएको हो। प्रतिवेदन र त्यसबाट श्रृजित परिस्थितिलाई मेरो मन्त्रालयको टिमले सशंकित र सचेत रुपमा विश्लेषण गरेका थियौं। प्रतिवेदनमा उल्लेखित व्यक्तिहरुको शरणार्थी शिविर र शरणार्थीसँगको सम्बन्धको विषयमा यथार्थ विश्लेषण गर्नु आवश्यक थियो, त्यसको लागी सो विषयमा नेपाल सरकार र मन्त्रालयको तहबाट आवश्यक निर्णय भएको हो। 

शरणार्थी समस्याको विकृतिमा संलग्न मानिसहरुसंग जोडिएर उनिहरुको लोभ लालचमा पर्ने भन्ने मेरो कल्पना र आचरण बाहिरको विषय हो। त्यसमा म लोभिएको, झुक्किएको र कुनै रुपमा पनि संलग्न छैन। अवैध कृयाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरुको समूहलाई उपयुक्त समयमा सकभर एकै पटक कानुनको दायरामा ल्याउन तत्कालिन अपराध महाशाखा प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षकसँग छलफल तथा निर्देशन भएको थियो। मैले पदिय जिम्मेवारी दायित्व र आचरण अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छु। अवान्छित गतिविधिमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। 

शरणार्थीको सम्बन्धमा जे-जति विषयहरु उठान भए र मुद्धाहरु सृजित भए ती सबै प्रतिवेदन तयारीका लागि समिति गठन र प्रतिवेदन तयारीवीचको अवधिमा भएको देखिन्छ। मेरो कार्यकालमा शरणार्थी समस्याका विषयमा प्राप्त सूचनाका आधारमा तेश्रो देश स्थानान्तरणका नाममा सूचीमा नाम समावेश व्यक्तिहरुलाई अल्झाउने, अल्मल्याउने प्रकृया चलिरहेकोमा त्यसको निकास खोज्न आवश्यक निर्णय भई विचल्लीमा परेकाहरुले गुहार माग्ने र थप विचल्लीमा कोही पनि व्यक्ति नपर्ने अवस्थाको सृजना भएको हो। मेरो कार्यकालमा शरणार्थीको नाममा व्यक्तिलाई अल्झाउने र नाजायज फाइदा लिने उद्देश्यले कुनै काम भएको छैन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी टेक नारायाण पाण्डेको बयान कागज।