युनिकोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दशकौँदेखि टाँगिएका तार एकै पटक व्यवस्थापन गर्न सजिलो नहुने जनाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले वैशाख २८ गतेभित्र तार व्यवस्थापन नभए काट्ने चेतावनी दिएपछि प्राधिकरणले विस्तारै त्यो काम अघि बढाइएको उल्लेख गरेको छ।
प्राधिकरणले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्न ३ वटा काम अघि बढाइएको पनि स्पष्टीकरण दिएको छ।
प्राधिकरणले दीर्घकालीन रुपमा तार लगायत अन्य युटिलिटीहरुको व्यवस्थापनका लागि सडक निर्माण हुँदा युटिलिटी डक्टको व्यवस्था गर्न कानुन बनिरहेको जनाएको छ।
दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा प्रदायकको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस भई नियमावली पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेकाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन भएर दोहोरो लगानीको झन्झट अन्त्य हुने दाबी गरेको छ।
अव्यवस्थित तारलाई अल्पकालीन रुपमा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा महानगरपालिका, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल र प्राधिकरण समेतको सहकार्यमा सिंहदरबार वरिपरि, पुतलीसडक, कमलादी, ठमेल, एयरपोर्ट, माइतीघर र पाटन दरबार क्षेत्रका प्रयोगविहीन तार हटाई बन्डलिङ गरिएको छ।
प्राधिकरणले प्राथमिकताको आधारमा अन्य रुटमासमेत योजना बनाई तार व्यवस्थापन कार्यलाई निन्तरता दिइने जनाएको छ।
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अतिआवश्यक भएकाले यसको पूर्वाधारमा क्षति पुग्न जाँदा बैंक, हवाई सेवा, नेपाल सरकारका नागरिकलक्षित गरी अनलाइन सेवा अवरुद्ध हुने जनाएको छ। यसको पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने कार्य दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार दण्डनीय हुने पनि प्राधिकरणको जिकिर छ।
प्रतिक्रिया