सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित विशेष कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
गृह सचिव प्रेमकुमार राईको रोहबरमा बुधबार मन्त्रालयमा यी दुई निकायबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
यी दुई निकायबीच सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कससुरबारे सूचना आदानप्रदान गर्ने, अनुसन्धानमा एकअर्कालाई सहयोग पु¥याउने, सहकार्य गर्नेजस्ता सहमति भएका छन्।
त्यस्तै, अनुसन्धान तथा जोखिमका क्षेत्रमा कर्मचारी परिचालन गर्ने, अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अनुसन्धानका विषयमा विभागले प्रहरीलाई लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया