युनिकोड
गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन् १९४७ को सन्धि खारेजको माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघले गोर्खा भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै २०७४ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
संघका तर्फबाट पदमसुन्दर लिम्बू र उत्तमप्रसाद राईले दायर गरेको रिट खारेज गरे पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भने दिएको छ।
अदालतले सरकारका नाममा भने गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीचको त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
भारत र बेलायतका गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली युवा भर्ती गर्ने गरी नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा त्रिपक्षीय सन्धि भएको थियो।
तर त्यो सन्धि नेपालीको हितमा नरहेको, असमान र विभेदकारी रहेको भन्दै खारेजीको लागि माग गर्दै संघले रिट दायर गरेको थियो।
नेपाली युवालाई मित्र राष्ट्रविरुद्ध भाडाको सिंपाही बनाएर लडाउने गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानविरुद्ध रहेको संघको आरोप छ।
प्रतिक्रिया