युनिकोड
नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा एकैपटक सात स्थानको सुधार हासिल गरेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को रिपोर्टमा नेपाल ३४ अंक प्राप्त गर्दै एक सय १०औँ स्थानमा उक्लिएको हो। सन् २०२१ मा नेपाल ३३ अंकसहित एक सय १७ औँ स्थानमा थियो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममार्फत् भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणा सूचकांकमा विश्व र नेपालको अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो ।
कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग, महासचिव मदनकृष्ण शर्मा, कोषाध्यक्ष सुनिता गुरुङ लगायतको सहभागिता थिय । यो वर्ष नेपालको अवस्था सुधार हुनुमा आयात निर्यातमा भएको कमी प्रमुख कारण भएको संस्थाका अध्यक्ष प्रधानाङ्गको भनाइ छ।
‘सन् २०२२ मा आयात निर्यात अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको देखिएको छ। आयात र निर्यातसँगै भ्रष्टाचार कम हुँदा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको सर्वेक्षणमा नेपालले धेरै अंक प्राप्त गरेको छ’ उनले भने।
उनले यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको र विश्वका दुई तिहाई मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरे।
सीपीआई २०२२ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अंक (२५ औं), मालदिभ्सले ४० अंक (८५ औं), भारतले ४० अंक (८५ औं), श्रीलंकाले ३६ अंक (१०१ औं), नेपालले ३४ अंक (११० औं), पाकिस्तानले २७ अंक (१४० औं), बंगलादेशले २५ अंक (१४७ औं) र अफगानिस्तानले २४ अंक (१५० औं) प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४५ अंक (६५ औं) प्राप्त गरेको बताए।
विश्वका एक सय ८० देशमध्ये डेनमार्क ९० अंकसहित पहिलो स्थानमा छ भने सोमालिया १२ अंकसहित अन्तिम स्थानमा छ। कुल देशमध्ये ५८ वटा देशले ५० भन्दा धेरै अंक प्राप्त गरेका छन्।
नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको सर्वेक्षण विभिन्न छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेका थिए। सर्वेक्षण गरेका ती संस्थामध्ये नेपाललाई विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीको निगरानी, राज्यको सूचनामा नागरिक समाजको पुहँच र राज्य सञ्चालनमा सीमित व्यक्तिको पहुँचलाई आधार बनाएको थियो। जसमा विश्व बैंकले नेपाललाई ३५ अंक दिएको छ।
त्यस्तै, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयलाई आधार बनाएको थियो। यसमा नेपालले ४ अंकको सुधार हासिल गर्दै ३८ अंक प्राप्त गरेको छ।
ग्लोबल इन्साइटले पनि व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यात घुस र भ्रष्टाचार सर्वेक्षण गरेकोमा यो वर्ष नेपाललाई ३५ अंक दिएको छ।
बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसन सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि पदको दुरुपयोगमा कति कारबाही हुने गरेको छ भन्ने आधारमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले ३३ अंक प्राप्त गरेको छ।
वल्र्ड जस्टिसले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग कति गरेका छन् भन्ने सम्बन्धमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको अवस्था खस्किएको छ। अघिल्लो वर्ष ३२ अंक पाएको नेपालले यो वर्ष ३० अंक मात्र प्राप्त गरेको हो ।
भेराइटिज अफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट (भी–आईडीएम(ले गरेको संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित सर्वेक्षणमा यो वर्ष ३० अंक पाएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको बराबर नै हो।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारसम्बन्धी अवधारणाको सर्वेक्षणको सूचकांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ। एक सय ८० देशमा उक्त सर्वेक्षण हुने गरेको र यसका लागि १३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सर्भेक्षणलाई आधार बनाइने गरेको संस्थाले जनाएको छ। नेपालमा भने ६ वटा संस्थाले मात्रै उक्त सर्वेक्षण गरेका थिए। रासस
प्रतिक्रिया