‘नो नट अगेन’विरुद्ध निर्वाचन आयोगको निर्णय : आचारसंहिता कार्यान्वयन कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश

कात्तिक ८ गते सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई लक्ष्य गर्दै निर्वाचन आयोगले एउटा सूचना जारी गर्‍यो। सूचनामा ‘फेक’ फेसबुक पेज/ग्रुप तत्काल हटाउन भनिएको छ। ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेज र ग्रुपबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरूविरुद्ध लाञ्छना लगाइएको तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्य, श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

फेसबुक, ट्विटरमा चलिरहेको यो अभियान विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ विपरीत भएको आयोगको दाबी छ। आयोगको सूचनामा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।’

यस्ता फेसबुक पेज, ग्रुपहरू तत्काल हटाई उप्रान्त यस किसिमका गतिविधि नगर्न र तत्काल नहटाएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने आयोगले चेतावनी दिएको छ। 

यस्तै आयोगले सोही मितिमा यी अभियानमा संलग्नलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई समेत पत्राचार गरेको थियो। आयोगले प्रहरीलाई अनुसन्धान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनेको छ। 

आयोगको चेतावनीका बीच पनि यो अभियान भने रोकिएको छैन। बरु अझै फैलँदो छ। तर यसैबीच फेसबुकले यस्तै प्रकारको अर्को समूह एमआरआर भने निष्क्रिय बनाएको छ। फेसबुकको सामाजिक नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा यो ग्रुप निष्क्रिय बनाएको सो समूहले जानकारी दिएको छ। अहिले यो समूहले पुनः ग्रुप सञ्चालनका लागि फेसबुकलाई अनुरोध गरेको छ।  

निर्वाचनमा हुने यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नैका लागि आयोगले फेसबुकका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। आचारसंहिता समितिमा आएका उजुरीमध्ये ५९ वटा विषयमा आयोगले ध्यानाकर्षण गराइसकेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए। 

आचारसंहिता लागु भएको अवस्था भएकाले कसैप्रति बदनियत राखेर दुष्प्रचार गर्न नपाइने सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताए। कसैप्रति लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिन नपाइने व्यवस्था आचारसंहितामै भएको र यो भन्दाभन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति आएका कारण आयोगले आचारसंहिता पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको उनले नेपालखबरसँग भने। 

‘जुन साइटहरूको परिचय खुलेको छैन। तर आचारसंहिताविपरीत भएकाले नगर्नु भनेको हो। आधिकारिक साइट खोलेर आफ्ना कुरा राख्न, आफ्ना एजेन्डाहरू बताउन कहीँ कतै रोकावट छैन। राम्रो कुराका लागि कहीँ कतै रोकटोक छैन। आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्था त विशेष अवस्था हो नि! यस्तो अवस्थामा आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष मितव्ययी बनाउन आचारसंहिताले नगर भनेका कुरा नगर्नु भन्न त पाइयो नि’, अर्यालले भने। 

आयोगको कदम असंवैधानिक: आचार्य
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य भने नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताउँछन्।

संविधानले हरेक नागरिकलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकटोक गर्नु संविधानविपरीत हो।’

हरेक निर्वाचनमा असफल उही व्यक्तिले जनतालाई लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहेकाले यसपटक योग्य व्यक्ति छान्न यस्ता सचेतना गराउन आवश्यक रहेको आचार्य बताउँछन्। 

‘नेताले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउँछन्’, आचार्यले भने, ‘नो नट अगेनले सञ्चालन गरेको शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई निर्वाचनबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभियान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हो।’

नागरिकको अभिव्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खबरदारी गर्नु भनेको कानुन, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताविरुद्ध भएको तर्क आचार्यको छ। 

संविधानविद् आचार्यले भने, ‘यो देशमा पटकपटक निर्वाचन जितेर आउने, नागरिकलाई भ्रममा पारेर जितेर आउने र आइसकेपछि प्रत्येकपटक असफल भइसकेपछि पनि फेरि त्यही व्यक्ति आउनुपर्ने, त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, मन्त्री हुनुपर्ने। अब यो अति भइसकेपछि कम्तीमा पटकपटक परीक्षण भइसकेका मानिसलाई हामीले निर्वाचनमा नजिताऔं, नल्याऔँ भन्ने जगरुकता आएको छ। असफल व्यक्तिहरूलाई हामीले यसपालि ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ।’

निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि मतदातासँग ‘राइट टु नो भोट’को अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलना गरेको आचार्यको जिकिर गरे।

नेपालको संविधानले पनि भोटिङ राइटको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै भोटिङ राइट पहिलो पुस्ताको अधिकार भएकाले स्वतन्त्रतामा कुनै पनि प्रकारको छेकबार हुन नहुने आचार्यले बताए। 

देश हाँक्न असक्षम नेतृत्वलाई हराउने अभियान चल्न दिनुपर्ने आचार्यको जोड छ। यसमा रोक लगाउने निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै तत्काल विज्ञप्ति फिर्ता लिन पनि उनले आयोगलाई आग्रह गरे।

अदालतले गलत नभनेसम्म आयोगको निर्णय सही हुन्छ : साइबर कानुनविद् भट्टराई
साइबर कानुनविद् डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले भने निर्वाचन आयोगको निर्णयको समर्थन गरेका छन्। कोही मानिसलाई यो नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारको विरुद्धमा छ भन्ने लागेको खण्डमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने उनको सुझाव छ। गलत हो भने अयोगले नै बदर गरिदिने भट्टराईले बताए।

सामाजिक सञ्जालबाट हेट स्पिच हुने खालका, अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति, पार्टीप्रति, पक्षप्रति लक्षित मानहानि हुने खालका र उनीहरूलाई असर पर्ने खालका पोस्ट गर्न नपाइने कुरा आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको उनले बताए।

आचारसंहिता क्वेसन अफ ल नभई क्वेसन अफ मोरालिटी भएको भट्टराईको तर्क छ। आयोगले आचारसंहितामा समावेश गरेर ल्याइसकेकाले यो एक प्रकारको कानुन नै भएको दाबी उनले गरे। 

‘अहिले निर्वाचन आयोगले सोसल मिडिया प्रयोगसम्बन्धी निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ जारी गरेको छ। त्यो गर्दा सोसल मिडियाबाट हेट स्पिच हुने खालका, अर्को कुनै उम्मेदवारप्रति अर्को पार्टीप्रति, अर्को पक्षप्रति लक्षित गरेर उनीहरूलाई मानहानि हुने खालका र उनीहरूलाई असर पर्ने खालका कुराहरू पोस्ट गर्न पाइँदैन भनेर आचारसंहितामा ल्याएर त्यो कुरा राखेको हो। निर्वाचन आचारसंहितामा नै ल्याएर यो कुरा गरेबापत यो उल्लंघन गरियो भने यति सजाय, जरिवाना हुन्छ भन्यो। निर्वाचन कसुर र सजाय ऐन लगाएर कैद पनि हुनसक्छ। यदि उम्मेदवारले उल्लंघन गरेको खण्डमा उम्मेदवारी खारेजसम्म हुनसक्छ। यो बाइन्डिङ फोर्स ल्यायो। त्यो भइसकेपछि योचाहिँ अ काइन्ड अफ ल नै भयो’, भट्टराईले भने। 

कोही व्यक्तिका कारण निर्वाचनमा सहभागीहरूलाई नकारात्मक असर गर्ने, भोट हाल्दा त्रास पैदा हुने किसिमका कुरा रोक्न आयोगले आचारसंहितामा यी विषय राखेको उनको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनविरोधी काममा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुन नदिने विषयमा आचारसंहितामा यस्ता विषयहरूको उठान गरेको उनको बुझाइ छ। आचारसंहितामा उल्लिखित विषयमा कसैले असहमति प्रकट गरे अदालतमा जान पाउने अधिकार रहेको पनि उनले बताए। 

‘अब हामी चुनावको माहोलमा छौँ। यसबेला कसैले फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन प्रयोग गरेर कुनै सर्ट एन क्याम्पेन गर्नुभयो। कुनै कुराले गर्दा निर्वाचनमा सहभागी मानिसलाई नकारात्मक असर गर्‍यो। निर्वाचनमा भोट हाल्दा मानिसलाई त्रास वा भय पैदा गर्‍यो, मानिसलाई फ्रस्टेटेड बनायो भने ती कुरा रोक्न यी कुरा राखिएको हो। यसलाई त्यही रूपमा बुझ्दा राम्रो हुन्छ’, उनले भने। 

साइबर कानुनविद् डा. भट्टराईले निर्वाचन आयोगको यो कदम निर्वाचनलाई निष्पक्ष, निर्भीक, स्वच्छ, स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न तत्काल लागि लगाएको बन्देज मात्रै भएको बताए।