इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) ले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा व्याप्त दन्डहीनताको संस्कारलाई अन्त गर्नै पर्ने भनी सम्बन्धित मुलुकहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाका कानुन व्यवसायी तथा अभियन्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डअनुसार पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याए मात्र यस क्षेत्रमा व्यापक यातना र अन्य दुर्व्यवहारहरुको समाधान गर्न संभव भएको बताएका हुन्।
मानवअधिकार दिवसको अवसरमा आइसिजेले काठमाडौंमा गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनमा सो विषयको उठान गरिएको, सो कार्यक्रमपछि आइसिजेले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
दक्षिण एसियाका सरकारहरुले यातना तथा अन्य दुर्व्यवहारका पीडित तथा त्यसबाट बाँच्न सफल भएकाहरुको अधिकार, न्याय तथा पुनर्भरण सुनिश्चित गर्नेबारे उल्लेख्य केहि गरेका छैनन्,’ आइसिजेका एसिया निर्देशक फ्रेडरिक रव्स्कीले बताए। ‘यी सरकारहरु यस्ता अपराधलाई पनि गम्भिर मानवअधिकार हननका रुपमा लिएर त्यससम्बन्धी कानुनी जिम्मेवारी पुरा गरिरहेका छैनन्।’
केही सरकारले आफ्नो मुलुकमा विपक्षीहरुलाई यातना दिने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको यथार्थ नै स्वीकार्दैनन् न त कारवाही गर्न तत्परता देखाउँछन्, उसले भनेकाे छ।
‘अक्सर त्यस्ता पीडकलाई अनुशासनको कारवाही वा अन्य सामान्य नसियत दिएर छाडिन्छ। उनीहरुलाई दोषी ठहर गरी कारवाही गरिँदैन,’ आइसिजेले भनेको छ।
प्रतिक्रिया