पल शाहको मुद्दा फैसलाको चरणमा, एक साताको फरकमा दुवै जिल्लामा पेशी

बलात्कार अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहको मुद्दा फैसलाको चरणमा पुगेको छ।

तनहुँ जिल्ला अदालत र नवलपुर जिल्ला अदालतले अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तोकेका हुन्। दुई अदालतमा एक साताको फरकमा पेशी तोकिएको छ। 

पल शाहका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता कमला मोहन वाग्लेले भदौ १४ गते मंगलबार जिल्ला अदालत तनहुँमा पेशी रहेको जानकारी दिए। यसअघि अदालतले साक्षी बुझ्ने तथा वादी र प्रतिवादीको बकपत्र गराउने कार्य गरिसकेको छ।

यस्तै जिल्ला अदालत नवलपुरले पनि २१ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। दुवै अदालतमा ६ दिनको फरकमा पेशी तोकिएको छ। आउँदो पेशीमै अदालतले फैसला गर्न सक्ने अधिवक्ता वाग्लेले नेपालखबरलाई बताए। 

‘अदालतको काममा अनुमान गर्ने कुरा त भएन तर अब फैसला गर्न सक्छ। केही प्रमाण बुझ्नु पर्ने भए यसबीचमा बुझेको छ। तर न्यायाधीशलाई थप केही बुझ्न आवश्यक लागे अन्तिम फैसला नगरेर कुनै प्रमाण माग गर्ने आदेश गर्न पनि सक्छन्’, वाग्लेले भने। 

नाबालिग गायिकाले बलात्कारको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालत तनहुँ र नवलपुरमा पलविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। जिल्ला अदालत तनहुँले चैत १० गते पललाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। नवलपुरले पनि उनलाई थुनामा पठाउने आदेश नै दिएको थियो।

अदालतको आदेशपछि उनलाई कारागार कार्यालय तनहुँमा राखिएको छ। आफूलाई दुवै जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि पलले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनमाथि जेठ १९ गते सुनुवाई भएको थियो।

तर उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि पल थुनामै परेका हुन्। 

• पीडित ‘होस्टाइल’ हुँदा पनि किन छुटेनन् पल शाह? यस्तो छ उच्चको आदेश

उच्च अदालतले पललाई थुनामुक्त गर्न आदेश नदिए पनि निरन्तर सुनुवाइमा राखि यथाशिघ्र फैसला गर्न भनेको थियो। पललाई बलात्कारको आरोप लगाउँदै जाहेरी दिने युवती र उनका बुबाले बयान फेरिसकेका छन्। उनीहरु दुवैले जाहेरीमा भनेजस्तो पलले बलात्कार नगरेको बताएका छन्।

पीडित होस्टाइल भएको प्रमाण उच्च अदालतमा पनि पेश गरिएको थियो। उच्चले त्यसलाई समेत उल्लेख गर्दै छिटो फैसला गर्न जिल्लालाई भनेको थियो। 

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको थियो, ‘निरन्तर सुनुवाइमा राखी हेर्नुपर्ने प्रकृतिको प्रस्तुत मुद्दामा आज प्रतिवादीहरुको तर्फबाट विद्वान कानुन व्यवसायीहरुले बहसको क्रममा त्यहाँ अदालतमा भएको पीडित र जाहेरवाला समेतको बकपत्रको प्रतिलिपि पेश गरेको देखिँदा अन्य बुझ्नुपर्ने प्रमाणहरु भए अविलम्ब बुझी निरन्तर सुनुवाइको प्रक्रिया अवलम्बन गरी यथाशीघ्र फैसला गर्नुहोला।’

उच्च अदालतको आदेश आएको तीन महिनापछि जिल्ला अदालत फैसलाको चरणमा पुगेको हो।