युनिकोड
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १६ पुलचोक बस्ने ८० वर्षका शंकर महतो स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि लठ्ठी टेक्दै स्वास्थ्य बीमा कार्ड बोकेर उपचार गराउन सोमबार दिउँसो प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर आइपुगे। उनको निःशुल्क चेकजाँच त भयो। तर औषधि भने पैसा तिरेरै किन्नुपर्यो।
‘बीमाकार्ड भएपछि फ्रिमा उपचार र औषधि दिनुपर्छ। तर औषधि किन्नैपर्यो। जहिले पनि यस्तै समस्या छ’, महतोले नेपालखबरसँग भने, ‘नागरिकलाई जुनसुकै बहानामा सरकारले ठग्ने काम मात्रै गर्छ ।’
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ ले ६९ वर्षसम्मका लागि मात्र परिवारले प्रिमियम तिर्ने र ७० वर्ष पुगेपछि स्वास्थ्य बीमाको सबै जिम्मा सरकारले नै लिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार वर्षेनी १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्योपचार ज्येष्ठ नागरिकले निःशुल्क पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारीदेखि निजी हस्पिटलसम्ममा त्यो अवस्था देखिँदैन।
पैसा तिरेर स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले समेत बीमा कार्डले स्वास्थ्य सेवा पाउनसकेका छैनन्। केही दिनअघि प्रादेशिक अस्पतालमै स्वास्थ्य बीमा कार्ड बोकेर उपचार गराउन आएका महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका १ रामनगरका विनोद भारती स्वास्थ्योपचार नपाउँदा निजी क्लिनिकमा गएर उपचार गराए।
‘स्वस्थ्य बीमा कार्डको कुनै भ्यालु छैन। बेकारमा बीमामा किन पैसा खर्च गर्नु! बीमा गराएपछि त्यसअनुसारको सुविधा पाउनुपर्यो नि!’, आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘सरकारले नागरिकलाई मुर्ख बनाएर ठग्ने धन्दा बाहेक केही गरेको छैन। अब त म नवीकरण पनि गराउँदिन।’
स्वास्थ्य बीमा गराएका बीमितले सहज एवं सुलभ स्वास्थ्योपचार र औषधि नपाउँदा नागरिकको चाख स्वास्थ्य बीमाप्रति घट्दो छ।
डेढ प्रतिशत नागरिकको मात्रै स्वास्थ्य बीमा
सहज एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेश २ को ८ जिल्लाका डेढ प्रतिशत नागरिक मात्रै सहभागी भएका छन्। प्रदेश २ को ५४ लाख जनसंख्यामध्ये ५७ हजार ७ सय ९९ जनाले मात्र अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा गराएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश २ का प्रदेश संयोजक रमेन्द्र प्रसाद कुशवाहाले जानकारी दिए।
२०७४ माघ २५ गतेदेखि महोत्तरीबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले प्रदेश २ का पाँचवटा जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने सप्तरीमा बीमा बोर्डको कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु भइसकेको छ। त्यस्तै बारा र सर्लाहीमा यस आर्थिक वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुचारु गर्ने बीमा बोर्डका प्रदेश संयोजक कुशवाहाले बताए।
रौतहटमा २०७४ चैत २२ गते, पर्सामा २०७५ जेठ ७ गते, धनुषामा २०७५ माघ २९ गते र सिरहामा २०७५ फागुन २ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिलेसम्म प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
सम्झौता गरेकै स्वास्थ्य संस्थाले दिँदैन बीमितलाई सेवा
स्वास्थ्य बीमितलाई प्रभावकारी रुपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रदेश २ ले प्रदेश २ को ४० वटा सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरेको छ। सम्झौता गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट समेत बीमितहरुले निःशुल्क उपचार र औषधि पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
स्वास्थ्य संस्थाहरुको फार्मेसीमा औषधि अभावको समस्या हुनाले पनि स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको बोर्डका प्रदेश संयोजक रमेन्द्र प्रसाद कुशवाहाको भनाइ छ।
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामले कात्तिक २४ गतेसम्म २ हजार १ सय ७८ जनालाई सेवा दिएको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यो संख्या तुलनात्मक रुपमा कम रहेको कुशवाहाले स्वीकारे।
‘निजी स्वास्थ्य संस्थातर्फ प्रदेश २ का आँखा अस्पतालहरुले राम्रो सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन्’, कुशवाहाले भने, ‘आरएन केडिया आँखा अस्पताल पर्सा, गौर आँखा अस्पताल रौतहट, किरण आँखा अस्पताल पर्सा, सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल सिरहा, जानकी आँखा अस्पताल जनकपुरधामलगायत निजी अस्पतालले बीमितहलाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन्।’
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिलेसम्म ४९ वटा जिल्लामा सुरु भइसकेको छ। तर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता भने उत्साहजनक देखिएको छैन। चालू वर्षसम्म ७७ वटै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारको योजना छ। तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डकै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने उद्देश्यअनुसार बीमाको कार्यक्रम सफल हुन सकेको पाइँदैन।
वि.सं. २०७२ चैत २५ गतेदेखि नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम लागू गरेको थियो। तर तीन वर्षअगाडि लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नागरिकको सहभागिता भने उत्साहजनक देखिँदैन। प्रदेशगत रुपमा प्रदेश नम्बर २ मा सबैभन्दा कम नागरिकले बीमा गराएका छन्।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा दैनिक १० देखि १५ मात्र बीमित बिरामी
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा अहिले दैनिक १० देखि १५ जनासम्म बीमित बिरामी मात्र उपचार गराउन आउने गरेको अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. जामुन सिंह बताउँछन्। बीमाकार्डबाट स्वास्थ्योपचारको लागि २ जना जनशक्ति मात्र प्रादेशिक अस्पतालमा खटाइएको छ। अस्पतालमा बीमित बिरामीको चेकजाँच हुने गरेको तर औषधि उपलब्ध गराउन समस्या भएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नागेन्द्र यादवले स्वीकार गरे।
अस्पतालमा जनशक्तिको चरम अभाव, फार्मेसी तथा प्राविधि समस्याको कारणले बीमित बिरामीलाई चाहेजस्तो सेवा दिन नसकेको स्वास्थय बीमा क्षेत्रको जिम्मेवारी समेत पाएका डा. जामुन सिंहको भनाइ छ।
वार्षिक ३ हजार ५ सय तिरेर १ लाखसम्मको सेवा
स्वास्थबीमा कार्यक्रममा आबद्ध पाँच जनासम्मको परिवारले बीमा शुल्कबापत प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रूपैयाँका दरले बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। सोबापत बीमितले प्रतिवर्ष एक लाखसम्मको उपचार सेवा बीमामार्फत पाउँछन्।
त्यसैगरी, ५ जनाभन्दा बढी सदस्यीय परिवारको हकमा भने प्रतिसदस्य थप ७ सय रूपैयाँ तिरेर अधिकतम प्रतिसदस्य थप २० हजारका दरले अधिकतम २ लाखसम्मको स्वास्थ्यसेवा पाउनसक्ने व्यवस्था स्वास्थ्यबीमा नियमावली २०७५ मा उल्लेख छ।
७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्यबीमाको सबै जिम्मा सरकारले नै लिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमाबाट पाइने सुविधा
नेपाल सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइएको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाहरु यथावत् रहनेछ। यसबाहेक सदस्यले तोकिएका सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट निम्न प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरु पाउनेछन् ः
– बहिरंग, अंतरंग र आकस्मिक कक्षबाट प्रदान गरिने सेवाहरु
– कार्यक्रमले तोकेका निदानात्मक र परीक्षण सेवाहरु
– पाँच जनासम्मको परिवारले आवश्यक पर्दा वार्षिक एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न सकिनेछ।
– पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारमा प्रतिसदस्य २० हजार सुविधा थैलीमा थपिनेछ, यसको अधिकतम सीमा दुई लाखसम्म हुनेछ ।
कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि लाग्ने योगदान रकम
– पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रुपमा प्रतिव्यक्ति तीन हजार पाँच सय तिर्नुपर्ने
– परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रति थप सदस्यको सात सय रुपैयाँका दरले थप रकम तिर्नुपर्ने
प्रतिक्रिया