युनिकोड
वन फँडानी गरेर बर्दिवास मेडिकल कलेज स्थापना नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बर्दिवास मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन आदेश दिएको हो ।
वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत फागुन १८ गते यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
'बर्दिवासस्थित मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित बन क्षेत्रको जग्गामा रहेका वन सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु, त्यस स्थानमा रहेका रूख विरुवा नकाट्नु, वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य नगर्नु नगराउनु त्यो वनक्षेत्र हाल यथास्थितिमा संरक्षित रुपमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुले नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ ।
रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्मका लागि त्यस जग्गामा मेडिकल स्थापना नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
बर्दिवासस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको उत्तर र भब्सी खोलाको पश्चिमी किनारको वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ।
आदेशमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि १०५ हेक्टर वन क्षेत्रका ५६८१ रुख कटान गर्नुपर्ने तथ्य खुल्न आएको पाइयो भन्ने उल्लेख छ ।
'निश्चित योजना र कार्यक्रमको अभाव रहेको यस अवस्थामा अहिले रूख कटान गर्ने कार्य गरिएमा अपुरणीय रूपमा वातावरणीय क्षती हुन जाने अवस्था देखियो। सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखियो, ' आदेशमा भनिएको छ।
रिटको अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा वादीको तर्फबाट अधिवक्ताहरू पंकज कुमार कर्ण, केशरमणि अर्याल, उमेश प्रसाद र मोहना अन्सारीले बहस गरेका थिए।
त्यस्तै विपक्षीको तर्फबाट मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा र नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले बहस गरेका थिए।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एक एकवटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार मधेश प्रदेशमा बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने तय भएको थियो।
पाँच वर्षमा पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरेर कलेज सञ्चालन गर्ने लक्षलाई वन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने विषयको विवादले अनिश्चित बनाएको छ।
प्रतिक्रिया