युनिकोड
संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको पाँच सदस्यीय टोलीले आज शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्थापित परिवारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन तथा अवलोकन गरेको छ।
समितिद्वारा स्थायीरूपमा निकुञ्ज विस्थापितका समस्या समाधान गर्न गठित समितिका संयोजक सांसद भूपेन्द्र थापाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले निकुञ्ज विस्थापित परिवारलाई भेटेर अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो। निकुञ्ज विस्थापित परिवारले टोलीसँग शिविरमा बस्दाका अप्ठेरा सुनाउँदै छिट्टै पुनःस्थापना गर्न माग गरे।
निकुञ्जको तारापुर शिविरमा बस्दै आउनुभएका नरिभान ढुंगालले स्थायी बसोबाससँगै स्वास्थ्य, रोजगारी र शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताए। ‘तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा हटाइएपछि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छौँ’, उनले भने, ‘वर्षौंदेखि थाँती रहेको समस्या समाधान गरी सहज जीवनयापनको व्यवस्था मिलाइदिनु प¥यो।’
समस्या समाधानका लागि २९ वटा आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसकेकाले हिंसक जीवजन्तुसँगै औलोलगायतका रोगसँग संघर्ष गर्नुपरेको आरक्ष संघर्ष समितिका अध्यक्ष हीरा भण्डारीले बताए। टोलीका संयोजक सांसद थापाले विस्थापित परिवारको अवस्थाबारे स्थलगतरुपमा जानकारी लिएको बताए। स्थलगत अवलोकन र अध्ययनका क्रममा देखिएका कुरा समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाई समस्या समाधानका लागि पहल गरिने उनको भनाइ थियो।
टोलीसँगै रहेका सांसद नरबहादुर धामीले विस्थापितको समस्या यथाशीघ्र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गम्भीर भएर लागेको बताए। उनले निकुञ्ज विस्थापितको समस्या समाधानका लागि प्रतिनिधिसभाको पटकपटकको बैठकमा विस्थापित परिवारकै विषयमा कुरा उठेपछि संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देश दिनका लागि लिखित व्यहोरा पेश गरी दर्ता गरेअनुरुप समितिको पाँच सदस्यीय टोली विस्थापित परिवारको अवस्था बुझ्न आइपुगेको जानकारी दिए।
विस्थापित परिवारको अवलोकन तथा अध्ययनका लागि समितिका संयोजक थापासहित सदस्य राधा ज्ञवाली, राजबहादुर बुढा, शान्ति पाख्रिन र सचिव उदय भण्डारी सहभागी रहेका छन्। समितिका सदस्यले निकुञ्ज विस्थापित परिवार बस्दै आएको ढक्का र तारापुर शिविरमा पुगेर विस्थापित परिवारसँग छलफलसँगै अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो।
विसं २०३१ मा स्थापना भएको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको शुरुको १५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफललाई विसं २०३७ मा पूर्वतर्फ विस्तार गरी ३०५ वर्गकिलोमिटर पु¥याउने तयारीबमोजिम विस्तारित क्षेत्रको मानव बस्तीको जग्गा अधिग्रहण गर्दै बस्तीलाई विस्थापित गरिएको थियो।
विस्तारित क्षेत्रबाट विस्थापितमा परेकामध्ये पाँच हजार २०० घरपरिवारलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिई पुनःस्थापना गरिएको थियो। विसं २०३७ देखि हालसम्मको ३८ वर्षको समयमा आरक्षबाट विस्थापितमा परी पुनःस्थापन हुन नसकेका दुई हजार ४७३ परिवारको समस्या समाधान गर्नका लागि २९ वटा आयोग बनिसकेका छन् तर ती आयोगले आरक्ष विस्थापित परिवारको समस्या भने समाधान गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक खिचातानीसँगै कहिले सङ्ख्या बढाउने, कहिले घटाउने कार्यले विस्थापित परिवार पुनःस्थापन हुन नसकेका हुन्। विस्थापित परिवार आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित रहँदै आएका छन्। रासस
प्रतिक्रिया