युनिकोड
बढ्दो सम्बन्धविच्छेदका घटनाको दरकै बीच चीनले डिभोर्स खोज्नेहरुलाई ३० दिनको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको एक वर्षपछि विवाह दर्ता अधिकारीहरुले यससम्बन्धी घटनामा कमी आाएको बताएका छन्। सम्बन्धविच्छेदका घटनामा कमी आउनुमा त्यही विवादास्पद नियम मुख्य कारण भएको धेरैजसो स्थानीय सरकारहरुले दाबी गरेका हुन्।
पश्चिम चीनको चोङकिङ महानगरको द सिभिल अफेयर्स ब्युरोले यही महिनाको सुरुतिर ५० हजारभन्दा बढी असन्तुष्ट जोडीले यही एक महिने कुलिङ अफ पिरियड नियमपछि गत वर्ष डिभोर्स दिन इन्कार गरेको बताएको छ। सन् २०२० यता डिभोर्सका घटनामा ४४ प्रतिशतले कमी आएको ब्युरोले जनाएको छ।
पूर्वी चीनको शानदोङ प्रान्तको क्विङदाओ सहरमा पनि दशकयता नै डिभोर्सका घटनामा कमी आएको छ। सन् २०२१ मा त १६ हजार यस्ता घटनामात्रै सार्वजनिक भएका छन् जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३३ प्रतिशतले कम भएको सरकारी धारणा छ।
यता दक्षिणपश्चिम चिनियाँ प्रान्त गुइझोउको गुइयाङका स्थानीय अधिकारीहरुले पनि डिभोर्स चाहिरहेकामध्ये एक चौथाइले मात्रै कुलिङ पिरियडपछि डिभोर्स दिएको बताएका छन्। डिभोर्स दर घटाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो कानुनको सफलताको परिणाम भने पनि डिभोर्स चाहने जोडीहरुले भने सरकारी अधिकारीहरुले वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन गरी डिभोर्सलाई नै असम्भव बनाएको गुनासो गरेका छन्।
सन् २०२१ को पहिलो तीन त्रैमासिकमा १५ लाख ८० हजार डिभोर्स भएको नागरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२० को सोही अवधिमा भन्दा यो झण्डै १० लाखले कम हो।
सन् २०२१ को जनवरीमा चीनले डिभोर्स खोज्ने जोडीलाई प्रक्रिया पूरा हुनुअघिका ३० दिन पर्खिनुपर्ने नियम ल्याएको थियो। सामाजिक स्थिरतामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसाथ सरकारले यस्तो कदम चालेको थियो तर धेरै मानिसहरुले भने यो नियमलाई वैवाहिक स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपका रुपमा लिइरहेका थिए।
भर्खरै पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी शांघाईकी लि सुई यो नियम आउनुअघि नै वैवाहिक सम्बन्धमा दरार आउनासाथ सम्बन्धविच्छेद नगरेकामा पश्चात्ताप व्यक्त गर्छिन्।
‘मेरो अनुभवचाहिँ सम्बन्धविच्छेद गर्नु निकै गाह्रो कुरा हो, त्यसकारण अविवाहितहरुलाई म यो गर्नुअघि धेरै सतर्क हुन सल्लाह दिन्छु’, उनले भनिन्।
‘यदि तपाईंको जोडीले तपाईंसँगै डिभोर्सको निवेदनसम्म दिएन भने यसको सुरुवात नै हुँदैन। निवेदनपछि त्यहाँ ३० दिने अवधि हुन्छ जुनबेला तपाईं यसलाई रद्द पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको जोडीले निवेदन रद्द ग¥यो भने फेरि सुरुकै प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ’, उनले नयाँ झन्झटिलो नियमबारे भनिन्।
‘अदालतमै जानुहुन्छ भने पनि सजिलो छैन। यदि पहिलोचोटि डिभोर्सको निवेदन दिनुहुन्छ भने अनुमति नै पाइँदैन। यो दोस्रोचोटि फेरि गर्नुपर्छ’, उनले थपिन्।
चीनले सन् २०१७ यता कानुनी प्रक्रियाबाटै भएका डिभोर्सको एकीन तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन। सिभिल अफेयर्स डिपार्टमेन्टबाट प्राप्त तथ्यांकले पनि अनुमति पाएका डिभोर्स मात्रै समावेश गर्छ वा अदालत नजाने डिभोर्सको विवरणमात्रै राख्छ। यद्यपि चीनमा यही प्रकारका धेरै डिभोर्स हुने गरेको गोन्झाउका डिभोर्ससम्बन्धी कानुन अधिकारी वु जिझेन बताउँछन्।
‘त्यसकारण सिभिल अफेयर्सका अधिकारीहरुबाट डिभोर्सको पूर्ण तस्बिर नदेखाइनु सोचनीय कुरा हो’, उनले भने।
धेरै स्थानीय सरकारले नयाँ नियमले प्रभावकारी काम गरेको दाबी गरे पनि व्यक्तिगत खुसीको पक्षबाट सोच्ने हो भने सम्बन्धविच्छेद बिरामी विवाहको अगाडि घुँडा टेक्नुमात्रै भएको र यसले ठीक केही नगर्ने बताउँछिन् शांघाईका मनोवैज्ञानिक हुआङ जिङ।
‘नीतिनिर्माताका लागि यसको उद्देश्य स्थिरता प्राप्तिमात्रै हो। उनीहरुले मानिसको खुसीलाई पर्वाह नै गर्दैनन्’, उनले भनिन्। एससीएमपीबाट
प्रतिक्रिया