युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परामादेश जारी गरेको छ। अदालतले मंगलबार साँझ ५ बजेभित्रमा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनेको छ।
साउन ३ गते ५ बजेभित्रमा संसद बैठक बोलाउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ। यसअघि अघिल्लो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई पनि गत फागुन ११ गते अदालतले बदर गरेको थियो।
त्यतिबेलाको फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैँ सुनाएका थिए। तर, यस पटक उनले फैसला सुनाउन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई अगाडि सारे।
१६७ पेज लामो फैसला उनै न्यायाधीश खतिवडाले लेखेका हुन्। संक्षिप्त फैसलाको ठहर खण्ड मात्रै इजलासमा उनले सुनाए।
पहिलो पटक विघटन बदर गर्दाजस्तै यसपटकको फैसलामा पनि न्यायाधीशहरु एकमत छन्। खतिवडाले लेखेको फैसलामा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र आनन्दमोहन भट्टराईले सहमति जनाए। जसअनुसार जेठ ८ गते भएको विघटन ३९ दिनपछि अदालतले बदर गरिदियो।
राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु असंवैधानिक भएको अदालतको ठहर छ।
अदालतका प्रमुख चार आदेश
पहिलो, फैसलाले यसपटकको विघटन फागुन ११ गतेको फैसलाले गरेको संविधानको व्याख्या र आदेशको मर्म अनुकूल नभएको भनेको छ। यस्तो विघटनलाई न्यायीक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै गम्भीर असर पर्ने अदालतको ठहर छ।
शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुनु संविधान अनुकुल नभएको फैसलामा उल्लेख छ।
दोस्रो, पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आजका मितिले ७ दिनभित्र अर्थात् साउन ३ गते आइतबार ५ बजेभित्र बोलाउन र नियमित बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
तेस्रो, ७६(३) बमोजिमका प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा सो प्रक्रिया नै त्याग गरेकाले ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि गरेको दाबी संविधानसम्मत नभएको अदालतको ठहर छ।
१४९ सांसदसहित दाबी गरेका शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुगेको भनी गरिएको निर्णय अदालतले बदर गरिदिएको छ।
‘जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
संविधानमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने उल्लेख भएको र १४९ सांसदले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएकाले दुई दिन भित्र अथवा मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेश गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
चौथो, ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गर्न नमिल्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया