युनिकोड
सुदूरपश्चिम सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग गर्न लागेको समझदारी अन्तिम समयमा स्थगन भएको छ।
काठमाडौँस्थित एनआरएनए मुख्यालयमा शनिबार दिउँसो १ बजे हुने भनिएको कार्यक्रमका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाही अघिल्लै साँझ हवाई जहाजमा काठमाडौँ आएका थिए।
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी फागुन २३ र २४ गते लगानी सम्मेलन गर्दै छ।
प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलन सफल बनाउन विश्वभरका नेपालीको सञ्जालले सघाउने भएपछि युवा मुख्यमन्त्री शाह र मन्त्री शाही दुवैजना निकै उत्साहित थिए। आफ्नो कार्यकालमा देखाउनलायक काम गर्ने भन्दै उनीहरूले त्यसका लागि निकै गृहकार्य र दौडधूप गरिरहेका थिए।
तर, शनिबार मध्याह्नसम्म मुख्यमन्त्री शाह एनआरएनएसँगको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा जानै नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो।
किन त?
मुख्यमन्त्री शाहलाई शुक्रबारसम्म एनआरएनएका पूर्वपदाधिकारी एवं गत असोज–कात्तिकमा भएको महाधिवेशनबाट पराजित व्यक्तिहरूले फोन गरेर कार्यक्रममा नजान दबाब दिएका थिए। त्यतिन्जेल शाह गलेका थिएनन्।
‘म सुदूरपश्चिमको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छु। कसैले दबाब दिएर म पछि हट्दिनँ’, शाहको जवाफ हुन्थ्यो।
तर, शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास (बूढानीलकण्ठ) बाटै फोन आएपछि शाह एकाएक हच्किए।
‘हामी अन्तिम समयसम्म पनि बाटो कुरेर बसेका थियौँ’, एनआरएनएका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर, उहाँ (मुख्यमन्त्री शाह) हरू आउनुभएन। उहाँहरूले नै प्रस्ताव गर्नुभएको कार्यक्रम हो। तर किन आउनुभएन, अचम्म लागेको छ।’
यसबारे जानकारी लिन आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीसँग सम्पर्क गर्दा उनले मुख्यमन्त्री शाहसँग सोध्न भने।
मुख्यमन्त्री शाहले भने एनआरएनएको विवादका कारण जान नसकिएको बताए। ‘पहिला म गहिराइमा पुगेको थिइनँ, पछि थाहा भयो’, उनी भन्छन्, ‘अब विवाद छिटो टुंग्याउन लबिइङ गर्छु। निर्विवाद रूपमा काम गर्छु।’
स्रोतका अनुसार, एनआरएनएको हालको नेतृत्वलाई मान्यता नदिने संघीय सरकारको नीतिअनुरूप प्रदेश सरकारलाई पनि सहभागी नहुन दबाब दिइएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको हरेक १० वर्षमा हुने नवीकरण पनि रोकेर राखेको छ।
सबै कागजात र प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि नवीकरण नगरिदिएको भन्दै एनआरएनए अदालत गएको छ।
उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
गत असोज–कात्तिकमा सम्पन्न एनआरएनएको महाधिवेशनमा डा. बद्री केसी नेतृत्वको टिम विजयी भएको थियो। पराजित समूहले बेग्लै कार्यसमिति घोषणा गरेको छ। त्यसको नेतृत्व आरके शर्माले गरिरहेका छन्।
असन्तुष्ट समूहले विद्युतीय मतदान प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया