युनिकोड
परराष्ट्र मन्त्रालयले विश्वका ८६ देशका नेपाली संगठित रहेको र दुई दशकको इतिहास बोकेको संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नवीकरणको फाइल ५ महिनादेखि रोकेर राखेको पाइएको छ।
संघले गत भदौ ८ गते नै सबै प्रक्रिया पूरा गरी आवश्यक कागजात तथा दस्तुर बुझाइसकेको भए पनि मन्त्रालयले नवीकरण नगरी बिनाकारण फाइल अल्झाएर राखेको पाइएको हो।
गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनको दफा १६ र नियमावलीको नियम १२ मा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरी प्रत्येक १० वर्षमा संघको नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसै व्यवस्थाअनुसार संघले गत भदौमै मन्त्रालयमा फाइल पेस गरेको थियो। दर्ता नं ४९९ रहेको उक्त फाइल मन्त्रालयको नीति, योजना, विकास, कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखामा पुगे पनि नवीकरणमा अनपेक्षित ढिलाइ भएपछि संस्थाका तत्कालीन पदाधिकारीहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले भदौ १८ गते उक्त महाशाखाका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो।
महाशाखाका अधिकारीसँगको छलफलपछि माग भएका थप कागजात पनि भदौ २५ गते नै संघले बुझाएको थियो। तर, मन्त्रालयले न निवेदन अस्वीकार गरेको छ, न त नवीकरणको प्रमाणपत्र नै दिएको छ। यो वा त्यो बहानामा अल्झाउँदै आएको छ।
कसले रोक्यो? किन रोक्यो?
संघका प्रतिनिधि वा पदाधिकारीहरूले नवीकरण किन रोकियो भनेर सोध्दा मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्पष्ट जवाफ दिँदैनन्। प्रक्रिया नपुगेको वा कागजात अपुग भएको पनि कसैले भनेका छैनन्। तैपनि, संस्थाको नवीकरणको फाइल ५ महिनादेखि बेवारिसेजस्तै गरी मन्त्रालयको अलपत्र परेको छ।
प्रायः कर्मचारीहरू संघको नवीकरण रोकिएको विषयमा बोल्न चाहँदैनन्। उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वतिर इशारा गर्छन्। राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद छन्। उनले पनि संघलाई न दर्ता नवीकरण हुन नसक्ने भनेका छन्, न त कुनै प्रक्रियागत त्रुटि वा कमजोरी नै औँल्याएका छन्। यसरी अकारण दर्ता नवीकरण रोकिएपछि संघका पदाधिकारी एवं कर्मचारीसमेत अचम्भित छन्।
अदालतले सोध्यो कारण
मन्त्रालयले स्पष्ट आधार र कारणबिना दर्ता नवीकरणको फाइल रोकिदिएपछि संघका तर्फबाट पुस ११ गते उच्च अदालत, पाटनमा रिट दायर गरिएको थियो। उक्त रिटमा न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले पुस १२ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
दर्ता नवीकरण नगरी रोकेर राख्नुको आधार, कारण र प्रमाण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित पेस गर्न अदालतले मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ। उक्त आदेश पुस २५ गते मन्त्रालयमा पुगेको छ।
साथै, विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेर्दा छिटो किनारा गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले यस रिटलाई अग्राधिकार दिएर इजलासमा पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
सामाजिक संस्थामा राजनीति
गैरआवासीय नेपाली संघलाई आफूअनुकूल चलाउन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले सन् २०२१ को महाधिवेशनबाटै अनेक प्रयास गरेका हुन्। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले पनि मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रकारले दबाब र प्रभाव पार्न खोजेका थिए।
त्यसैको परिणामस्वरूप निर्वाचन नै हुन नदिई संघको विधानविपरीत तीनजना अध्यक्ष चयन गरियो र इतिहासमै पहिलोपल्ट बहुअध्यक्षको अभ्यास गरियो। निर्वाचन गर्दा आफूअनुकूलका व्यक्ति नेतृत्वमा आउन नसक्ने देखेपछि मन्त्रालयको नेतृत्वले यस खालको रडाको पैदा गरेको थियो।
गत असोज–कात्तिकमा सम्पन्न अर्को महाधिवेशनबाट पनि सत्ता गठबन्धनले चाहेअनुरुपको नेतृत्व चयन हुन सकेन।
कांग्रेस र माओवादीनिकट उम्मेदवारहरूको समूह पराजित भएपछि समानान्तर अर्को समिति घोषणा गरिएको छ। ‘तर, मन्त्रालयले भने महाधिवेशनअघिदेखि नै संघको नवीकरण हुन नदिई किन रोकेर राखेको हो ? आश्चर्य लागेको छ,’ संघका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यो त सामाजिक संस्थामा सत्तारुढ राजनीतिक दलको नांगो हस्तक्षेप हो। अहिलेसम्मका सबै महाधिवेशनबाट सबै दलप्रति आस्थावान् साथीहरू जितेर आउनुभएको छ। हालको नेतृत्वमा पनि सबै खालको विविधता र प्रतिनिधित्व छ। तर, निश्चित व्यक्तिको स्वार्थमा यस्ता संस्थालाई नचाउन खोजेको देखियो। जुन एकदमै दुःखलाग्दो कुरा हो।’
अर्को संघ पनि खोल्न पाइने
यदि सरकारले असन्तुष्ट समूहले खडा गरेको समानान्तर समितिलाई नै मान्यता दिन खोजेको हो भने पनि कानुनी रूपमा बाधा छैन। एकसाथ दुईवटा संघ पनि क्रियाशील रहन सक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिसकेको छ।
अमेरिकामा बस्ने गैरआवासीय नेपाली सोनाम लामाले २०७९ वैशाख ६ गते आफ्नै नेतृत्वमा युनाइटेड नेपाली डायास्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। तर, मन्त्रालयले दर्ता नगरिदिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गत साउन १४ गते लामाका पक्षमा फैसला गरिदिएको छ। गैरआवासीय नेपाली ऐनले एउटा मात्र संघको परिकल्पना गरेको भन्ने मन्त्रालयको दाबीलाई खारेज गरिदिएको छ र ऐनको यस दाबीलाई संविधानविपरीत ठहर गरेको छ।
नेपालको संविधान धारा १७ उपधारा २ (घ)मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको र गैरआवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्ने संविधानमै उल्लेख भएकोले गैरआवासीय नेपालीहरुले जति पनि यस्ता संघ खोल्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली नियमावलीमा कम्तीमा २५ मुलुकका कम्तीमा ५० जनाको दस्तखतसहित निवेदन दिएमा मन्त्रालयले संघ दर्ताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ। ‘ गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १६ ले गैरआवासीय नेपालीहरूले संघ खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो संघको संख्या र कोटाको सम्बन्धमा केही पनि उल्लेख गरेको देखिँदैन,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘उक्त दफामा एउटाभन्दा बढी गैरआवासीय नेपाली संघ हुन नसक्ने भनी उल्लेख भएको छैन। कानुनमा संघ खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको र एउटाभन्दा बढी संघ खोल्न नपाइने गरी संख्यात्मक सीमा राखेको नदेखिएको अवस्थामा एकभन्दा बढी संघ खोल्न नमिल्ने भन्न कानुनतः मिल्ने देखिएन।’
यसरी एकभन्दा बढी संघ दर्ता गर्न मिल्ने कानुनी बाटो खुलेपछि नै गत असोज–कात्तिकमा सम्पन्न महाधिवेशनमा पराजित भएकाहरु समेत भेला भई समानान्तर समिति गठन गरेर आरके शर्मा नेतृत्वको समूह क्रियाशील भएको छ। भलै उही नाम र लोगो प्रयोग गरेको विषयले अर्को विवाद निम्त्याउन सक्छ।
तर, महाधिवेशनअघि नै पुरानै टिमले दिएको निवेदनमा कारबाही नगरी दर्ता नवीकरण रोकेर राख्नुको अर्थ र प्रयोजन के हो? मन्त्री साउदमाथि तेर्सिएको प्रश्न हो यो।
प्रतिक्रिया