युनिकोड
नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भुसालबीच जुहारी चलेको छ।
शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पछिल्ला समय गरेका केहि निर्णय र उनको कार्यशैलीबारे नेता भुसालले प्रश्न उठाएपछि दुई नेताबीच बैठकमा सवाल जवाफ भएको हो।
दुई नेताहरुबीच सवाल जवाफ सुरु भएपछि योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरुले परिस्थितिलाई सहज बनाउने प्रयास गरेका थिए।
नेकपालाई अवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेकपामा देखिँदै आएको विवाद एमालेमा सरेको थियो।
एमालेमा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको नेतृत्वको समूहले यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक वहिष्कार गर्दै आएको थियो।
शुक्रबार भने वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावलबाहेक नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरु बैठकमा उपस्थित थिए।
बैठकको सुरुमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बजेटबारे बोल्न समय दिएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बीचैमा रोकेर आफू बोल्नका लागि समय मागे।
प्रमुख सचेतकले बोल्ने समय दिएपछि वरिष्ठ नेता खनालले एमालेलाई एक ढिक्का बनाई राख्न सर्वोेच्च अदालतको फैसलाअनुसार २०७५ जेठ २ गतेको सांगठनिक संरचनामा फर्कनुपर्ने बताए। नेता खनालले त्यसपछि भएका सबै निर्णय खारेज गर्न माग गरे।
‘सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काइदिएको हो, पार्टी एकतालाई जोगाउने हो भने त्यहीँ फर्किनुको विकल्प छैन’, खनालको भनाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘यो बीचमा भएको सबै निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्छ।’
नेता खनालले विधान संशोधन पनि विधि र प्रक्रियाविपरीत भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको ती सांसदले बताए।
यो पनि : संसदीय दलको बैठकमा वामदेव गौतमले बोल्ने समय नै पाएनन्
नेता खनाल आफ्नो कुरा राखेर बैठकबाट बाहिरिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणबारे सांसदहरुसँग आफ्नो कुरा राखेका थिए। उनले सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा के–कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेर सुझाब दिन समेत आग्रह गरेका थिए।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता खनाललाई जवाफ दिँदै परिस्थिति धेरै अगाडि बढेको भन्दै अब २०७५ जेठ २ मा फर्किनुको कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए।
‘परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसक्यो, अब पछाडि फर्कने भन्ने कुरै हुँदैन’, प्रधानमन्त्रीको जवाफ उद्धृत गर्दै ती सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘फागुन २८ गतेको केन्द्रीय कमिटी, चैत २ गतेको संसदीय दलको बैठक, चैत ७ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णय सच्याउन सकिँदैन।’
प्रधानमन्त्रीको जवाफलगत्तै उपमहासचिव घनश्याम भुसालले त्यसको प्रतिवाद गरे। उनले पार्टी एकतालाई बँचाएर अगाडि बढ्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई फराकिलो भएर सोँच्न समेत आग्रह गरे।
उनले ओलीको पार्टी चलाउने प्रक्रिया गलत भएको भन्दै त्यसलाई सँच्याएर अगाडि बढे मात्रै सही ठाउँमा पुगिने बताएका थिए।
‘तपाईं (ओली) फराकिलो भएर आउनुहोस्, तपाईले जुन तरिकाले पार्टी सञ्चालन गरिरहनुभएको छ, त्यो ठीक छैन,’ भुसालले भने, ‘त्यसलाई नसच्याँउने हो भने सही ठाउँमा पुग्न सकिँदैन, पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर अगाडि बढ्न सकिँदैन।’
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सही ढंगले पार्टी सञ्चालन गरेको दावी गर्दै पार्टीभित्र गुटगत विचार र प्रवृत्तिलाई निषेध गर्ने बताए। उनले व्यक्तिगत विचारलाई आफूले सधै सम्मान गर्ने र सुन्ने बताउँदै अब पार्टीभित्र गुटलाई कुनै पनि हालतमा ठाउँ नदिने बताए।
‘पार्टीमा कसैको कुरा नसुनिने भन्ने छैन, व्यक्तिगत रुपमा आएका हरेक गुनासा सुनिन्छन्, म सुन्छु,’ ओलीले भने, ‘गुटगत विचार प्रवृृत्ति कुनै पनि हालतमा अब एमालेमा चल्दैन, त्यसलाई अस्वीकार गरिन्छ।’
ओलीको भनाइपछि फेरि भुसालले पार्टीमा फरक विचार राख्दैमा गुट भन्न नमिल्ने भन्दै फागुन २८ गते र त्यसपछि भएका सबै निर्णय अवैधानिक भएको बताए। उनले ती निर्णय खारेज गरेर अगाडि बढ्नेगरी प्रधानमन्त्रीले सोँच्नुपर्ने बताए।
भुसाललाई बीचैमा रोकेर प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा केही नेताहरु अनुपस्थित भए पनि निर्णय विधिसम्मत भएको दावी गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता नहुने बताए।
‘केन्द्रीय समितिको फागुन २८ गतेका र चैत ५ र ७ गतेको निर्णयबाट पछाडि फर्कन सकिँदैन’, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकपछि पत्रकारसँग भने, ‘केही साथीहरु बैठकमा नआएका कारण छुट्नु भएको हो, निर्णय विधिसम्मत नै हो।’
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधित विधान केन्द्रीय समितिबाट पारित भइसकेका कारण तत्काल तलमाथि गर्न नसकिने बताए।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको विधान केन्द्रीय समितिले पास गरिसकेका कारण तत्काल तलमाथि गर्न नसकिने जवाफसमेत दिनुभएको छ’, भट्टराईले भने। उनले संकटको बेलामा माओवादीका केही नेताहरुले आफूलाई साथ दिएका कारण केन्द्रीय समितिमा २३ जना थप गरेको र यसले संगठनलाई कुनै हानी नपुर्याएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले २८ फागुनको निर्णय आधिकारिक भएको बताएपछि नेता भुसालले उक्त तथ्य गलत भएको बताए। उनले बैठकबारे आफूलगायत केही नेताहरुलाई जानकारी नै नभएको बताए।
‘फागुन २८ को बैठकमा कसैलाई खबर गरिएको थिएन, प्रधानमन्त्रीले यहाँ राखेको तथ्य गलत छ’, भुसालले भने, ‘यसरी गलत तथ्यमा नबोल्नुहोस्, यसलाई सच्याउनुहोस्।’
नेता भुसाल र प्रधानमन्त्रीबीच जुहारी चलेकै बेला नेपाल–खनाल समूहका अर्का नेता योगेश भट्टराईले मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्दै पार्टी एकढिक्का बनाएर मिलेर अगाडि जानुको विकल्प नभएको बताए। उनले आवेश र उत्तेजनामा आएरभन्दा पनि ठन्डा दिमागले सोँच्नुपर्ने बताएका थिए।
‘आवेश र उत्तेजनाले सही ठाउँमा पुर्याउँदैन’, नेता योगेश भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘त्यसका लागि ठन्डा दिमागले सोँच्नुपर्छ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फराकिलो छाती बनाएर पार्टी एक बनाउन भूमिका खेल्न समेत आग्रह गरे।
त्यस्तै नेपाल–खनाल समूहकै अर्का नेता गोकर्ण विष्टले पनि पार्टी एक बनाएर लैजाने प्रमुख दायित्व अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै भएको बताएका थिए।
बैठकमा नेपाल–खनाल पक्षमा चारै नेताले बोलेको र उनीहरुले एमालेको एकताको २०७५ जेठ २ गतेको सांगठनिक संरचनाका आधारमा हुनुपर्ने बताएका थिए। उनीहरुले एमाले पुनर्स्थापना भएपछि एकलौटी रुपमा भएका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताएका थिए।
उनले तत्कालीन एमालेको विभाजनका कारण ठूलो क्षति भएको स्मरण समेत गरे।
‘२०५४ सालमा स–साना कुरामा द्वन्द्व हुँदा पार्टी विभाजन भयो। दुई पार्टी मिलेर बहुमत ल्याउन १८ वर्ष पर्खनु पर्यो’, नेता विष्टले भने, ‘अहिले असावधानी र इगोका साथ पार्टी विभाजनको तहमा पुग्यौं भने आन्दोलन ध्वस्त हुन्छ, फेरि उठाउन गाह्रो हुन्छ।’
उनले फागुन २८ को बैठकबारे आफूलाई कुनै खबर नभएको भन्दै त्यसलाई आधिकारीक बैठक मान्न नसकिने बताए।
उनले अब पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर समस्याको समधान खोज्न सुझाब दिए।
यो पनि :
ओलीले भने– नेपाल र रावलले दिएको स्पष्टीकरण कारबाहीयोग्य छ
प्रतिक्रिया