मधेश प्रदेशका ७ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसकेको छ। तर मधेश प्रदेशका कयौँ स्थानीय तहहरुले अझैसम्म नगरसभा गर्न सकेका छैनन् भने कयौँले बजेटसम्म ल्याउन सकेका छैनन्। 

मधेश प्रदेशमा रहेको १ सय ३६ पालिकाहरुमध्ये १ सय २९ पालिकाले बजेट ल्याइसकेका छन्। बाँकी ७ पालिकामा भने बजेट आउन सकेको छैन। असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहे पनि राजनीतिक बलमिच्याइँका कारण ती पालिकाहरुले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।

सिरहाका २, धनुषाका २, रौतहटका २ र सर्लाहीका १ पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। सिरहाका १७ पालिकामध्ये कर्जन्हा नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले बजेट प्रविष्ट गराउन सकेका छैनन्।

धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये कमला नगरपालिका र नगराइन नगरपालिकाले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये बजेट नल्याउने पालिकामा बौधीमाई नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका छन्। त्यस्तै, सर्लाहीका २० स्थानीय तहमध्ये विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ।

नगरसभा नभएका तथा बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाहरुमा विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प हुनुका साथै सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहले तलब पनि पाएका छैनन्।

धनुषाको नगराइन नगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समिति गठन तथा नगरस्तरीय बजेट कार्यान्वयनका लागि विगतमा बनेको कार्यविधि संशोधनको माग राख्दै नगरसभा अहिलेसम्म हुन दिएका छैनन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामगुलाम कर्णले नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीचको खिचातानीका कारण नगरसभा हुन नसकेको बताए। समस्या समाधानका लागि बोलाइएको बैठकमा समेत एमालेका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो अडानमा कायमै रहेपछि समस्याको निकास निस्किन नसकेको कर्णले बताए।

नगराइन नगरपालिकाका नगरप्रमुख विनय यादव नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित छन् भने उपप्रमुख राधादेवी यादव एमालेबाट निर्वाचित भएकी हुन्।

धनुषाको कमला नगरपालिकाले नगरसभा गरिसके पनि बजेट भने कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कमला नगरपालिकामा नगरप्रमुख र उपप्रमुख दुवै कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्। तर मतभिन्नता रहेकाले समस्याको सिर्जना भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध ठाकुरले जानकारी दिए।

असार १० गते नै नगरसभा भएपनि उपप्रमुख शिलादेवी मण्डल नगरसभा विरुद्ध अदालत पुगेपछि बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

नगरसभा विरुद्धको मुद्दामा अदालतले अहिलेसम्म कुनै फैसला नगरेकाले नगरपालिकाको कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको नगरप्रमुख विश्वेश्वर यादवले जानकारी दिए। यता उपप्रमुख मण्डलले नगरसभाबाट आफ्ना कयौँ अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भएकाले बाध्य भएर अदालतसम्म पुगेको बताइन्।

रौतहटको बौधीमाई नगरपालिका र यमुना गाउँपालिका, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले नगरसभा गरे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट हुन नसकेकाले समस्या परेको त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।