युनिकोड
कोसी प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तह र प्रदेश मातहतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई योजना बैंकमा समावेश गर्न आह्वान गरेको छ।
कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र विकास प्रक्रियालाई संस्थागत, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन योजना छनोट र बजेट निर्माणको परम्परागत शैलीमा परिवर्तन गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेसँगै अब योजना बैंक व्यवस्थित गर्न लागेको हो। आयोजना बैंक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम ती निकायले २०८३ वैशाख ५ गतेभित्र अनलाइन प्रणालीमार्फत आफ्ना प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको छ।
स्थानीय तहलाई अनलाइन प्रणालीका लागि ‘युजर नेम’ र ‘पासवर्ड’ उपलब्ध गराइने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारा निरौलाले जानकारी दिए। आयोजना प्रस्ताव गर्दा विभिन्न क्षेत्रका लागि न्यूनतम बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ, जसमा सडक तथा पुलका लागि एक करोड रुपैयाँ र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ५० लाख रुपैयाँ न्यूनतम सीमा तोकिएको छ। अन्य क्षेत्र जस्तै भवन, सिँचाइ, खानेपानी र कृषि पूर्वाधार लगायतका आयोजनाका लागि न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बहुवर्षीय आयोजनाका हकमा भने सामाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रममा अधिकतम १५ करोड र अन्य आयोजनामा ३० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको निरौलाले बताए। प्रस्ताव पेश गर्नुअघि स्थानीय तहले कार्यविधिमा उल्लेखित मापदण्ड र आधारहरू बमोजिम आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सक्नेछन्।
कोसी प्रदेशको आयोजना बैंकमा हालसम्म करिब ५१ हजार आयोजना प्रविष्ट भएका छन्। यसअघि दर्ता भएका ५१ हजार ५४ आयोजनामध्ये तीन हजार ९५७ आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन् भने बाँकी ४७ हजार ९७ आयोजना पाइलाइनमा छन्।
यस पटक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र विकेन्द्रित गरिएको छ। मन्त्रालय वा प्रदेश राजधानीमै धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्थानीय तहले आफ्नै कार्यालयबाट, प्रदेश मातहतका कार्यालयले सोही स्थानबाट र मन्त्रालयले मन्त्रालयबाटै योजना प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको निरौलाले जानकारी दिए। प्रदेश सभा सदस्यको सहजताका लागि प्रदेश सभाभित्रै प्राविधिक टोली खटाएर योजना प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। आगामी वैशाख ७ गते राति १२ बजेपछि यो प्रणाली स्वतः बन्द हुनेछ।
योजना प्राथमिकता निर्धारण
योजना प्रविष्ट भइसकेपछि जिल्ला स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सञ्चालन हुनेछन्। योजना आयोगको नेतृत्वमा हुने गोष्ठीले प्राप्त भएका योजनाको विश्लेषण र प्राथमिकताका आधार पहिचान गर्ने जनाएको छ।
गोष्ठी सकिएपछि योजना पुनः मन्त्रालयमा आउनेछन् र मन्त्रालयले आवश्यक कागजात र पुष्ट्याइँ हेरेर योजना आयोगमा सिफारिस गर्नेछ। आयोगले अन्तिम भेरिफिकेसन गरेपछि ती योजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ।
यस पटक योजनाको प्राथमिकीकरणलाई वैज्ञानिक बनाउन नौ वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। यसमा उच्च, मध्यम र न्यून प्राथमिकता गरी वर्गीकरण गरिएको निरौलाले बताए। प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा नै प्राप्त हुने अंकका आधारमा योजनाको भविष्य तय हुन्छ।
७० अंकभन्दा माथि प्राप्त गर्ने योजना पहिलो प्राथमिकतामा पर्नेछन्। विशेष गरी २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनालाई प्रणालीले अस्वीकार गर्ने भनिएको छ।
प्रतिक्रिया